विकासात तज्ज्ञांचा सहभाग की राजकीय सोय?

शहाराच्या विकासामध्ये उच्च शिक्षित व तज्ज्ञ नागरिकांचा सहभाग वाढावा किंवा त्यांना किमान प्रतिनिधित्व मिळावे यासाठी कायद्यानुसारच विविध क्षेत्रांतील तज्ज्ञ

पुणे : शहाराच्या विकासामध्ये उच्च शिक्षित व तज्ज्ञ नागरिकांचा सहभाग वाढावा किंवा त्यांना किमान प्रतिनिधित्व मिळावे यासाठी कायद्यानुसारच विविध क्षेत्रांतील तज्ज्ञ व्यक्तींची स्वीकृत नगरसेवक म्हणून नियुक्ती केली जाते. परंतु गेल्या अनेक वर्षांपासून कायद्यातून पळवाटा काढत राजकीय पक्षांच्या सोयीने स्वीकृत नगरसेवकांची नियुक्ती केली जाते. महापालिकेत सत्ताबदल झाल्यानंतर तज्ज्ञ व्यक्तींना प्रतिनिधित्व मिळणार की पुन्हा राजकीय पक्षांची सोय पाहिली जाणार याकडे संपूर्ण शहराचे लक्ष लागले आहे.महापालिकेच्या कारभारामध्ये तज्ज्ञ व्यक्तींच्या सल्ल्याचा फायदा होण्यासाठी कायद्यानुसारच डॉक्टर, निवृत्त मुख्याध्यापक, लेखापाल (सीए), अभियंता, वकील, निवृत्त महापालिका अधिकारी किंवा सामाजिक कार्यकर्ता या वेगवेगळ्या क्षेत्रातील तज्ज्ञ व्यक्तींची स्वीकृत नगरसेवक म्हणून नियुक्ती करणे अपेक्षित असते. यासाठी संबंधित व्यक्तींना किमान पाच वर्षांचा अनुभव असणे आवश्यक आहे. स्वीकृत नगरसेवक म्हणून ५ व्यक्तींची महापालिका सदस्य म्हणून नियुक्ती केली जाते. यामध्ये प्रत्येक पक्षाच्या संख्याबळानुसार ही संख्या निश्चित केली जाते. यासाठी संबंधित पक्षाची शिफारस बंधनकारक आहे. त्यामुळे स्वीकृत नगरसेवकांच्या नियुक्तीचे अधिकार पक्षाच्या शिफारशीवरच अबलंबून असतात. गेल्या काही वर्षांत स्वीकृत नगरसेवकपदी नियुक्ती करताना सर्वच राजकीय पक्षांकडून आपली सोय पाहिली जाते. यामध्ये पक्षनेत्यांच्या जवळची व्यक्ती, तिकीट वाटप अथवा अन्य पद देताना नाराज झालेल्या कार्यकर्ता, पराभूत झालेला उमेदवार किंवा तोडपाणी करूनदेखील काही लोकांची स्वीकृत नगरसेवक म्हणून नियुक्त केली जाते. यात प्रामुख्याने बहुतेक सर्व स्वीकृत नगरसेवक सामाजिक कार्यकर्ते या एकाच प्रवर्गातील व्यक्तींचा समावेश असतो. यामुळे मात्र महापालिकेच्या मूळ उद्देशाला हरताळ फासला जातो.