पुणे : न्यूड, एस दुर्गा, दशक्रिया, पद्मावती आदी चित्रपटांच्या निमित्ताने अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा मुद्दा ऐरणीवर आला आहे. चित्रपटांमधून सामाजिक परिस्थितीचे वास्तव चित्रण, रूढी-परंपरा आदी विषयांवर भाषय करण्यात आले आहे. मात्र, या कलाकृतीबाबत आक्षेप घेतला जात आहे. चित्रपटांवर बंदी, आंदोलने यातून अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याची गळचेपी केली जात आहे. नम्रतेने, विनयाने व्यक्त होण्याचे अंनिसने कायम स्वागत केले आहे. प्रश्न विचारणे, वाद-संवाद हे विकासाचे लक्षण आहे. मात्र, आशा पद्धतीने दडपशाही करून भारतीय परंपरेचा विचार संपवता येणार नाही, असे मत महाराष्ट्र अंनिसचे राज्य कार्याध्यक्ष अविनाश पाटील यांनी व्यक्त केले. सरकार झोपले आहे का, असा सवालही त्यांनी केला. या चित्रपटाच्या निर्माते, दिगदर्शकाना अंनिस बोलण्यासाठी व्यासपीठ उपलब्ध करून देणार असून, प्रेक्षकांना चित्रपट पाहण्यासाठी प्रोत्साहित केले जाणार आहे.
'साजरे करणार संविधान बांधिलकी महोत्सवाचे दशक'
महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीतर्फे संविधान बांधिलकी महोत्सवाचे दशक साजरे केले जाणार आहे. २६ नोव्हेंबर संविधान स्वीकृती दिन ते २६ जानेवारी प्रजासताक दिनादरम्यान विविध प्रबोधनपर कार्यक्रमांचे आयोजन करण्यात आले आहे, अशी माहिती महाराष्ट्र अंनिसचे राज्य कार्याध्यक्ष अविनाश पाटील यांनी दिली. संविधान बांधिलकी महोत्सवाच्या निमित्ताने ठिकठिकाणी संविधान अभिवादन फेरी, संविधान संवाद सभा, चालता बोलता संविधान, संविधान संकल्प सहचिंतन आणि संविधान सांस्कृतिक अभिव्यक्ती आदी उपक्रम राबवले जाणार आहेत. या निमित्ताने 'भारतीय संविधानाचे अंतरंग' ही पुस्तिका समितीतर्फे प्रकाशित केली जाणार आहे.
'मुख्यमंत्र्यांनी अपयश जाहीरपणे मान्य करावे'
डॉ. दाभोलकर यांच्या हत्येला ५१ महिने उलटूनही पाचही तपास यंत्रणांना अद्याप यश आलेले नाही. राजकीय इच्छाशक्तीचा अभाव प्रत्येक टप्प्यावर पहायला मिळत आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जनतेसमोर येऊन अपयश जाहीरपणे मान्य करावे, अशी मागणीही पाटील यांनी केली.