जिल्हाधिकाऱ्यांनी आधी केले, मग सांगितले

गॅस सिलिंडरची सबसिडी ‘गिव्ह इट अप’ करण्यासाठी ‘लोकमत’च्या वतीने सुरू करण्यात आलेल्या मोहिमेला प्रतिसाद देत जिल्हाधिकारी सौरभ राव आणि जिल्हा

पुणे : गॅस सिलिंडरची सबसिडी ‘गिव्ह इट अप’ करण्यासाठी ‘लोकमत’च्या वतीने सुरू करण्यात आलेल्या मोहिमेला प्रतिसाद देत जिल्हाधिकारी सौरभ राव आणि जिल्हा पुरवठा अधिकारी ज्योती कदम यांनी गॅस सबसिडी गिव्ह इट अप करणारा अर्ज गुरुवारी आपल्या गॅस एजन्सीकडे भरून दिला. याशिवाय राव यांनी महसूल विभागातील अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना गॅस अनुदान गिव्ह इट अप करण्यासाठी आवाहन करणारे लेखी पत्रदेखील दिले.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशातील श्रीमंत लोकांना शासनाच्या वतीने देण्यात येणारे गॅस सिलिंडरचे अनुदान नाकारण्याचे आवाहन केले होते. या अनुदानाचा देशाच्या विकासासाठी उपयोग करण्यात येणार असल्याचे मोदी यांनी सांगितले.
मोदी यांच्या आवाहनानंतर देखील अनेक लोकप्रतिनिधी गॅस अनुदान घेत असल्याचे वृत्त ‘लोकमत’मध्ये प्रसिद्ध झाल्यानंतर जिल्ह्याचे पालकमंत्री गिरीश बापट यांच्यासह शंभर टक्के आमदार-खासदार यांनी आपली गॅस सिलिंडरची सबसिडी नाकारली. लोकप्रतिनिधी आणि सर्वसामान्य नागरिकांमध्ये गॅस सबसिडी गिव्ह इट अप करण्याचे प्रमाण चांगले असले तरी सरकारी अधिकाऱ्यांमध्ये याबाबत जागृती करण्याची आवश्यकता आहे. तसेच पुणे शहर आणि जिल्ह्यातील जास्तीत जास्त नागरिकांनी आपली गॅस सबसिडी गिव्ह इट अप करण्यासाठी पुढे यावे म्हणून ‘लोकमत’ने खास अभियान देखील सुरू केले आहे.