अंगणवाड्या विद्यापीठांकडे दत्तक देणार; मग निधीत कपात कशाला करताय ?

- निधीत कपात करत अंगणवाड्या विद्यापीठांकडे देणार दत्तक - राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण: अंगणवाड्यांकडे निधीची विद्यापीठांकडे मनुष्यबळाची कमतरता

पुणे : देशातील अंगणवाड्या विद्यापीठे तसेच त्यांच्या अखत्यारीतील महाविद्यालयांकडे दत्तक देण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणातंर्गत घेतला आहे. सार्वजनिक आरोग्य, पर्यावरण, सामाजिक अभ्यास, मानसशास्त्र, पोषणशास्त्र या शाखांमधील विद्यार्थ्यांकडे अंगणवाड्यांमधील विद्यार्थी संशोधन व प्रशिक्षण यासाठी सोपवण्याचा उद्देश या धोरणामध्ये आहे. मात्र, त्याचवेळी केंद्र सरकार अंगणवाड्यांच्या निधीत दरवर्षी कपात करत असल्याने या धोरणाविषयी साशंकता व्यक्त होत आहे.

सन १९७५ पासून केंद्र सरकार देशात अंगणवाडी प्रकल्प चालवत आहे. ३ ते ६ या वयोगटांतील मुले या अंगणवाड्यांमध्ये असतात. एकात्मिक बालविकास मंत्रालयाच्या अंतर्गत हा प्रकल्प चालतो. बालकांचे पोषण, आरोग्य आणि पूर्वप्राथमिक शिक्षण व्हावे हा उद्देश प्रकल्पामागे आहे. त्याला केंद्र सरकारचे ६० टक्के व राज्य सरकारचे ४० टक्के अनुदान असते. आता या अंगणवाड्यांना विद्यापीठे व महाविद्यालये यांना जोडण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यासाठी विद्यापीठे व महाविद्यालयांनी आपल्या कार्यक्षेत्रातील प्रत्येकी ५ ते ६ अंगणवाड्या दत्तक घ्याव्यात, असे विद्यापीठ अनुदान आयोगाने देशातील सर्व विद्यापीठांना कळविले आहे.

एकीकडे असा धोरणात्मक निर्णय घेत असताना केंद्र सरकार दरवर्षी एकात्मिक बालविकास योजनेवरील निधीत सातत्याने कपात करत आहे. त्याचा परिणाम अंगणवाड्या व तिथे काम करणाऱ्या अंगणवाडीताई व त्यांचे मदतनीस यांच्या कामावर होतो आहे. अनुदानाचे प्रमाणही काही वर्षांपूर्वी प्रत्येकी ५० टक्के याप्रमाणे करण्यात आले. मध्यंतरी केंद्र सरकारकडून येणारा हिस्साच सलग ४ महिने जमा झाला नाही. सन २०१४-१५ ते २०२६-२७ या कालावधीत अंदाजपत्रकात ५९ टक्के कपात केल्याचे सरकारी आकडेवारीवरून दिसते आहे.

अंगणवाडीसेविका व मदतनीस यांना आजही अपुरे मानधन, पायाभूत सुविधांचा अभाव, अपुरा आहार निधी आणि वाढती कामाची जबाबदारी या समस्यांना सामोरे जावे लागत आहे. त्यासाठी त्यांचा संघटनांच्या माध्यमातून सरकारबरोबर सातत्याने संघर्ष सुरू असतो. त्यात आता विद्यापीठांकडे दत्तक म्हणून गेल्यावर त्यांचेही ‘बॉसिंग’ सहन करावे लागणार अशी भीती त्यांच्यामध्ये आहे.

दुसरीकडे विद्यापीठे तसेच महाविद्यालयांमध्ये मनुष्यबळाचा अभाव असल्याचे विद्यापीठ व्यवस्थापनाचे म्हणणे आहे. विद्यार्थ्यांवर जबाबदारी दिली तरी त्याचे मॉनिटरिंग करण्यासाठी प्राध्यापक लागणार, इतक्या लहान वयोगटातील मुलांना शिकवायचे काय? याचाही विचार करावा लागणार, किती तास द्यायचे? कधी द्यायचे? याही गोष्टी ठरवाव्या लागतील, असे व्यवस्थापनाचे मत आहे.

-----

कल्पना स्वागतार्ह आहे. विद्यापीठातील विद्यार्थी व अंगणवाडीमधील मुले-मुली यांच्यातील स्नेहबंधातून चांगले शिक्षण होऊ शकते. मात्र, ही योजना राबवण्यासाठी लागणारे मनुष्यबळ विद्यापीठे व महाविद्यालयांकडेही नाही ही वस्तुस्थिती आहे. खरी अडचण ती आहे. त्याचे व्यवस्थापन आधी होणे गरजेचे आहे.

- डॉ. पराग काळकर, प्र-कुलगुरू, सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ

------

सरकार या प्रकल्पाचा निधी कमी करून ती जबाबदारी विद्यापीठांवर टाकण्याचे ठरवते आहे का? अशी शंका यातून निर्माण होत आहे. आधी सरकारने पुरेसा निधी उपलब्ध करून द्यावा व त्यानंतरच असे निर्णय घ्यावेत.

- सुनील शिंदे, अध्यक्ष, राष्ट्रीय मजदूर संघ

..........

महाराष्ट्रात अंगणवाडी कर्मचारी संघटनांमुळे जरा बरी स्थिती आहे. मात्र, दरमहा साडेचार हजार इतक्या पगारावर अनेक राज्यात अंगणवाडी कर्मचारी काम करतात. या कर्मचाऱ्यांना माणूस म्हणून जगण्यासाठी लागते तेवढे वेतन तरी द्या व नंतर असे प्रयोग करा.

नितीन पवार, उपाध्यक्ष अंगणवाडी कर्मचारी सभा, महाराष्ट्र