ना सरकारी कर्मचाऱ्याचा दर्जा; ना त्यांच्याएवढे वेतन व रजा, ना सवलती, अंगणवाडी सेविकांची व्यथा

सरकारच्या बहुचर्चित लाडकी बहीण योजनेचे प्रति फॉर्म ५० रुपये मानधन देण्याचे जाहीर झाले. मात्र, हे मानधन अनेक जिल्ह्यांत अद्याप मिळालेलेच नाही

पुणे: अंगणवाडी योजना ५० वर्षांची झाली. मात्र, या योजनेत काम करणाऱ्या २ लाख महिलांची केंद्र व राज्य सरकारकडून कायमच उपेक्षा सुरू आहे. स्तनदा माता, तिचे अपत्य यांचा सांभाळ करायचा आणि सरकारी योजनांचा प्रचार व प्रसारही सकाळी १० ते सायंकाळी ५ यावेळेत महत्त्वाची भूमिका पार पाडावी लागते. असे असूनही त्यांना ना सरकारी कर्मचाऱ्याचा दर्जा, ना त्यांच्याएवढे वेतन व रजा, ना कसल्या सवलती अशी या २ लाख महिला कर्मचाऱ्यांची स्थिती आहे.

केंद्र सरकारच्या एकात्मिक बाल विकास या योजनेंतर्गत राज्य सरकार ही अंगणवाडी योजना १९७५ पासून चालवते. सुरुवातीला केंद्र सरकारचे ८० टक्के व राज्य सरकारचे २० टक्के याप्रमाणे योजनेत काम करणाऱ्या महिला कर्मचाऱ्यांना वेतन दिले जायचे. एक मुख्य अंगणवाडी ताई व एक मदतनीस अशा सध्या या योजनेत तब्बल २ लाख महिला काम करीत आहेत. त्यांना सध्या दरमहा १३ हजार ५०० रुपये मुख्य ताईला व ८ हजार ५०० रुपये मदतनीस महिलेला वेतन दिले जाते. केंद्र सरकारने मागील काही वर्षांपासून अनुदानाची रक्कम कमी केली आहे. आता केंद्र सरकार ५० टक्के व राज्य सरकार ५० टक्के याप्रमाणे अतिशय अनियमित स्वरूपात वेतन मिळते. वेतन वाढवताच पूर्वीची सकाळी १० ते दुपारी ३ ही वेळ बदलून आता सायंकाळी ५ वाजेपर्यंत करण्यात आली.

राज्यात १० ते १२ संघटना अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांचे काम करतात. राज्य अंगणवाडी कर्मचारी सभा व अन्य एकदोन त्यातील प्रमुख संघटना आहेत. सर्व संघटनांच्या प्रतिनिधींची मिळून एक संयुक्त कृती समिती आहे. या समितीच्या माध्यमातून अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांसाठी सरकारबरोबर संघर्ष केला जातो. मात्र, तात्पुरती आश्वासने किंवा दिवाळी भाऊबीज वगैरे जाहीर करून सरकार कायमच या महिलांच्या तोंडाला पाने पुसत आहेत, असे संघटनांचे म्हणणे आहे. मोर्चे, आंदोलने, निवेदने, प्रत्यक्ष भेट, चर्चा व काम बंद सारखे आंदोलन केल्यानंतरही सरकार मागील अनेक वर्षे या महिला कर्मचाऱ्यांच्या न्याय मागण्यांकडे दुर्लक्ष करीत असल्याची संघटनांची तक्रार आहे. कृती समितीच्या वतीने विविध मागण्यांसाठी आता १५ ऑक्टोबरला मुंबईत मोर्चा व निदर्शने करण्यात येणार आहेत.

सरकारच्या बहुचर्चित अशा लाडकी बहीण योजनेचे अर्ज ग्रामीण भागात याच महिला कर्मचाऱ्यांकडून भरून घेण्यात आले. त्यासाठी त्यांना प्रति फॉर्म ५० रुपये मानधन देण्याचे जाहीर झाले. मात्र, हे मानधन अनेक जिल्ह्यांत अद्याप मिळालेलेच नाही, अशी माहिती काही संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांनी दिली.

योजनेला ५० वर्षे झाली; पण अजूनही त्यात काम करणाऱ्या महिलांना न्याय मागण्यांसाठी झगडावे लागते आहे, हे राज्याचे दुर्दैव आहे. ग्रामीण भागातील महिला व बालकांचे आरोग्य संवर्धनाचे महत्त्वाचे काम करणाऱ्या महिलाच दुर्लक्षित राहतात, हे महाराष्ट्रासारख्या पुरोगामी राज्याला लाजिरवाणे आहे. सरकारने या महिलांचा प्राधान्याने विचार करावा. -नितीन पवार, अंगणवाडी कर्मचारी संघटना संयुक्त कृती समिती