दोन महिन्यांत उर्वरित ५० टक्के ऊसगाळपाचे आव्हान

राज्यातील ९९ सहकारी व ७७ खासगी साखर कारखान्यांनी मिळून ४७१ लाख मेट्रिक टन उसाचे गाळप केले आहे. सरासरी १०.७७ टक्के साखर उतारा ठेवला आहे.

महेश जगताप, सोमेश्वरनगर
राज्यातील ९९ सहकारी व ७७ खासगी साखर कारखान्यांनी मिळून ४७१ लाख मेट्रिक टन उसाचे गाळप केले आहे. सरासरी १०.७७ टक्के साखर उतारा ठेवला आहे. ५०७ लाख क्विंटल साखरपोत्यांचे उत्पादन झाले आहे. येत्या अडीच महिन्यांत अजून शेतातच उभा असलेल्या ४०० लाख टन ऊसगाळपाचे आव्हान राज्यातील साखर कारखादारीसमोर आहे.
राज्यातील साखर कारखानदारी सुरू होऊन तीन महिने उलटले. मात्र, सर्व कारखान्यांनी मिळून ५५ टक्केच ऊस गाळप करण्यात यश मिळविले आहे. अजून ४५ टक्के ऊस शेतातच उभा आहे.
गेल्या दोन वर्षापासून साखरेचे दर दिवसेंदिवस ढासळत असल्याने राज्यातील साखर कारखानदारी शॉर्ट मार्जीणमध्ये गेली आहे. गेल्या वर्षी साखर कारखानदारीला उर्जावस्था देण्यासाठी केंद्र शासनाने बिनव्याजी कर्जाच्या स्वरूपात कारखान्यांना मदत केली होती. गेल्या वर्षभरात साखरेचे दर वाढून साखर कारखनदारी शॉर्ट मार्जीणमधून बाहेर पडेल अशी कारखादारांबरोबरच ऊस उत्पादाकांना अशा होत्या. मात्र चालू वर्षी तर गेल्या वर्षीच्या तुलनेत साखरेची फारच बिकट परिस्थीती झाल्याने या वर्षीही साखर कारखानदारी मोठया अर्थिक संकटातून चालली आहे.
राज्य बँकेने पोत्यावर दिलेली उचल आणि एफआरपी यातील फरक तोडणे साखर कारखानदारांच्या आवक्याबाहेर गेले आहे.
कारखान्यांना एफआरपी देता यावी यासाठी गेल्या आठवडयात ऊस खरेदी कर (परचेस टॅक्स) ची रक्कम शासनाने माफ केली. यामुळे ऊस उत्पादाकांना एका टनाला ७० ते ८० रूपये वाढवून मिळतील असे असले तरीही ज्या कारखान्यांकडे सहवीजप्रकल्प आहेत, अशा कारखान्यांना याचा काडीचाही फायदा नसल्याचे म्हणणे कारखादारांचे आहे. ज्या कारखान्यांना सहवीजप्रकल्प नाहीत, अशा कारखान्यांना या परचेस टॅक्सचा फायदा होऊ शकेल. त्यामुळे या परचेस टॅक्सचा एफआरपी देण्यासाठी काहीच उपयोग होऊ शकत नाही. यासाठी केंद्राने कर्ज न देता टनाला ५०० ते ७०० रूपयांचे अनुदान जाहीर करावे अशी मागणी कारखानदार करत आहेत.