‘कोचिंग’ शुल्कावर हवे कायदेशीर नियंत्रण

प्रवेशपूर्व परीक्षांना महत्त्व प्राप्त झाल्याने काही खासगी क्लास चालकांकडून विद्यार्थी व पालकांकडून अव्वाच्या सव्वा शुल्क आकारले जाते. मात्र विद्यार्थ्यांकडून आकारलेल्या शुल्काच्या तुलनेत अपवाद वगळता क्लासेसकडून त्या दर्जाची तयारी करून घेतली जात नाही हे वास्तव आता लपून राहिले नाही. त्यामुळे कोचिंग क्लासच्या शुल्कावर कायदेशीर नियंत्रण असणे गरजेचे आहे, असे मत प्रवेशपूर्व परीक्षांचे अभ्यासक व डीपरचे संस्थापक आणि सचिव हरीश बुटले यांनी ‘लोकमत’शी बोलताना व्यक्त केले.

बुटले म्हणाले, इयत्ता बारावीनंतरच्या विविध अभ्यासक्रमांच्या प्रवेशासाठी केंद्र व राज्यस्तरावर विविध प्रवेशपूर्व परीक्षा घेतल्या जात आहेत. या परीक्षांमध्ये चांगले गुण प्राप्त केल्याशिवाय विद्यार्थ्यांना दर्जेदार व गुणवत्तापूर्ण शैक्षणिक संस्थांमध्ये प्रवेश मिळू शकत नाही. त्यामुळे बारावीच्या परीक्षांबरोबरच केंद्रीय स्तरावर घेतल्या जाणाऱ्या नीट, जेईई यांसारख्या परीक्षा आणि राज्याच्या तंत्रशिक्षण विभागाकडून घेतल्या जाणाऱ्या सीईटी परीक्षेची तयारी करावी लागत आहे. मात्र दुर्दैवाची बाब अशी आहे, की कॉलेजेसमधून या परीक्षांची वेगळी तयारी केली जात नाही.
सेंट्रल बोर्ड आॅफ सेकंडरी एज्युकेशन (सीबीएसई) आणि राज्य मंडळाचा अकरावी-बारावीचा अभ्यासक्रम यातील ९५ टक्के घटक सारखेच आहेत. मात्र, ५ टक्के अभ्यासक्रमात निश्चितच तफावत आहे. याचाच फायदा घेऊन विद्यार्थी व पालकांकडून आर्थिक लूट केली जात आहे. दिशाभूल करणाऱ्या जाहिराती प्रसिद्ध करून विद्यार्थ्यांच्या मनात संभ्रम निर्माण करत आहेत, असे नमूद करून बुटले म्हणाले, विद्यार्थ्यांकडून नामांकित कनिष्ठ महाविद्यालयांमध्ये प्रवेश घेतला जातो. मात्र, बहुतांश नामांकित महाविद्यालयांमध्ये विद्यार्थिवर्गात कमी आणि वर्गाबाहेर अधिक असेच चित्र दिसून येते. तरीदेखील बोर्डाची परीक्षा देताना ज्या उपस्थितीची अट लागते ती कशी पूर्ण होते याचेच आश्चर्य वाटते. थोडक्यात जो तो एक दुसऱ्याच्या डोळ्यात धूळफेक करत आहे. नीट, जेईई अशा परीक्षांसाठी कल्पकतेने विषय शिकवले पाहिजेत. मात्र, महाविद्यालयांमधील शिक्षक त्यात कमी पडतात. त्याचाच गैरफायदा काही खासगी क्लास चालकांकडून घेतला जात आहे.
परीक्षेतील उपद्र्रवमूल्य कमी करायचे झाल्यास केंद्रीय स्तरावरून घेतल्या जाणाऱ्या परीक्षांचे विकेंद्रीकरण करण्याची आवश्यकता आहे. देशपातळीवर एकच परीक्षा घेतली आणि त्यात काही अनुचित प्रकार घडला तर पुन्हा परीक्षा घेण्याची वेळ येऊ शकते. मेडिकल प्रवेशासाठी देशात एकच नीट परीक्षा घेतली जात आहे. परंतु, सध्या अभियांत्रिकी प्रवेशासाठी जेईई आणि राज्यपातळीवरील सीईटी या दोन परीक्षा द्याव्या लागत आहेत. त्यामुळे विद्यार्थ्यांना नाहक दुहेरी त्रास सहन करावा लागत आहे, असेही त्यांनी नमूद केले.
सीबीएसई आणि आयसीएसई बोर्डाच्या विद्यार्थ्यांना जास्त गुण मिळतात आणि अकरावी प्रवेशात त्यांचा वरचष्मा असतो. त्यासाठी आपण बेस्ट फाईव्हचा पर्याय निवडला आणि गुणांचे उड्डाण सुरू झाले. परंतु, या उड्डाणाला थोडे जमिनीवर आणण्याची आवश्यकता आहे. कारण विद्यार्थी या फसव्या गुणांच्या आधारे दिवसाढवळ्या उज्ज्वल करिअरची स्वप्ने पाहू लागली आहेत आणि वास्तव ज्या वेळी पुढे येते त्या वेळी त्यांच्या भ्रमाचा भोपळा फुटत आहे.
बुटले म्हणाले, शिक्षण विभागाने सर्वप्रथम दिलेल्या वेळेत शिक्षक आपले काम पूर्ण करू शकतील, असा अभ्यासक्रम डिझाईन करण्याची गरज आहे. त्यासाठी शिक्षकांनाही प्रशिक्षण देण्याची आवश्यकता आहे. वर्गात शिकवणाऱ्या शिक्षकाविषयीचे मत विद्यार्थ्यांकडून घेण्याची व्यवस्था निर्माण केली पाहिजे. वर्गातील उपस्थितीचे नियम कडक करून त्याची अंमलबजावणीसुद्धा परिणामकारक हवी. डीपरच्या माध्यमातून प्रवेशपूर्व परीक्षांमध्ये सुचवलेले बदल राज्य शासनाने विचारात घेतले. मेडिकल प्रवेशप्रक्रियेत सुधारणा झाली असून आता अभियांत्रिकी प्रवेशपूर्व परीक्षेत बदल गरजेचे आहेत, याकडेही त्यांनी लक्ष वेधले.