Mundhwa land dispute : दस्त रद्द करण्यासाठी विशेष वकिलाची मागणी; जिल्हा प्रशासनाचा राज्य सरकारकडे प्रस्ताव

Mundhwa land dispute : कोणताही दस्त रद्द करण्याचा अधिकार न्यायालयाचा असल्याने या याचिकेवर न्यायालय काय निर्णय घेणार, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे. 

पुणे : मुंंढवा येथील जमीन गैरव्यवहारप्रकरणी करण्यात आलेला दस्त बेकायदेशीर असून तो रद्द करण्यासाठी जिल्हा प्रशासन सत्र न्यायालयात गेले असून हा खटला लढविण्यासाठी विशेष वकिलाची मागणी करण्यात आली आहे. याबाबतच प्रस्ताव राज्य सरकारकडे पाठविण्यात आला आहे. पुढील तारखेला या वकिलाच्या माध्यमातून खटला लढविला जाणार असल्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे. कोणताही दस्त रद्द करण्याचा अधिकार न्यायालयाचा असल्याने या याचिकेवर न्यायालय काय निर्णय घेणार, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे. 

मुंढवा येथील बोटॅनिकल सर्व्हे ऑफ इंडियाच्या मालकीची आणि सध्या त्यांच्या ताब्यात असलेली ४० एकर जमीन तीनशे कोटी रुपयांत विकण्यात आल्याचे उघड झाले. पार्थ पवार यांच्या अमेडिया एंटरप्राइझेस कंपनीचे दिग्विजयसिंह पाटील आणि कुलमुखत्यारधारक शीतल तेजवानी यांच्यात हा व्यवहार झाला. या व्यवहाराचा दस्तनोंदणी करताना अनेक नियमांना बगल देण्यात आली असल्याचे उघड झाले आहे.

मात्र, ही जमीन १९५५ पासून सरकारचीच आहे. त्यावर बोटॅनिकल सर्व्हे ऑफ इंडियाचा ताबा आहे. त्यामुळे हा व्यवहार आणि दस्तच बेकायदा आहे. तो अवैध ठरवावा आणि तो संपूर्णपणे रद्द करावा, अशी याचिका पुण्याचे उपविभागीय अधिकारी सुनील जोशी यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या वतीने दिवाणी न्यायालयात दाखल केली आहे. हा खटला लढविण्यासाठी सध्या सरकारी वकील नेमण्यात आले आहेत; मात्र या प्रकरणाचे महत्त्व लक्षात घेता त्यासाठी निष्णात वकिलाची गरज असल्याचे मत जिल्हा प्रशासनातील अधिकाऱ्यांनी मांडले.

प्रकरणाची व्याप्ती आणि परिणाम महत्त्वाचे असल्यानेच विशेष वकील असल्यास जिल्हा प्रशासनाची बाजू भक्कमपणे मांडता येईल असे मतही व्यक्त होत होते. त्यानुसार हा खटला लढविण्यासाठी विशेष वकिलाची नेमणूक करावी असा प्रस्ताव जिल्हा प्रशासनाने राज्य सरकारकडे पाठविला आहे. राज्य सरकार त्यानुसार लवकरच वकिलाची नेमणूक करेल. त्यानंतर येणाऱ्या तारखेला हेच वकील जिल्हा प्रशासनाची बाजू मांडण्याची शक्यता सूत्रांनी व्यक्त केली आहे.