धायरी : पुणे महानगरपालिका क्षेत्रात कोरोनाचा विळखा घट्ट होत आहे. पुण्याचे महापौर मात्र खोट्या आकडेवारीची धूळफेक करण्यात व्यस्त आहेत. माहितीच्या अभावी होणारी रुग्णांची फरफट थांबवण्यासाठी महापालिकेने डॅशबोर्डवर माहिती अद्ययावत ठेवणे गरजेचे असते. प्रत्यक्षात मात्र महानगरपालिकेच्या डॅशबोर्डवर चुकीची माहिती उपलब्ध असल्याचं निदर्शनास आलं आहे. प्रत्यक्षात कुठेही बेड उपलब्ध नसताना डॅशबोर्डवर अनेक बेड्स उपलब्ध असल्याचे पुणे महानगरपालिकेतर्फे दाखवण्यात आले पुणे महानगरपालिकेतील सत्ताधाऱ्यांचा हा बुरखा काल मुंबईत उच्च न्यायालयात फाटला अशा शब्दात राष्ट्रवादीच्या काँग्रेस महिला आघाडीच्या प्रदेशाध्यक्षा रूपाली चाकणकर यांनी पुणे महापालिकेच्या सत्ताधारी भाजपावर निशाणा साधला आहे.
राष्ट्रवादी काँग्रेसच्यामहिला प्रदेशाध्यक्षा रुपाली चाकणकर यांनी यासंदर्भात ट्विट केले आहे. या ट्विटमधून त्यांनी पालिकेतील सत्ताधारी भाजपवर टीका केली आहे. पुणे महानगरपालिकेची ही लबाडी उच्च न्यायालयात उघडकीस आल्याने सर्व पुणेकरांची मान शरमेने खाली गेली असल्याचेही त्यांनी म्हटले आहे. पुढे त्यांनी पुणे महानगरपालिकेच्या कोविड हेल्पलाईनने कॉलर ट्यून म्हणून 'बेड उपलब्ध नाहीत, आत्मनिर्भर व्हा' हे वाक्य ठेवलं पाहिजे, असा उपरोधात्मक टोला देखील लगावला आहे.
काय आहे प्रकरण...कोरोनाच्या दुसर्या लाटेत बर्याच लोकांना आपले प्राण गमवावे लागले आहे. तसेच, बर्याच रुग्णांचा ऑक्सिजन अभावी अथवा व्हेंटिलेटर बेड अभावी मृत्यू झाल्याच्या घटना समोर आल्या आहे. महाराष्ट्रात पुण्यासारख्या प्रगतशील शहरात व्हेंटिलेटर बेड, रेमडेसिविर आणि ऑक्सिजनची कमतरता जाणवत आहे. याच पार्श्वभूमीवर पुण्यातील परिस्थिती तितकीशी सक्षम झालेले अजूनही दिसत नाही आहे. याच मुद्द्यावर लक्ष देत मुंबई उच्च न्यायालयाने पुणे महानगरपालिकेला खडे बोल सुनावले आहे.
पुण्यातील कोरोना रुग्णांची आकडेवारी बेड्स उपलब्धतेबाबत या विषयाला घेवून बरेच प्रश्न उपस्थित झाले होते. मात्र याची दखल आज मुंबई उच्च न्यायालयाने घेतली आहे. कोर्टाने म्हटले आहे की, ‘केवळ डॅशबोर्ड तयार करणे पुरेसे नाही तर बेडसुद्धा उपलब्ध असावेत.’ अशा शब्दात मुंबई उच्च न्यायालनने पुणे महानगर पालिकेला फटकारले आहे. मात्र शहरात ऑक्सिजन तसेच व्हेंटिलेटर बेड्सची कमतरता का? असा प्रश्न यावेळी विचारण्यात आला आहे. वेळीच रुग्णांसाठी बेड उपलब्ध करून देण ही तुमची जबाबदारी आहे, अशा शब्दात उच्च न्यायालयाने पुणे महानगर पालिकेची कानउघडणी केली आहे.