प्रत्येकाला कोरानाची लस, हेच प्रशासनापुढचे आव्हान

लोकमत न्यूज नेटवर्क

पुणे : केंद्र आणि राज्य शासनाकडून मान्यता मिळालेली कोरोना लस सन २०२१ वर्षांत सर्वसामान्य लोकांपर्यंत पोहोचवणे हेच नव्या वर्षातले सर्वात मोठे आव्हान प्रशासनापुढे असेल. याशिवाय कोरोनोमुळे गेल्या वर्षभरात रखडलेल्या विकास कामांना गती देणे आणि महसुलाची विस्कळीत झालेली आर्थिक घडी सुधारणे याचेही मोठे आव्हान जिल्हा प्रशासनासमोर असेल.

जिल्हा प्रशासनाचे सरते वर्षे कोरोनासह अचानक आलेल्या चक्रीवादळ आणि अतिवृष्टीतच्या संकटाचा सामना करण्यातच गेले. यातच आता कोरोना लसीकरणाला प्रशासनाला प्राधान्य द्यावे लागेल. शासनाने घालून दिलेल्या निकषानुसार पहिल्या टप्प्यात १ लाख १० हजार ४३४ आरोग्य कर्मचाऱ्यांना लस देण्याचे नियोजन सुरू आहे.

कोरोनामुळे गेल्या संपूर्ण वर्षात जिल्ह्यातील सर्व विकास कामे ठप्प झाली. जिल्हा नियोजन समितीच्या साडेसहाशे कोटी रुपयांपैकी १०७ कोटी रुपये आरोग्यावर खर्च झाले. आता शिल्लक निधी येत्या मार्चपर्यंत खर्च करणे, किमान ‘वर्क ऑर्डर’ काढणे आवश्यक आहे. याचबरोबर जिल्ह्यातील बहुप्रतिक्षित पुरंदर आंतरराष्ट्रीय विमानतळ, रिंगरोड आणि पुणे-नाशिक हायस्पीड रेल्वे मार्गासाठीच्या भूसंपादन प्रक्रियेला गती देण्याचे मोठे आव्हान प्रशासानाला पेलावे लागेल.

शासनाने पुणे जिल्ह्याला सन २०२०-२१ या वर्षासाठी ५९० कोटी रुपये महसुल गोळा करण्याचे उद्दिष्ट दिले. परंतु कोरोना महामारीचे संकट, लाॅकडाऊन, निसर्ग चक्रीवादळ, अतिवृष्टीचा मोठा फटका जिल्ह्याच्या महसुलाला बसला. गेल्या नऊ-दहा महिन्यात जिल्ह्यात केवळ १६-१७ टक्केच म्हणजे १२७ कोटी रुपयांचा महसुल जमा झाला. येत्या तीन महिन्यात साडेचारशे कोटी रुपये वसूल करण्याची कसरत प्रशासनाला साधावी लागेल.

चौकट

सर्वसामान्यांना न्याय देणारे काम

“कोरोनामुळे सर्वच स्तरांतील लोकांना मोठा फटका बसला आहे. येणाऱ्या वर्षांत कोरोनाची लस शेवटच्या घटकापर्यंत पोहोचवणे, जिल्ह्यातील ठप्प झालेल्या विकास कामांना गती देणे, राज्य शासनाच्या योजना लोकांपर्यंत पोहोचवणे आणि आमच्या कामातून सर्वसामान्यांना न्याय मिळवून देणारे काम करणे हेच नव्या वर्षातले उद्दिष्ट आहे.”

-डाॅ. राजेश देशमुख, जिल्हाधिकारी