पुणे : शहरात जमिनीपासून १८ मीटर उंचीवरून प्रथमच धावणाऱ्या मेट्रो गाडीचे ब्रेक लावले की त्यातून ऊर्जा निर्माण होणार आहे. हीच ऊर्जा मेट्रोला गती देण्यासाठी म्हणून वापरण्यात येणार असून त्यामुळे २५ ते ३० टक्के ऊर्जेची बचत होणार आहे. मेट्रोच्या गाडीसाठी वापरण्यात येणाऱ्या अशा अनेक नवनवीन गोष्टींची माहिती गाडी उत्पादीत करणाऱ्या कंपनीच्या प्रतिनिधींनी गुरुवारी महामेट्रोच्या कार्यालयात झालेल्या बैठकीमध्ये दिली.
महामेट्रोचे व्यवस्थापकीय संचालक ब्रिजेश दीक्षित, सुनील माथूर, अतूल गाडगीळ, रामनाथ सुब्रम्हण्यम हे महामेट्रोचे वरिष्ठ संचालक तसेच मेट्रोसाठीच्या डब्यांचे उत्पादन करणाऱ्या कंपनीचे व्यवस्थापकीय संचालक उमेश चौधरी, या कंपनीची भागीदार कंपनी असलेल्या इटलीतील कंपनीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी लुईगी कोररडी व अन्य अधिकारी बैठकीला उपस्थित होते. दीक्षित यांनी बैठकीची माहिती देताना सांगितले की टिटागर या भारतीय कंपनीची निविदा स्वीकारण्यात आली आहे. टिटागर ही इटलीतील कंपनी त्यांची सहयोगी कंपनी आहे. एकूण ३४ ट्रेन तयार करण्यात येणार आहेत. प्रत्येक ट्रेनला ३ डबे असतील. या सर्व ३४ ट्रेन्सची निविदा किंमत १ हजार १२४ कोटी ९६ लाख इतकी आहे. पहिल्या ८ ट्रेन कंपनीच्या इटलीतील शाखेत, नंतरच्या २६ ट्रेन कोलकाता येथे व नंतरच्या सर्व ट्रेन महामेट्रोच्या नागपूर येथील कारखान्यात तयार करण्यात येणार आहे. सर्व ट्रेन्स वातानुकुलीत असतील. उच्च दर्जाच्या अॅल्युमिनियम धातूपासून त्या बनवल्या जाणार आहेत. त्यात स्थानकांची माहिती देणारी डिजिटल यंत्रणा असेल. याशिवाय ब्रेक दाबला की त्यातून ऊर्जा निर्माण होऊन ती ट्रेनच्या वर असणाऱ्या वीजवाहक तारांमध्ये पोहचेल. सर्व गाड्यांमध्ये विनामुल्य वायफाय सुविधा देण्यात येणार आहे. मेट्रोला सध्या ३ डबे असले तरीही सर्व स्थानके ६ डबे थांबतील अशा आकारांचीच तयार करण्यात येत आहे.
दीक्षित म्हणाले, स्वारगेट व कात्रज या मार्गाचा प्रकल्प अहवाल महामेट्रोने पालिकेला सादर केला आहे. आता त्यांच्याकडून सादरीकरणासाठी बोलावले जाण्याची प्रतिक्षा आहे. या मार्गासह पुण्यातील सर्व मार्गासाठी आलेल्या प्रस्तावांची एकत्रित माहिती लवकरच राज्य सरकारला देण्यात येणार आहे. कृषी महाविद्यालय ते स्वारगेट या ५ किलोमीटरच्या भूयारी मार्गातील कसबा पेठ येथील मार्ग त्या परिसरातील नागरिकांच्या विरोधामुळे थोडा बदलण्यात आला. मात्र त्यामुळे महामेट्रोचा फायदाच झाला असून सुमारे ७० मीटरचा मार्ग कमी होऊन जागेसह २०० कोटी रूपयांची बचत झाली. पालिकेने शाळेची जागा दिल्यामुळे हे शक्य झाले व स्थानिक नागरिकांनाही विस्थापीत व्हावे लागले नाही.