सीबीएसई बोर्डाची पहिलीच शाळा वादात; ज्योती सावित्री जि.प. शाळेला शासकीय मान्यताच नाही

- जिल्हा परिषदेच्या माध्यमातून सीबीएसई बोर्डाची पहिलीच शाळा वादात

- बी. एम. काळे

जेजुरी : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते मोठा गाजावाजा करीत उद्घाटन झालेल्या खानवडी (ता. पुरंदर) येथील शाळेला अद्याप सरकार मान्यताच नसल्याचे निदर्शनास आले आहे. बुधवारी (दि.१५) 'लोकमत'मध्ये 'पुरंदर तालुक्यातील खानवडी येथील ज्योती सावित्री जिल्हा परिषद शाळेतील प्रवेश प्रक्रिया वादात' या मथळ्याखाली वृत्त प्रसिद्ध झाले होते. यामुळे राज्यातील एकमेव जिल्हा परिषदेची सीबीएसई बोर्ड असणारी ही शाळा आता वादाच्या भोवऱ्यात सापडली आहे.

पुरंदर पंचायत समिती सदस्य माणिक निंबाळकर, गट शिक्षणाधिकारी गोविंद लाखे यांच्या समवेत शाळेला भेट देऊन मुख्यध्यापक शिवा सागर, व्यवस्थापिका गौरी दीक्षित, समन्वयक भगवान राठोड यांच्याशी चर्चा केली. यावेळी शाळेची प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण झाल्याचे समजले. मात्र धक्कादायक बाब म्हणजे उ‌द्घाटन होऊन प्रत्यक्ष सुरु झालेल्या शाळेकडे अद्याप शासकीय मान्यतेचे (यू-डायस) नोंदणी क्रमांक प्रमाणपत्रच नसल्याचे समोर आले आहे. याबाबत व्यवस्थापिका दीक्षित, गट शिक्षणाधिकारी लाखे यांनी मान्यतेची प्रक्रिया सुरु आहे. मात्र विद्यार्थी प्रवेश प्रक्रियेची काहीच माहिती मिळू शकली नाही. प्रवेश प्रक्रियेचे नियम व निकषाबाबत शाळा व्यवस्थापनाने जिल्हा परिषदेकडे बोट दाखवले. प्रवेश हे झेडपीने केल्याचे सांगण्यात आले.

शाळेला जागा देणाऱ्यांची मुलेच प्रवेशापासून वंचित

यावर्षी बालवाडी, पहिली, दुसरीसाठी प्रवेश प्रक्रिया राबवण्यात आली. २४० विद्यार्थ्यांना प्रवेश मिळणार होता. बालवाडीसाठी १२०, पहिली-दुसरीसाठी प्रत्येकी ७० विद्यार्थ्यांना प्रवेश दिला जाणार होता. उद्घाटनापूर्वीच प्रवेश पूर्ण झाले आहेत. प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण झाल्याची माहिती व्यवस्थापनाकडून मिळाली. प्रवेश कोणाला दिला, याची माहिती जिल्हा परिषदेकडूनच घ्यावी, असे उत्तर मिळाले. अत्यंत महत्त्वाची बाब म्हणजे ज्या खानवडी ग्रामस्थांनी शाळेसाठी सुमारे १२ एक्कर जागा उपलब्ध करून दिली, तेथील विद्यार्थ्यांनाच या शाळेत प्रवेश मिळाला नसल्याची बाब उघड झाली. शाळेसह शिक्षण व्यवस्थेबाबत कोणतीही माहिती व्यवस्थापन देत नव्हते. या संदर्भात गट शिक्षणाधिकारी लाखे यांनीही मौन बाळगले.

खर्च जि.प.चा नियंत्रण खासगी संस्थेकडे

शाळेचे नियंत्रण खासगी संस्थेकडे असून संस्थेकडून गोपनीयता राखली जात आहे. यावरून जिल्हा परिषद शाळांचे खासगीकरण होत असल्याची शंका व्यक्त होत आहे. शिक्षण क्षेत्र, पालकांतून 'नाव सरकारी, नियंत्रण खासगी' अशी चर्चा आहे. 

शिक्षण हा सामाजिक जबाबदारीचा विषय आहे. सार्वजनिक निधीतून उभारलेल्या शाळांमध्ये पारदर्शकता, उत्तरदायित्व आणि गुणवत्तेची खात्री अत्यावश्यक आहे. जिल्हा परिषदेच्या सक्षम शिक्षकांच्या नियुक्तीने शाळांचा विकास करणे हे प्रशासनाचे कर्तव्य आहे. अन्यथा, 'सरकारी नावाखाली खासगीकरण' हा प्रकार शिक्षण क्षेत्रात धोकादायक प्रवृत्ती ठरू शकतो. - माणिक निंबाळकर, पंचायत समितीचे सदस्य पुरंदर