पुणे : राज्यात नोंदणी व मुद्रांक विभागाची दस्त नोंदणीची कार्यालये खासगी जागेत असून ती शासकीय जागेत स्थलांतरित होणार आहेत. याबाबत जिल्हानिहाय सविस्तर अहवाल तयार करून त्यानुसार आराखडा तयार करावा, अशा सूचना महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाला दिल्या आहेत. या निर्णयाचा फायदा पुणे शहरातील १७ दस्तनोंदणी कार्यालयांना होणार आहे.
नोंदणी व मुद्रांक विभागाच्या अधिकारी, कर्मचारी यांच्या संघटनांसोबत महसूलमंत्री बावनकुळे यांची मंत्रालयात नुकतीच बैठक झाली. या बैठकीस महसूल विभागाचे अपर मुख्य सचिव विकास खारगे यांच्यासह संबंधित अधिकारी व संघटनेचे पदाधिकारी उपस्थित होते. त्यामध्ये बावनकुळे यांनी हे आदेश दिले आहेत. पुणे सह जिल्हा निबंधक कार्यालयाच्या अंतर्गत पुणे व पिंपरी-चिंचवड शहरात एकूण २७ दस्तनोंदणी कार्यालये आहेत. त्यापैकी १७ कार्यालये ही खासगी जागांमध्ये आहेत. या जागांच्या भाड्यापोटी दरमहा सुमारे वीस लाख रुपये विभागाला मोजावे लागत आहेत. तसेच काही कार्यालयांत अपुऱ्या सुविधा आहेत. त्यामुळे दस्तनोंदणीसाठी येणाऱ्या नागरिकांना मोठ्या प्रमाणावर त्रास सहन करावा लागतो. बावनकुळे यांनी खासगी जागेतील कार्यालय शासकीय जागेत स्थलांतर करण्याच्या सूचना दिल्यामुळे सध्या असलेल्या कार्यालयांची ठिकाणे बदलण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
नोंदणी व मुद्रांक विभागातील अधिकारी, कर्मचाऱ्यांचे सेवा विषयक व अन्य प्रश्न प्राधान्याने सोडविले जातील. विभागातील अधिकारी, कर्मचाऱ्यांची पदोन्नती, रिक्त पद भरती संदर्भात कार्यवाही गतीने करण्यात येईल. सेवाप्रवेश नियमाबाबत सविस्तर माहिती घेऊन निर्णय घेतला जाईल, असे आश्वासन त्यांनी दिले. तर महसूल विभागाच्या धर्तीवर नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागातील कर्मचाऱ्यांच्या पदनामात बदल करण्याबाबत प्रस्ताव विभागाने द्यावा. तसेच अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना आवश्यक प्रशिक्षण यशदामध्ये देण्याची कार्यवाही करावी, अशा सूचना नोंदणी विभागातील अधिकाऱ्यांना बावनकुळे यांनी बैठकीत दिल्या.
एखाद्या दस्ताबाबत नोंदणी अधिकारी यांच्यावर गुन्हा दाखल करावयाचा असल्यास याबाबत नोंदणी महानिरीक्षक यांच्याकडे याबाबत माहिती घ्यावी. तसेच एखाद्या दस्ताच्या नोंदी संदर्भात त्रयस्थ व्यक्तीकडून तक्रार आल्यास या तक्रारी संदर्भात पडताळणी करण्यासाठी विभागाने मार्गदर्शक तत्त्वे निर्गमित करावी, असेही बावनकुळे यांनी बैठकीत सांगितले.
Web Summary : Maharashtra's registration offices, currently in private spaces, will soon move to government-owned locations. Revenue Minister Bawankule directed officials to prepare plans, benefiting many offices. The move aims to improve facilities and reduce rental costs, addressing citizen inconvenience and streamlining operations. Employee promotions and training are also prioritized.
Web Summary : महाराष्ट्र के पंजीकरण कार्यालय, जो वर्तमान में निजी स्थानों में हैं, जल्द ही सरकारी स्वामित्व वाले स्थानों पर स्थानांतरित हो जाएंगे। राजस्व मंत्री बावनकुले ने कई कार्यालयों को लाभान्वित करते हुए योजनाएं तैयार करने के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया। इस कदम का उद्देश्य सुविधाओं में सुधार करना और किराये की लागत को कम करना, नागरिकों की असुविधा को दूर करना और संचालन को सुव्यवस्थित करना है। कर्मचारी पदोन्नति और प्रशिक्षण को भी प्राथमिकता दी जा रही है।