सर्वेक्षणानंतरच जागा समजेल

राजेवाडी ग्रामस्थांनी जिल्हाधिकारी सौरभ राव यांची भेट घेऊन विमानतळास जमिनी, घरे देणार नसल्याचे ग्रामसभेच्या ठरावाची प्रत देऊन विरोध केला. परंतु पुरंदर तालुक्यातील

राजेवाडी : राजेवाडी ग्रामस्थांनी जिल्हाधिकारी सौरभ राव यांची भेट घेऊन विमानतळास जमिनी, घरे देणार नसल्याचे ग्रामसभेच्या ठरावाची प्रत देऊन विरोध केला. परंतु पुरंदर तालुक्यातील विमानतळास दोन जागांपैकी कोणती जागा जाणार, याबाबत प्रत्यक्ष जमीन सर्वेक्षण केल्याशिवाय सांगता येणार नसल्याचे जिल्हाधिकाऱ्यांनी राजेवाडी ग्रामस्थांच्या शिष्टमंडळास सांगितले. माजी आमदार संभाजीराव कुंजीर यांच्या हस्ते जिल्हाधिकारी यांना निवेदन देण्यात आले .एअरपोर्ट अ‍ॅथॉरिटी आॅफ इंडियाच्या वतीने पुरंदर तालुक्यातील राजेवाडी, वाघापूर व पारगाव मेमाणे, खानवडी, मुंजवडी परिसरात होणाऱ्या जागेला पसंती दिली असल्याने पुरंदर तालुक्यातच आंतरराष्ट्रीय विमानतळ होणार या विषयावर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडवणीस यांनी शिक्कामोर्तब केले असले तरी जागा कोणती, याविषयी संभ्रम आहे.राजेवाडी-वाघापूर परिसराची पाहणी केल्यापासून येथील ज्या शेतकऱ्यांच्या जमिनी विमानतळात जाणार आहेत, त्यांची झोप उडाली आहे. शेतकरी व ग्रामस्थांच्या मागणीनुसार तातडीची विशेष ग्रामसभा घेण्यात आली व गावातील ग्रामस्थ व शेतकऱ्यांची महिलांनी संतप्त होऊन विमानतळास विरोध करण्यात आला. या ग्रामसभेचा ठराव घेऊन हे शिष्टमंडळ जिल्हाधिकाऱ्यांना भेटले.या वेळी जिल्हाधिकाऱ्यांनी, आम्ही कोणाच्याही जमिनी जबरदस्तीने घेणार नसून ज्या शेतकऱ्यांच्या जमिनी जाणार आहेत त्यांच्याशी गावात जाऊन भूसंपादन कसे होणार, याविषयी शेतकऱ्यांना विश्वासात घेऊनच विमानतळाचे काम होणार असल्याचे स्पष्ट केले.या वेळी सरपंच पुष्पांजली बधे, उपसरपंच गौतम जगताप, उद्योगपती विठ्ठल जगताप, विलास कडलग, हनुमंत थोरात, अक्षय जगताप, सागर कटके, दिगंबर कडलग, तेजस ताकवले, दत्तात्रय जगताप, अमोल नागवडे, संदीप जगताप, रतनबाई जगताप, संगीता जगताप यांच्यासह राजेवाडी वाघापूर आंबळे येथील शेतकरी उपस्थित होते. (वार्ताहर)साहेब, आम्हाला जमिनी द्यायच्या नाहीत साहेब आमच्या जमिनी घेऊ नका. आम्ही कोठे जाणार. आम्हाला जमिनी द्यायच्या नाहीत साहेब. आमच्या झोपा उडाल्या आहेत, असे म्हणून शेतकरी महिला रतनबाई जगताप यांना अश्रू अनावर झाले. त्यावर जिल्हाधिकाऱ्यांनी रडू नका. आम्ही बळजबरी करून जमिनी घेणार नाही. आम्हाला मुख्यमंत्र्यांचे आदेश आहेत. बाधित शेतकऱ्यांशी चर्चा करूनच कार्यवाही करावी.