Sharad Pawar : राज्यात मराठी आणि इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांमध्ये इयत्ता पहिली ते पाचवीपर्यंतच्या विद्यार्थ्यांना हिंदी भाषा शिकवावी लागेल, असा निर्णय घेण्यात आला होता. या निर्णयाचा सर्व स्तरातून कडाडून विरोध करण्यात आला. राज्य शालेय आराखड्याद्वारे तयार करण्यात आलेल्या अभ्यासक्रमानुसार तिसरी भाषा म्हणून हिंदी भाषा विषय अनिवार्य असेल, असे त्यात नमूद करण्यात आले होते. मात्र, राज्य सरकारच्या या निर्णयावर राज्यभरातील शैक्षणिक आणि राजकीय वर्तुळातून प्रचंड टीका झाली. दरम्यान, आता यावर खासदार शरद पवार यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे.
शरद पवार यांनी विद्यार्थ्यांना हिंदी भाषा सक्ती करू नको असं म्हटले आहे. तुम्हाला जे हवं ते करा पण हिंदी भाषा सक्तीची करु नका. पालकांनी जे मार्गदर्शन केले आहे त्याप्रमाणे निर्णय घ्यावा असं खासदार पवार यांनी सांगितले.
Raigad Rains: रायगडला मुसळधार पावसाचा तडाखा, २४ तासांत १२९.३ मिमी पावसाची नोंद, अनेक मार्ग ठप्प!
खासदार शरद पवार यांची आज पुण्यात पत्रकार परिषद झाली. यावेळी त्यांनी राज्यात सुरू असलेल्या हिंदी भाषेच्या सक्तीच्या वादावर भाष्य केले. खासदार शरद पवार म्हणाले, "हिंदी भाषेची सक्ती असू नये. पण, हिंदी भाषेचा द्वेष करणे हे विद्यार्थ्याच्या हिताचे नाही. सक्ती असू नये, शेवटी त्यांना हवे आहे ते त्यांनी करावे. पालकांनी मार्गदर्शन करावे".
देशातील ५५ ते ६० टक्के लोक हिंदी बोलतात
"कोणी येत असेल हिंदी शिकत असेल तर नाही म्हणण्याचं कारण नाही. संबंध हिंदूस्थानची जी लोकसंख्या आहे, त्यातील जवळपास ५५ ते ६० टक्के लोक हिंदी बोलतात. त्यामुळे सुसंवाद ठेवण्यासाठी या भाषेकडे दुर्लक्ष करणे योग्य नाही", असंही शरद पवार म्हणाले.