कर्मोलोदयाला अनुदानासाठी अद्यापही मारावे लागतायत खेटे

येथील शासकीय विशेष मुलींच्या वसतिगृहातील ५२ विशेष मुलींचे अगदी ‘आई’प्रमाणे संगोपन करणाऱ्या ‘कर्मोलोदया’ या संस्थेला प्रशासनाचा

लोकमत न्यूज नेटवर्क
शिरूर : येथील शासकीय विशेष मुलींच्या वसतिगृहातील ५२ विशेष मुलींचे अगदी ‘आई’प्रमाणे संगोपन करणाऱ्या ‘कर्मोलोदया’ या संस्थेला प्रशासनाचा (अपंग आयुक्तालय) सातत्याने त्रास सहन करावा लागत आहे. या विभागाच्या असंवेदनशीलपणामुळे ही संस्था हतबल झाली आहे.
हे वसतिगृह जेव्हा थेट शासनाच्या नियंत्रणाखाली होते, तेव्हा अतिशय विदारक चित्र होते. कर्मोलोदयाने गेल्या २० वर्षांत केलेला बदल हा वाखाणण्याजोगा आहे. तरीही शासन, प्रशासनाला त्याची जाणीव नाही, याची खंत संस्थेला आहे.
वसतिगृह प्रथम महिला बालकल्याण विभागाच्या नियंत्रणात होते. तीन वर्षांपूर्वी ते अपंग आयुक्तालयाच्या नियंत्रणात आले. तेव्हापासून ‘कर्मोलोदया’ संस्थेला सातत्याने अनुदानासाठी त्रास दिला जात आहे. गेली १५ महिने या विभागाने संस्थेला अनुदान दिले नाही. १९ जूनला जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी दौलत देसाई यांनी संस्थेचे २०१५-१६चे अनुदान अदा करण्याचे लेखी आदेश दिले. मात्र वित्त विभागातील अधिकारी विनाकारण संस्थेला अनुदान देण्यास टाळाटाळ करत आहेत. अनुदान मिळण्यासाठी आवश्यक ती सर्व कागदपत्रे संस्थेने सादर केली आहेत. मात्र संस्थेच्या अधिकारी महिलांना कार्यालयात चकरा मारायला लावल्या जात आहेत. गेल्या तीन महिन्यांपासून संस्थेच्या अधीक्षिका अनुदानासाठी खेटे घालत आहेत. आता मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यानेही आदेश दिले. तरीही त्रास देण्याचे काम सुरूच आहे.
अनुदान रखडवण्याचा सिलसिला अनेक वर्षांपासून सुरूच आहे. कांतिलाल उमाप हे जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी असताना त्यांनी या वसतिगृहाला भेट दिली होती. वसतिगृहातील स्वच्छता, मुलींचे केले जाणारे संगोपन, मुलींमध्ये झालेला बदल पाहून ते स्तब्ध व भावनाविवशही झाले होते. वसतिगृह चालवणाऱ्या कर्मोलोदयाच्या अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना त्यांनी ‘देवदूत’ म्हणून संबोधले होते. त्या वेळी त्यांना रखडलेल्या मानधनाबाबत अवगत केले होते. तेव्हाही वर्षभराचे मानधन रखडले होते. इतकी चांगली सेवा देणाऱ्या संस्थेचे अनुदान रखडले नाही पाहिजे, असे त्या वेळी उमाप म्हणाले होते. त्यानंतर उमाप यांनी संस्थेस अनुदान मिळवून दिले होते. उमाप यांची बदली झाल्यापासून पुन्हा संस्थेला अनुदान वेळेवर न मिळण्याचा त्रास सुरू झाला. आताचे मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी त्यांचे काम केले; मात्र कनिष्ठ अधिकारी यात खोडा घालतानाचे चित्र आहे.
५२ मुली, त्याही विशेष, त्यांच्या संगोपनासाठी लागणारा खर्च वेळेत देणे हे शासनाचे काम आहे. वर्षभर अनुदान न मिळाल्यावर संस्थेने वसतिगृह चालवायचे कसे? हा प्रश्न आहे. संगोपनाबरोबरच त्यांचे आजार, कपडे, इतर साहित्य, मेंटेनन्स आदीवर खर्च करावा लागतो. १९९७मध्ये कर्मोलोदयाने ही संस्था चालवण्यास घेतली. त्यापूर्वी ती शासनाच्या थेट नियंत्रणात होती. तेव्हाचे चित्र अतिशय विदारक होते. अस्वच्छता, मुलींची किळसवाणी अवस्था यामुळे वसतिगृहात कोणी जात नव्हते. एका मुलीवर त्या काळात बलात्कारही झाला होता. अशा भयाण अवस्थेतून ‘कर्मोलोदया’ने वसतिगृहाला बाहेर काढले. विश्वास बसणार नाही, असा बदल घडवला. तरीही प्रशासन त्रास देते हे निंदनीय आहे. याकडे शासनाने गांभीर्याने लक्ष देणे गरजेचे आहे. अशा त्रासामुळे संस्थेने वसतिगृह सोडल्यास पुन्हा १९९७ पूर्वीची परिस्थिती अनुभवयास मिळू शकते.
गेली १५ महिने संस्थेतील कर्मचाऱ्यांना पगार नाहीत. संस्थेची महिला बाल कल्याण विभागाकडे २००३-०४ ते २०१२-१३ या कालावधीतील ११ लाख रुपयांची थकबाकी आहे. मात्र याबाबत वारंवार पाठपुरावा करूनही ही थकबाकी मिळेना.