राज्याच्या चुकीने डावलले पिंपरीला

महाराष्ट्रातून स्मार्ट सिटी योजनेसाठी ११ शहरांचे प्रस्ताव पाठविले होते. त्यावेळी पुणे व पिंपरी-चिंचवड एकत्र न करता स्वतंत्र नावे पाठविण्याची सूचना दिली होती. त्यानंतर शासनाने पाठविलेल्या

पिंपरी : महाराष्ट्रातून स्मार्ट सिटी योजनेसाठी ११ शहरांचे प्रस्ताव पाठविले होते. त्यावेळी पुणे व पिंपरी-चिंचवड एकत्र न करता स्वतंत्र नावे पाठविण्याची सूचना दिली होती. त्यानंतर शासनाने पाठविलेल्या यादीतून पिंपरी-चिंचवड शहर गायब होते. ही चूक राज्य शासनाची असून, त्यामध्ये केंद्र शासनाचा कोणताही हस्तक्षेप नाही, असा गौप्यस्फोट केंद्रीय नगरविकासमंत्री व्यंकय्या नायडू यांनी पिंपरी-चिंचवडच्या शिष्टमंडळापुढे बुधवारी केला. स्मार्ट सिटी योजनेत डावलल्याने सत्ताधारी राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या पदाधिकाऱ्यांनी दिल्ली येथे बुधवारी सकाळी साडेनऊला नगरविकासमंत्री नायडू यांची भेट घेतली. माजी केंद्रीय कृषिमंत्री शरद पवार यांच्यासह खासदार वंदना चव्हाण, माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार, महापौर शकुंतला धराडे, उपमहापौर प्रभाकर वाघेरे, विरोधी पक्षनेते विनोद नढे, स्थायी समिती अध्यक्ष अतुल शितोळे, पक्षनेत्या मंगला कदम, माजी महापौर योगेश बहल, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे शहराध्यक्ष संजोग वाघेरे, आयुक्त राजीव जाधव आदी उपस्थित होते. ‘‘पिंपरी-चिंचवड आणि पुणे ही जुळी शहरे आहेत. या ठिकाणी केंद्राचे अनेक प्रकल्प एकत्रितपणे सुरू आहेत. आयटी हब आणि आॅटो हब म्हणून लौकिक मिळालेला आहे. या ठिकाणी अनेक उद्योग येत आहेत. मात्र, पिंपरी-चिंचवडला डावलल्याने नवीन उद्योगधंदे येण्यास अडचणी निर्माण होऊ शकतात. चांगले गुण मिळवूनही पिंपरी-चिंचवडवर अन्याय झाला आहे, अशी आमची भावना आहे. आपण याबाबत लक्ष घालावे,’’ अशी विनंती शिष्टमंडळातर्फे शरद पवार यांनी नायडू यांच्याकडे केली. तसेच, नायडू यांना महापौरांनी मागणीचे निवेदन दिले. त्यावर ‘पिंपरी-चिंचवड शहर पहिल्या पाचमध्ये होते. त्यामुळे आमचा समावेश होईल, असा आम्हाला विश्वास होता. गुणवत्ता पाहून स्मार्ट सिटीत समावेश करावा. एकशे एकावे शहर म्हणून या योजनेत समावेश करावा,’ अशी मागणी पवार यांनी केली. त्यावर नायडू म्हणाले, ‘‘मी मुख्यमंत्री, पंतप्रधान कार्यालयाशी बोलतो. चर्चा करतो. माहिती घेतो. केंद्र सरकारने कोणताही अन्याय केलेला नाही. सहानुभूतीने, सकारात्मकतेने विचार करू.’’ (प्रतिनिधी)मी ज्या भागाचे नेतृत्व करतो, त्या बंगळुरूचाही समावेश स्मार्ट सिटीत नाही. स्मार्ट सिटीबाबत केंद्र सरकारने कोणताही हस्तक्षेप केलेला नाही किंवा तुमचे नाव रद्द केलेले नाही. याबाबत राज्य सरकारने जी नावे पाठविली, त्यांचा विचार केला आहे. ज्या वेळी यादी जाहीर झाली, त्याच वेळी अपील किंवा आपले म्हणणे मांडणे आवश्यक होते.- व्यंकय्या नायडू, केंद्रीय नगरविकासमंत्री