पुणे: निवडणूक लढवणाऱ्या उमेदवाराने आपली संपत्ती जाहीर करावी असा नियम करणाऱ्या भारतीय लोकशाहीचे जगात कौतूक होते, मात्र आता ही संपत्ती कशी मिळवली तेही जाहीर करण्याचे बंधन घालावे अशी मागणी अखिल भारतीय ग्राहक पंचायतीने थेट निवडणूक आयोगाकडे केली आहे. आवश्यकता भासल्यास संसदेने यासंबधीचे विधेयक तयार करून मंजूर करावे असेही पंचायतीने म्हटले आहे.
पंचायतीच्या मध्य महाराष्ट्र प्रांताचे उपाध्यक्ष विलास लेले यांनी सांगितले की सन १९८५ मध्ये तत्कालीन निवडणुक आयुक्त टी.एन. शेषण यांनी निवडणूक नियमांमध्ये ही सुधारणा केली. तेव्हापासून प्रत्येक उमेदवाराला आता आपली संपत्ती जाहीर करणे बंधनकारक आहे. त्यातून अनेक गोष्टी उघड होतात. काहीही कामधंदा, व्यवसाय नसलेल्या उमेदवारांची कोट्यवधींची उड्डाणे यातून दिसतात. व्यवसाय म्हणून समाजकार्य टाकले जाते. तरीही त्यांची संपती कोट्यवधी रूपयांची असते. करोडो रूपयांचे दागदागिने असतात.
संपत्ती जाहीर केली म्हणजे संपले असा हा प्रकार आहे. त्याला काहीही अर्थ नाही. त्यामुळे ही संपत्ती आली कोठून? कोणत्या उद्योगातून कमवली? त्यात वाढ कशी झाली? असाही एक स्वतंत्र रकाना उमेदवारी अर्जात करावे असे पंचायतीने आयोगाला पाठवलेल्या निवेदनात म्हटले आहे. पंचायतीचे पुणे महानगर अध्यक्ष विजय सागर तसेच सदस्य रविंद्र वाटवे, प्रकाश राजगुरू, सुनील नाईक, अंजली देशमुख, वीणा दीक्षित, राजश्री दीक्षित, विजया वाघ, अंतली करंबळेकर, अंजली फडणीस, माधुरी गानू यांच्याही स्वाक्षऱ्या निवेदनावर आहेत. हा बदल केला तर भारतीय राजकारणात खऱ्या अर्थाने सच्छिल व सज्जन व्यक्ती येतील. राजकारणाचा पोत सुधारण्यास मदत होईल अशी अपेक्षा पंचायतीने व्यक्त केली आहे.