बैठक : महाराष्ट्र राज्य महापालिका-नगरपालिका कामगार कर्मचारी संघटना फेडरेशनच्या रविवारी पिंपरीतील बैठकीत बोलताना अध्यक्ष शरद राव.
महापालिका-नगरपालिका कामगार कर्मचारी, तसेच सर्व क्षेत्रांतील कामगार-कर्मचार्यांना आवाहन करणारा ठराव मंजूर केला. राज्य सरकारमधील सत्ताधारी पक्षाच्या उमेदवारांना विधानसभेच्या निवडणुकीत मतदान करू नये, असे आवाहन केले. तसेच आंदोलनाच्या सर्मथनार्थ सार्वजनिक परिवहन सेवेतील कामगार, ऑटो रिक्षावाले, फेरीवाले, लाखो कंत्नाटी कामगार बेमुदत आंदोलन करतील, असा इशाराही या वेळी देण्यात आला. पिंपरी : राज्य सरकारने एलबीटी रद्द केल्यास महाराष्ट्रातील सर्व महापालिकांचे कर्मचारी बेमुदत आंदोलन करतील. आगामी विधानसभा निवडणुकीत सरकारविरोधी मतदान करून धडा शिकवतील, असा इशारा महाराष्ट्र राज्य महापालिका-नगरपालिका कामगार कर्मचारी संघटना फेडरेशनचे अध्यक्ष शरद राव यांनी रविवारी पिंपरी येथे दिला. महाराष्ट्र राज्य महापालिका-नगरपालिका कामगार कर्मचारी संघटना फेडरेशनच्या राज्यभरातील प्रमुख कामगार प्रतिनिधींची बैठक यशवंतराव चव्हाण स्मृती रुग्णालयातील चाणक्य सभागृहात झाली. या वेळी ते बोलत होते. फेडरेशनचे सरचिटणीस शशिकांत ऊर्फ बबन झिंजुर्डे, सुभाष सरीन, प्रकाश जाधव, रवि राव, बापू पवार, दीपक कुलकर्णी, डॉ. नवनाथ महारनवर, डॉ. सुरेश ठाकूर, गणेश शिंगे उपस्थित होते.शरद राव म्हणाले, ''उच्च न्यायालय व सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाची वाट न पाहता एलबीटी रद्द करण्याचा प्रयत्न राज्य सरकारने केल्यास महाराष्ट्रातील सर्व महापालिकांतील सर्व कामगार-कर्मचारी बेमुदत आंदोलन करतील. एलबीटी व जकातची बाब न्यायप्रविष्ट असून, यासंदर्भात महाराष्ट्र राज्य सरकार कोणताही निर्णय घेऊ शकत नाही. असे असताना न्यायलय निर्णयाची वाट न पाहता निर्णय घेतल्यास तो न्यायालयाचा अवमान ठरेल. १0 मे २0१३ रोजी सर्वोच्च न्यायलयाचे न्यायमूर्ती एच. एल. दत्तू व न्यायमूर्ती जगदीश सिंग खेहर यांच्या खंडपीठाने दिलेल्या निर्णयानुसार ४ महिन्यांत मुंबई उच्च न्यायालयाने जकात व एलबीटीसंदर्भात सुनावणी घ्यावी, असे सांगितले आहे. मात्र मुंबई उच्च न्यायालयातून या दाव्याची कागदपत्रे गहाळ झाली आहेत. या कारणाने आमच्या वकिलांनी अर्ज करूनही हादावा बोर्डावर घेतला नाही. जकात व एलबीटीचा प्रश्न उच्च न्यायालयामार्फत सोडविल्यानंतरच राज्य सरकारने याबाबत निर्णय घ्यावयास हवा, केवळ राजकीय व मूठभर व्यापार्यांच्या मतांचा विचार करून किंवा व्यापार्यांच्या दबावाखाली येऊन सरकारने निर्णय घेऊ नये.''(प्रतिनिधी)