पुणे: पुरंदर येथील प्रस्तावित छत्रपती संभाजीराजे आंतरराष्ट्रीय विमानतळासाठी मोजणीपूर्वी शेतकऱ्यांची भूसंपादनास संमतीपत्रे घेण्यात आली आहेत. त्यानुसार २१ दिवसांच्या कालावधीत शेतकऱ्यांनी तब्बल ९० टक्के जमिनीच्या संपादनासाठी संमती दिली आहे. यापूर्वी कोणत्याही प्रकल्पासाठी अशा पद्धतीने संमती घेऊन संपादन करण्यात आलेले नाही. त्यामुळे विकास प्रकल्पाला सुरुवात करण्यापूर्वी भूसंपादनाची संमती घेण्याचा पुणे पॅटर्न या निमित्ताने सुरू झाला आहे, अशी माहिती जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांनी दिली. या प्रकल्पासाठी संमती देण्याची मुदत संपली असून आतापर्यंत ३ हजार एकरांपैकी २ हजार ७०० एकरांची २ हजार ८०० शेतकऱ्यांकडून संमती घेण्यात आली आहे.
विमानतळासाठी पुरंदर तालुक्यातील वनपुरी, उदाचीवाडी, कुंभारवळण, एखतपूर, पारगाव, मुंजवडी, खानवडी या सात गावांमधील जमिनीचे संपादन करण्यात येणार आहे. पूर्वीच्या अधिसूचनेनुसार हे क्षेत्र २ हजार ६७३ इतके होते. आता त्यात १ हजार ३८८ हेक्टरची कपात करून हे क्षेत्र १ हजार २८५ हेक्टर केले आहे. त्यानुसार जमिनीचे संपादन होणाऱ्या शेतकरी व जमीन मालकांकडून संमतीपत्र घेण्यासाठी २५ ऑगस्ट ते १८ सप्टेंबरपर्यंत कालावधी निश्चित केला आहे. यासाठी जिल्हा प्रशासनाने विमानतळासाठी भूसंपादनास संमती देणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी सासवड आणि पुणे येथे स्वतंत्र कक्ष स्थापन केला होता. त्यानुसार पहिल्या दिवशी अर्थात २६ ऑगस्ट रोजी ७६० शेतकऱ्यांनी १ हजार ७० एकर जमीन देण्यास तयार असल्याचे संमती पत्र दिले होते. तर अखेरच्या दिवशी सुमारे २ हजार ८०० शेतकऱ्यांनी २ हजार ७०० एकर जमिनीच्या संपादनाची संमती दिली आहे. त्यामुळे एकूण ३ हजार क्षेत्रापैकी सुमारे ९० टक्के क्षेत्राच्या संपादनाची संमती मिळाली आहे.
याबाबत डुडी म्हणाले, “राज्यात कोणताही विकास प्रकल्प सुरू करताना शेतकऱ्यांकडून किंवा जागा मालकांकडून संमतीपत्रे घेण्यात येत नाहीत. पुरंदर विमानतळाच्या प्रकल्पाबाबत मात्र, संमतीपत्रे घेण्याचा प्रयोग पहिल्यांदाच करण्यात येत आहे. हा राज्यातील पहिला प्रयोग आहे. मोजणीपूर्वीच सुमारे ९० टक्के जमिनीच्या संपादनाची संमती मिळाली आहे. त्यामुळे यापुढील विकास प्रकल्पांसाठी हा पुणे पॅटर्न आदर्श ठरणार आहे.”
संमती देण्याची मुदत संपली असून संमती न देणाऱ्या शेतकऱ्यांची जमीन सक्तीने संपादित करण्यात येईल. त्यांना बाजारभावाच्या ४ पट मोबदला देण्यात येईल. विकसित भूखंडाचा परतावा देण्यात येणार नाही. - जितेंद्र डुडी, जिल्हाधिकारी