‘पीएमआरडीए’कडून कर्जरोखे आणि सार्वजनिक-खासगी भागीदारीतून निधीची उभारणी

- वाहतुकीसाठी गेम चेंजर ठरणार २० किलोमीटरचा बोगदा; महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पांना मिळणार नवी गती

पिंपरी :पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड शहरांतील वाहतूक कोंडी फोडण्यासाठी प्रस्तावित असलेला येरवडा ते कात्रज भूमिगत दुहेरी बोगदा आणि पवना नदी सुधार प्रकल्प यांसारख्या मोठ्या प्रकल्पांना ताकद मिळणार आहे. पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाने (पीएमआरडीए) या प्रकल्पांच्या वित्तपुरवठ्यासाठी ५० टक्के निधी कर्ज किंवा सार्वजनिक-खासगी भागीदारीतून (पीपीपी) उभारण्याचे नियोजन केले आहे.

राज्य तसेच केंद्र सरकारकडे निधीची मागणी करण्यात येणार आहे. केंद्र शासनाच्या अर्बन चॅलेंज फंडामधून निधी मिळू शकतो का, याबाबतही चाचणी केली जात आहे. त्याचे निकष पूर्ण करण्यासाठी संबंधित प्रकल्पांमध्ये किमान ५० टक्के हिस्सा कर्ज, कर्जरोखे किंवा पीपीपी मॉडेलच्या माध्यमातून असणे बंधनकारक आहे. पवना, इंद्रायणी आणि मुळा-मुठा नदी सुधार प्रकल्पांसह भूमिगत बोगद्यासाठी आर्थिक संरचनेचे (फायनान्शियल स्ट्रक्चर) निकष पूर्ण करावे लागणार आहेत.

पुणे शहराच्या अंतर्गत भागातील वाहतुकीचा ताण कमी करण्यासाठी येरवडा ते कात्रज असा २० किलोमीटर लांबीचा भूमिगत दुहेरी बोगदा प्रस्तावित आहे. सुमारे सात हजार कोटी रुपये खर्चाचा हा प्रकल्प शहरासाठी ‘इंटर्नल अंडरग्राउंड रिंग रोड’ म्हणून काम करेल. एमएसआरडीसी आणि पीएमआरडीएचे रिंग रोड शहराच्या बाह्यभागातील वाहतूक हाताळत असताना, हा बोगदा शहरातील अंतर्गत प्रवाशांचा वेळ वाचवण्यासाठी आणि शहरांतर्गत रस्त्यांवरील गर्दी कमी करण्यासाठी महत्त्वाचा ठरणार आहे. सध्या या प्रकल्पाच्या सुसाध्यता अहवालाचे (फिजिबिलिटी रिपोर्ट) काम प्रगतीपथावर आहे.

पवना नदी प्रदूषणमुक्तीसाठी २१८ कोटींचा आराखडा

नदी सुधार योजनेंतर्गत पवना नदीच्या प्रदूषणमुक्तीसाठी २१८.०७ कोटी रुपयांचा प्रकल्प हाती घेण्यात आला आहे. पवनेमध्ये मिसळणारे पिंपळे खुंटे, बेबड ओहोळ, शिवणे, उर्से, सोमाटणे आणि धामणे यांसारख्या नाल्यांमधील सांडपाण्यावर प्रक्रिया करून नदीचे पाणी स्वच्छ करणे, हा मुख्य उद्देश आहे. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळ (सीपीसीबी) आणि एनजीटीच्या मार्गदर्शक तत्त्वांचे पालन करत नदीतील बीओडी आणि सीओडीचे प्रमाण कमी करण्यासाठी सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प उभारले जाणार आहेत. या कामासाठी लवकरच निविदा प्रक्रिया सुरू होणार आहे.

कर्ज उभारणीचा पेच आणि पर्याय

केंद्र सरकारच्या निधीसाठी ५० टक्के स्वनिधी किंवा कर्ज उभारणे अनिवार्य आहे. ‘पीएमआरडीए’ला या वित्तपुरवठ्याबाबत लवकरच अंतिम निर्णय घ्यावा लागणार आहे. पिंपरी-चिंचवड आणि पुणे महानगरातील भविष्यातील गरजा लक्षात घेता, हे दोन्ही प्रकल्प नागरी पायाभूत सुविधांच्या दृष्टीने अत्यंत कळीचे ठरणार आहेत. 

प्रकल्पांसाठी कर्जरोखे उभारण्यात येणार आहेत. तसेच ‘पीपीपी’ तत्त्वावर देखील काही प्रकल्प पूर्ण करावे लागणार आहेत.  -डॉ. अभिजित चौधरी, महानगर आयुक्त, पीएमआरडीए.