विद्यार्थ्यांना जुन्याच गणवेशाचे वाटप

महापालिकेच्या शाळांमधील विद्यार्थ्यांना जुन्याच गणवेशाचे वाटप करण्यात येत असल्याचे निदर्शनास आले आहे. गुणवत्ता नियंत्रण मंडळाने

लोकमत न्यूज नेटवर्क
पुणे : महापालिकेच्या शाळांमधील विद्यार्थ्यांना जुन्याच गणवेशाचे वाटप करण्यात येत असल्याचे निदर्शनास आले आहे. गुणवत्ता नियंत्रण मंडळाने मागील वर्षी ज्या ठेकेदाराचे गणवेश रद्द केले होते, तेच गणवेश आता थेट लाभार्थी योजनेत विद्यार्थ्यांना दिल्या गेलेल्या कार्डच्या माध्यमातून देण्यात येत आहेत. राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या वतीने या सर्व प्रकाराची सीबीआय चौकशी करावी, अशी मागणी करण्यात आली.
स्थायी समितीने असा प्रकार होण्याची शक्यता लक्षात घेऊन, बैठकीत गणवेशाचे रंग बदलण्याचा ठरावच मंजूर केला होता.
समितीच्या अध्यक्षांनी तसे पत्रही आयुक्त कुणाल कुमार यांना दिले होते. रंग बदलला तर विद्यार्थ्यांना विलंबाने गणवेश मिळतील, असा युक्तिवाद प्रशासनाने केला होता, असे राष्ट्रवादी काँग्रेसचे सदस्य दिलीप बराटे यांनी सांगितले. याची चौकशी करावी, अशी मागणी विरोधी पक्षनेते चेतन तुपे यांनी केली.
ठेकेदाराने नमुना सादर करताना दाखवलेले कापड व प्रत्यक्ष गणवेश शिवलेले कापड यांच्या दर्जातील तफावत गुणवत्ता नियंत्रण मंडळाने शोधून सर्व गणवेश रद्द केले.  तर प्रशासन ठेकेदाराचीच पाठराखण करत असल्याचे चित्र दिसते आहे, असे तुपे म्हणाले. यात फार मोठा गैरव्यवहार झाल्याचे दिसत  असून, चौकशीची मागणी करण्यात आली आहे.


‘स्थायी’चे सदस्यही संतप्त
1जुन्याच गणवेश वाटपाच्या या प्रकारामुळे स्थायी समितीचे अन्य सदस्यही संतप्त झाले आहेत. प्रमोद ऊर्फ नाना भानगिरे यांनी सांगितले की, समितीचा आदेश प्रशासनाने डावलला त्यावरून यात बरेच गौडबंगाल दिसते आहे. यासंदर्भात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे तक्रार करणार असल्याची माहिती त्यांनी दिली. भाजपाच्या सदस्यांनाही गणवेशाचा रंग बदलावा, असे सांगितले होते व अध्यक्षांनी तर तसे लेखी पत्रच प्रशासनाला दिले होते. त्याकडे दुर्लक्ष करणे ही गंभीर बाब आहे, असे भानगिरे म्हणाले.

2प्रशासनाच्या वतीने शालेय साहित्य खरेदीसाठी कार्ड देण्यात आले आहे. त्यातच गणवेश खरेदीही आहे. त्यासाठी एकूण ३७ दुकानदार निश्चित केले आहेत. मागील वर्षी ज्यांचे गणवेश रद्द करण्यात आले ते ठेकेदारही आहेत. त्यामुळेच या वेळी ते त्यांच्याकडे पडून असलेले सुमारे ८० हजार गणवेश अन्य दुकानदारांना देतील, असे सदस्यांनी प्रशासनाला स्पष्ट केले