-हिरा सरवदे पुणे : शहरातील नागरिकांना चालू आर्थिक वर्षात मीटरप्रमाणे पाणीपट्टी आकारण्यात येणार असल्याचे महापालिका आयुक्तांनी अंदाजपत्रकीय मनोगतात स्पष्ट केले होते. तसेच त्यानंतर यासंबंधीचा प्रस्ताव स्थायी समितीला सादर करण्याचे आदेश पाणीपुरवठा विभागाला दिले होते. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने १२० दिवसांत महापालिकेच्या निवडणुका घेण्याचे आदेश दिल्याने आयुक्तांच्या या निर्णयाला राजकीय मंडळींकडून विरोध होऊ शकतो. त्यामुळे मीटरनुसार पाणीपट्टी आकारण्याचा प्रस्ताव निवडणूक होईपर्यंत अडगळीत पडण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
महापालिकेच्या पाणी वितरण व्यवस्थेत असणारी ४० टक्के गळती थांबवण्यासाठी आणि नागरिकांना एकसमान पाणीपुरवठा करण्यासाठी समान पाणीपुरवठा योजना हाती घेतली आहे. ही योजना पुढील ३० वर्षांचा विचार करून आणि शहराची संभाव्य ४९ लाख २१ हजार ६६३ लोकसंख्या विचारात घेऊन आखण्यात आली आहे. योजनेच्या आराखड्यानुसार २ लाख ३२ हजार ४७५ पाणीमीटर बसवण्यात येणार आहेत. मीटर बसविल्यानंतर नागरिकांना मीटरप्रमाणे पाणीपट्टी आकारली जाणार आहे. त्यामुळे मीटर बसवण्यास नगरसेवक व स्थानिक नेतेमंडळींकडून विरोध होत आहे. त्यामुळे योजनेच्या इतर कामांच्या तुलनेत पाणीमीटर बसवण्याचे काम संथ गतीने झाले. आतापर्यंत १ लाख ८३ हजार मीटर बसवण्यात आले आहेत. उर्वरित काम डिसेंबर २०२५ पर्यंत पूर्ण केले जाणार आहे.
समान पाणीपुरवठा योजनेचे काम अंतिम टप्प्यात असल्याने महापालिका आयुक्त डॉ. राजेंद्र भोसले यांनी २०२५-२६ आर्थिक वर्षाचे अंदाजपत्रक सादर करताना केलेल्या निवेदनात चालू वर्षात नागरिकांना मीटरनुसार पाणीपट्टी आकारण्यात येणार असल्याचे नमूद केले होते. त्यानंतर त्यांनी मागील महिन्यात मीटरप्रमाणे पाणीपट्टी आकारण्यासंदर्भातील प्रस्ताव स्थायी समितीला सादर करण्याच्या सूचना पाणीपुरवठा विभागाला केल्या होत्या. त्यानुसार पाणीपुरवठा विभागाने प्रस्ताव तयार करून आयुुक्तांना सादर केला आहे. त्यावर आयुक्तांनी चर्चा करावी, असा शेरा लिहिला आहे.
दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका १२० दिवसांत घेण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यानुसार राज्य निवडणूक आयोगाने तयारीही सुरू केली आहे. निवडणुकीच्या तोंडावर पाणीमीटरप्रमाणे पाणीपट्टी आकारली गेली, तर त्याचा फटका सत्ताधाऱ्यांना बसू शकतो. या पार्श्वभूमीवर राजकीय नेतेमंडळींकडून विशेषतः सत्ताधाऱ्यांकडून या प्रस्तावाला विरोध होऊ शकतो. त्यामुळे मीटरनुसार पाणीपट्टी आकारण्याचा प्रस्ताव निवडणूक होईपर्यंत अडगळीला पडण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
योजनेंतर्गत काय कामे केली जाणार...
- शहरात विविध ठिकाणी ८६ पाणी साठवण टाक्या.
- पाणी वितरणासाठी १२२४ किमी लांबीच्या वाहिन्या.
- टाक्यांना पाणीपुरवठा करणाऱ्या १०१ किमी लांबीच्या वाहिन्या.
- २ लाख ३२ हजार ४७५ पाणीमीटर.
- नागरी सुविधा केंद्रे ७.
-५ नवीन पंपिंग स्टेशन
मीटरनुसार पाणीपट्टी आकारल्यानंतर काय होणार...
मीटरनुसार पाणीपट्टी आकारताना महापालिका १ हजार लिटर पाण्यासाठी साडेसात रुपये शुल्क आकारणार आहे. म्हणजेच, एखाद्या घरात सहा ते सात व्यक्ती असल्यास त्यांना दररोज निकषानुसार पाणी घेतल्यास अवघे साडेसात रुपयांचे पाणी बिल महापालिकेस द्यावे लागणार आहे. तसेच, निकषापेक्षा जास्त पाणी घेतल्यास जादा पैसे मोजावे लागणार आहेत. परिणामी, पाण्याचे बिल अधिक आल्यास नागरिक पाण्याचा वापर कमी करतील, असे महापालिकेचे म्हणणे आहे. मीटरप्रमाणे पाणीपट्टी आकारण्यात आल्यानंतर संबंधित नागरिकांच्या मिळकत कर बिलातून पाणीपट्टी रद्द केली जाणार आहे.
म्हणून मीटरप्रमाणे पाणीपट्टी...
महापालिकेने ज्या झोनमध्ये पाणीमीटर बसविले आहेत, तेथील पाणीपुरवठ्याची मोजणी केली असता अनेक ठिकाणी प्रतिव्यक्ती ५०० ते ८०० लिटर प्रतिदिन वापर असल्याचे समोर आले होते. प्रत्यक्षात या योजनेंतर्गत प्रतिव्यक्ती १३५ लिटर पाणी वापरणे बंधनकारक आहे. त्यामुळे निकषापेक्षा जास्त पाणी वापर होत असल्याने तो कमी करण्यासाठी मीटरप्रमाणे पाणीपट्टी आकारली जाणार आहे.