दुष्काळाचा सामना करण्यासाठी १३१ कोटींचा आराखडा तयार : पाणी पुरवठ्यासाठी ७१ कोटी

पाऊस कमी झाल्याने भविष्यात टँकरच्या मागणीत वाढ होणार असल्याने आत्तापासूनच नियोजन करण्यात येत आहे.

ठळक मुद्देपाणी पुरवठा, नळ योजनांच्या दुरुस्तीवर अधिक भर इंधन विहिरी व कूपनलिका घेण्यासाठी १२ कोटी ४७ लाख ९९ हजार रुपयांचा आराखड्यात समावेश नळ योजना दुरुस्ती २५ कोटी २ लाख २९ हजार, तात्पुरत्या नळ योजना ७ कोटी ७७ लाख,विहिरींतील गाळ काढण्यासाठी ४ कोटी २० लाखांच्या निधीची आवश्यकता भासणार

पुणे : दुष्काळाचा सामना करण्यासाठी पुणे विभागाचा १३१ कोटी ४६ लाख रुपयांचा टंचाई कृती आराखडा प्रशासनाने सोमवारी जाहीर केला. त्यात पाणी पुरवठा आणि पाणी गळती रोखण्यासाठीच्या उपाययोजनांवर अधिक भर देण्यात आला आहे. केवळ पाणी पुरवठ्यासाठीच ७० कोटी ७६ लाख रुपयांची तरतूद करण्यात आली असून, नळ दुरुस्तीसाठी २५ कोटी रुपयांचा निधी राखीव ठेवला आहे.  पावसाने ओढ दिल्याने पुणे विभागातील पुणे, सातारा, सांगली आणि सोलापूर जिल्ह्यांतील ६४ गावे व ४४७ वाड्यांवस्त्यांतील १ लाख २० हजार नागरिकांना तर १४ हजार जनावरांना ६५ टँकरने पाणी पुरवठा सुरू आहे. मात्र, संभाव्य पाणीटंचाई लक्षात घेऊन जून २०१९ पर्यंतचा १३१ कोटी ४६ लाखांचा पाणी टंचाई आराखडा तयार करण्यात आला आहे. प्रशासनाने तयार केलेल्या आराखड्यानुसार ४ हजार ३५३ गावे व ८ हजार ९४३ गावांमध्ये पाणी टंचाई भासण्याची शक्यता असून, त्यानुसार नियोजन करण्यात आले आहे.    पाऊस पेरणी कमी झाल्याने भविष्यात टँकरच्या मागणीत वाढ होणार असल्याने आत्तापासूनच नियोजन करण्यात येत आहे. त्याचाच भाग म्हणून महसूल विभाग व जिल्हा परिषदेच्या ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागाने जून २०१९ पर्यंतचा टंचाई आराखडा तयार केला आहे. त्यामध्ये टँकरने पाणीपुरवठा, विहिरींची दुरुस्ती, तात्पुरत्या नळ योजना, विहिरी खोल करणे, गाळ काढणे, विंधन विहिरींची दुरुस्ती, विहीरींचे अधिग्रहण करणे, उपसा सिंचन योजनेची विज बिले भरणे अशा विविध विषयांवर कृती आराखड्यात विचार करण्यात आला आहे. विभागातील टंचाई निवारणासाठी ५१६ गावे व १७८२ वाड्यांमध्ये २४४६ नवीन इंधन विहिरी व कूपनलिका घेण्यासाठी १२ कोटी ४७ लाख ९९ हजार रुपयांचा आराखड्यात समावेश करण्यात आला आहे. विंधण विहिरींच्या दुरुस्तीसाठी ५३२ कोटी, नळ योजना दुरुस्ती २५ कोटी २ लाख २९ हजार, तात्पुरत्या नळ योजना ७ कोटी ७७ लाख, टँकरने पाणी पुरवठ्यासाठी ७० कोटी ९६ लाख ९२ हजार रुपये खर्च अपेक्षित आहे. विहिरींच्या अधिग्रहणासाठी ९ कोटी ३९ लाख ३६ हजार तर विहिरींतील गाळ काढण्यासाठी ४ कोटी २० लाखांच्या निधीची आवश्यकता भासणार आहे.