पुणे : पेट्रोल, डिझेल व घरगुती गॅसच्या दरात होणारी वाढ आमच्या रोजच्या जगण्यावरच आघात करणारी आहे. त्यामुळे सामान्यांचा थोडा तरी विचार करा व ही दरवाढ तत्काळ मागे घ्या, अशी मागणी पथविक्रेत्यांनी संघटनेच्या माध्यमातून सरकारला केली आहे. सरकारने देशातील सामान्य नागरिक, कष्टकरी, शेतकरी, हातगाडी फेरीवाले व वाहतूक व्यावसायिक यांचा विचार करावा, असे पंतप्रधान व मुख्यमंत्री यांना पाठविलेल्या निवेदनात संघटनेने म्हटले आहे.
संघटनेचे प्रमुख कार्यवाह संजय शंके यांनी सांगितले की इंधन महागले की वाहतूक खर्च वाढतो व भाजीपाला, धान्य, जीवनावश्यक वस्तू लगेचच महाग होतात. त्याचा सर्वाधिक परिणाम हातगाडी, फेरीवाले यांच्यावर होतो. त्यांच्या दररोजच्या जगण्याच्या खर्चात दोनपट वाढ होते व उत्पन्न मात्र महागाईमुळे घटतच जाते. त्यांचे रोजचे जगणे व कुटुंबाला जगवणेच अवघड होत जाते.
सरकारने या परिस्थितीचा विचार करावा, पेट्रोल व डिझेलवर लावलेला केंद्र व राज्य सरकारचा कर कमी करावा, इंधनाला जीएसटीच्या कक्षेत आणावे, स्वयंपाकाच्या गॅस टाकीचे दर ५०० रुपयांपर्यंत मर्यादित ठेवावेत, व्यावसायिक वापरासाठीची गॅसची टाकी ९०० रुपयांच्या मर्यादेत ठेवावी, सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था कार्यक्षम कशी होईल याकडे गंभीरपणे लक्ष द्यावे, अशा मागण्या संघटनेने निवेदनात केल्या आहेत.
Web Summary : Pune vendors demand fuel price rollback, citing impact on livelihoods. Increased costs burden daily life, especially for street vendors. They urge government action: reduce taxes, include fuel in GST, and cap gas prices.
Web Summary : पुणे के विक्रेताओं ने ईंधन की कीमतों में वृद्धि को वापस लेने की मांग की, आजीविका पर प्रभाव का हवाला दिया। बढ़ी हुई लागत दैनिक जीवन पर बोझ डालती है, खासकर सड़क विक्रेताओं के लिए। उन्होंने सरकार से कार्रवाई करने का आग्रह किया: करों को कम करें, ईंधन को जीएसटी में शामिल करें और गैस की कीमतों को सीमित करें।