३ महिन्यांचे मानधन नाही; आम्ही जगायचे तरी कसे? १३ हजार अंगणवाडी सेविका चिंतेत!
By ऑनलाइन लोकमत | Updated: February 27, 2026 11:37 IST2026-02-27T11:37:38+5:302026-02-27T11:37:49+5:30
मागील ३ महिन्यांपासून अंगणवाडीताईंना केंद्र सरकारचे दरमहाचे ४ हजार ५०० रूपये मिळालेलेच नाहीत. जानेवारीपासून मदतनिसांचे मानधनही प्रलंबित ठेवण्यात आले आहे

३ महिन्यांचे मानधन नाही; आम्ही जगायचे तरी कसे? १३ हजार अंगणवाडी सेविका चिंतेत!
पुणे: राज्यातील २ लाख अंगणवाडी सेविकांचे तब्बल ३ महिन्यांचे अर्धे मानधन केंद्र सरकारकडून प्रलंबित आहे. मागील महिन्यापासून मदतनिसांचेही मानधन केंद्र सरकारकडून प्रलंबित आहे. योजनाबाह्य कामांनी आधीच त्रस्त झालेले अंगणवाडी कर्मचारी आता या थकीत मानधनामुळे चिंतीत झाल्या आहेत.
अंगणवाडीताईंना १३ हजार व मदतनिसांना ७ हजार ५०० रूपये दरमहा मानधन मिळते. राज्य सरकार व केंद्र सरकार असे दोघे मिळून हे मानधन महिला व एकात्मिक बालविकास आयुक्त कार्यालयाच्या माध्यमातून हे मानधन प्रत्येक कर्मचाऱ्यांच्या थेट बँक खात्यात जमा करतात. अंगणवाडीताई व मदतनीस यांचे प्रत्येकी ४ हजार ५०० रूपये केंद्र सरकारकडून दिले जातात. ते आयुक्त कार्यालयाकडे येतात व तिथून राज्य सरकारच्या हिश्शासह ते कर्मचाऱ्यांच्या बँक खात्यात जमा होते. मागील ३ महिन्यांपासून अंगणवाडीताईंना केंद्र सरकारचे दरमहाचे ४ हजार ५०० रूपये मिळालेलेच नाहीत. जानेवारीपासून मदतनिसांचे मानधनही प्रलंबित ठेवण्यात आले आहे.
अपुरे मानधन मिळत असल्याने या कर्मचाऱ्यांसमोर आता आर्थिक अडचणी उभ्या राहिल्या आहेत. ग्रामीण भागातील महिला हे काम करतात. त्यांचा प्रपंचच या मानधनावर अवलंबून असतो. केंद्र व राज्य सरकार सातत्याने या कर्मचाऱ्यांवर राष्ट्रीय कर्तव्य म्हणून योजनाबाह्य कामे सोपवत असतात. त्यात सर्वेक्षणापासून अनेक कामे आहेत. दोन्ही सरकारांच्या कल्याणकारी योजनांचा प्रचार व प्रसार तसेच प्रत्यक्ष अंमलबजावणीही या कर्मचाऱ्यांना करावी लागते. दिवसाच्या ८ तासांपेक्षा अधिक वेळ त्यांना यासाठी द्यावा लागतो. गावांमध्ये फिरावे लागते. त्यामुळे अंगणवाडी संघटनांकडून सातत्याने मानधनवाढीची मागणी केली जात असते. त्यासाठी आंदोलने केली जातात, मात्र सरकार त्याकडे लक्ष देत नाही.
आता मानधनच कमी येत असल्यामुळे आर्थिक अडचणी कशातून भागवायच्या, असा प्रश्न या महिला कर्मचाऱ्यांसमोर उभा राहिला आहे. संघटनांकडून आयुक्त कार्यालयाकडे विचारणा झाल्यानंतर त्यांनी संगणक प्रणालीत केंद्र सरकारने बदल केल्यामुळे त्यांचा हिस्सा जमा झाला नाही असे सांगण्यात आले. आधी सर्वांचेच मानधन पीएफएमएस या संगणक प्रणालीतून होत होते. केंद्र सरकारने आता नवी स्पर्श ही संगणक प्रणाली आणली आहे. त्यात माहिती जमा करण्याचे काम झालेले नाही. त्यामुळे मानधन थकले असल्याचे आयुक्त कार्यालयाने सांगितले आहे अशी माहिती अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांकडून देण्यात आली. हे काम कधी पूर्ण होणार व मानधन कधी जमा होणार याविषयी मात्र त्यांच्याकडून काहीच सांगितले जात नाही असे कर्मचाऱ्यांचे म्हणणे आहे.
कुटुंबाला हातभार म्हणून ग्रामीण भागातील महिला हे काम करतात. अपुरे मानधन, कामाचा ताण यामुळे सर्वच अंगणवाडी महिला कर्मचारी त्रस्त झाल्या आहेत. प्रोत्साहन भत्ता म्हणून कामावर आधारीत मिळणारी रक्कमही कधीच दरमहा मिळत नाही. ५ ते ७ महिन्यांनी एकत्रित रक्कम जमा केली जाते. प्रामाणिकपणे काम करणाऱ्या महिला कर्मचाऱ्यांबाबत सरकार गंभीर नाही हेच यातून दिसते आहे.- गीतांजली थिटे, प्रमुख, राष्ट्रीय मजदूर संघ, अंगणवाडी विभाग