मेट्रोवरून महापालिका सभेत घमासान

पुण्याच्या प्रस्तावित मेट्रो प्रकल्पावरून महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत भारतीय जनता पक्ष व राष्ट्रवादी काँग्रेस यांच्यात बराच वेळ वादावादी झाली. आरोप-प्रत्यारोपांच्या फैरीच यादरम्यान झडल्या.

पुणे : पुण्याच्या प्रस्तावित मेट्रो प्रकल्पावरून महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत भारतीय जनता पक्ष व राष्ट्रवादी काँग्रेस यांच्यात बराच वेळ वादावादी झाली. आरोप-प्रत्यारोपांच्या फैरीच यादरम्यान झडल्या. सन २०१६-१७ च्या अंदाजपत्रकात केलल्या मेट्रोसाठी तरतुदीमधून ७ कोटी रुपये पीएमपीएलचे टर्मिनस विकसित करण्यासाठी वर्ग करण्याच्या विषयावरून वादावादी झाली, मात्र अखेरीस हे वर्गीकरण मंजूर झाले.
निधी वर्ग करण्याच्या विषय पुकारला गेल्यानंतर लगेचच काँग्रेसच्या अरविंद शिंदे यांनी मेट्रोच्या निधीचे सातत्याने वर्गीकरण सुरू आहे, हा प्रकल्प नक्की होणार आहे किंवा नाही, याचा खुलासा करावा, अशी मागणी केली. त्यावरून भाजपाचे गटनेते गणेश बीडकर यांनी तुमच्याच सरकारमुळे मेट्रोला विलंब झाला, १५ वर्षांत तुम्ही काही करू शकले नाहीत, असा आरोप केला. त्यामुळे संतप्त होऊन राष्ट्रवादी काँग्रेसचे सभागृहनेते बंडू केमसे यांनी तुमच्या सरकारने नागपूर मेट्रोला मंजुरी दिली व पुण्याला टाळले, अशी टीका केली.
त्यानंतर काँग्रेसचे शिंदे बाजूला झाले व बीडकर, केमसे यांच्यातच वाद सुरू झाले. बीडकर यांनी एक आरोप केला, की केमसे त्याचा प्रतिवाद करीत दुसरा आरोप करीत होते. तुमचे आमदार, खासदार गप्प बसले आहेत, असे केमसे म्हणाले, तर तुमचे तुरुंगात आहेत, त्यांच्या चौकशा सुरू आहेत, असे प्रत्युत्तर बीडकर यांनी दिले. तुम्हाला मेट्रोसाठी काहीच करता आले नाही, आम्ही त्यासाठी कर्ज मिळवले व आता दिल्लीतून अंतिम मंजुरीही मिळणार आहे, असे बीडकर म्हणाले. केमसे यांनी तुम्ही फक्त पाकिस्तानात जाऊन टाळ्या वाजविण्याचे काम करता, बाकी तुम्हाला काही येत नाही, अशी टीका केली. दोघेही आपापल्या जागांवरून मोठ्याने ओरडत असताना त्यांच्यामध्ये जागा असलेले शिंदे हळूच बाजूला झाले.
(प्रतिनिधी)

पालिकेच्या अंदाजपत्रकात पालिका भवन, कर्वे रस्ता, पौड रस्ता, कोथरुड, बिबवेवाडी, वाघोली आणि अन्य काही ठिकाणी पीएमपीएलच्या टर्मिनलची कामे करण्यासाठी ६ कोटी रुपयांची तरतूद उपलब्ध आहे. ती अपुरी असल्याने आणखी ७ कोटी रुपयांचे वर्गीकरण आयुक्त कुणाल कुमार यांनी मेट्रोच्या निधीतून वर्ग करून मागितले होते. या वादावादीनंतर त्याला मंजुरी देण्यात आली.