‘जीएसटी’ची चर्चा अन् संभ्रम

देशभरात वस्तू व सेवा कर (जीएसटी) ही करप्रणाली लागू होऊन तीन दिवस झाले असून, त्याबाबत व्यापारी, किरकोळ विक्रेते व ग्राहकांमध्ये

लोकमत न्यूज नेटवर्क
पुणे : देशभरात वस्तू व सेवा कर (जीएसटी) ही करप्रणाली लागू होऊन तीन दिवस झाले असून, त्याबाबत व्यापारी, किरकोळ विक्रेते व ग्राहकांमध्ये संभ्रम कायम आहे. विविध वस्तूंसाठी असलेली कररचना आणि ग्राहकांकडून केली जाणारी वसुली यांवरून तर्क-वितर्क लढविले जात आहेत. अद्याप व्यापारी अनेक बाबतीत अनभिज्ञ असल्याने ‘जीएसटी’ लागू करताना अडथळे येत आहेत. याचा गैरफायदा घेऊन काही जणांकडून ग्राहकांना दिशाभूल केली जात असल्याचे सोमवारी आढळून आले. जीएसटीची प्रक्रिया सुरळीत होण्यासाठी आणखी काही दिवसांचा कालावधी जावा लागेल, असे तज्ज्ञांकडून सांगितले जात आहे.
जीएसटीची अंमलबजावणी सुरू झाल्यानंतर सर्वच घटकांमध्ये त्याची जोरदार चर्चा सुरू आहे. काही वस्तू स्वस्त, तर काही महागणार आहेत. तसेच, सेवांच्या बाबतीत काही सेवा स्वस्त, तर काही महागणार आहेत. मात्र, व्यापारी, हॉटेलचालक, किरकोळ विक्रेते यांच्यासह ग्राहकांमध्ये याबाबत अद्याप स्पष्टता नाही. कोणत्याही वस्तू व सेवांवर किती कर असेल, याबाबत पुरेशी माहिती नसल्याने हॉटेल किंवा दुकानांमध्ये ग्राहकांकडून विचारणा केली जात आहे. त्यामुळे अनेक हॉटेलचालकांनी पदार्थांचे दर व त्यावर आकारला जाणार जीएसटी याच्या पाट्या बाहेर लावल्या आहेत. त्यानुसार बिल दिले जात आहे.
काही दुकानांमध्ये जुन्या स्टॉकवर जीएसटी न लावता त्याची ग्राहकांना विक्री केली जात आहे. त्याचा फायदा ग्राहकांना होत आहे. बिलामध्ये सीजीएसटी व एसजीएसटी असे दोन स्वतंत्र कर दिले जात आहेत. त्यावरूनही ग्राहकांमध्ये संभ्रमाची स्थिती आहे. व्यापारी वर्गाकडून जीएसटी लागू करण्याची तयारी सुरू असून काही अडथळे येत आहेत. त्यामुळे काहीशी उलाढाल मंदावली आहे.

व्हॅट कमी करून दर निश्चित करावेत
काही वस्तू व सेवांवर यापूर्वी असलेल्या व्हॅटपेक्षा जीएसटीचे दर कमी झाले आहेत. मात्र, काही जणांकडून व्हॅटचा दर न काढता एकूण किमतीवर जीएसटी लावला जात आहे. त्यामुळे त्या वस्तू व सेवा महागल्या आहेत. याचा प्रत्यय ग्राहकांना ठिकठिकाणी येताना दिसत आहे. त्यामुळे जीएसटी आकारताना त्यातून व्हॅट वजा करणे अपेक्षित आहे. व्हॅट काढून व वस्तूच्या मूळ किमतीवर जीएसटी आकारायला हवा, असे तज्ज्ञांनी सांगितले.

वाहनांच्या किमती घटल्या
‘जीएसटी’ लागू झाल्यानंतर दुचाकी व चारचाकी वाहनांच्या किमती कमी झाल्या असून, त्यानुसार विक्रीही सुरू झाली आहे. यामुळे ग्राहकांना काही हजार ते लाखभर रुपयांपर्यंत कमी किमतीत वाहन मिळणार आहे. पाषाणकर आॅटोचे व्यवस्थापक विशाल गोसावी म्हणाले, ‘‘दुचाकीच्या विक्रीवर यापूर्वी ३० टक्क्यांपर्यंत विविध कर लावले जात होते. आता जीएसटी २८ टक्के असेल; त्यामुळे वाहनांच्या किमती २ टक्क्यांनी कमी झाल्या आहेत. कंपनीने निश्चित केलेल्या किमतीवर हा कर लागणार आहे. नोंदणी किंवा इतर खर्चावर कर नसेल. त्यामुळे दुचाकींच्या किमती सुमारे १ हजार ते ५ हजार रुपयांपर्यंत कमी झाल्या आहेत. त्यानुसार विक्री व नोंदणीही सुरू करण्यात आली आहे.

व्यापाऱ्यांमधील संभ्रम कायम
‘जीएसटी’ करप्रणाली लागू होण्यापूर्वी व्यापाऱ्यांमध्ये असलेला संभ्रम अद्यापही कायम आहे. तांदूळ, रवा, मैदा, आटा, गहू, ज्वारी, बाजरी, सर्व प्रकारच्या डाळी, कडधान्ये, पोहे, मुरमुरे यासह एकूण १९ वस्तूंवर यापूर्वी कसल्याही प्रकारचा कर नव्हता. ‘जीएसटी’मध्ये मात्र नोंदणीकृत ट्रेडमार्क असलेल्या पॅकिंगमधील वस्तूंवर ५ टक्के कर लावण्यात आलेला आहे. याबाबत व्यापाऱ्यांमध्ये गोंधळाची स्थिती आहे. अनेक व्यापाऱ्यांना नेमका कर कोणत्या वस्तूंवर असेल, हे समजत नाही. त्यामुळे काहीशी उलाढाल मंदावली आहे.
नोंदणीकृत ट्रेडमार्क, पॅकिंग, बँ्रडेड यामध्ये व्यापारी अडकले असल्याचे सोमवारी पाहायला मिळाले. त्यामुळे काही व्यापारी जुन्या पद्धतीनेच मालाची विक्री करीत आहेत. काही व्यापाऱ्यांनी ब्रँडेड माल मागविण्याचे थांबविले आहे. त्यावर ५ टक्के कर लागत असल्याने किरकोळ विक्रेत्यांकडून त्याची खरेदी केली जात नसल्याचे एका व्यापाऱ्याने सांगितले. तसेच प्रत्येक वस्तूला जीएसटी कोड देण्यात आलेला आहे. हा कोडही अनेक व्यापाऱ्यांना मिळालेला नाही. त्यामुळे मालाची विक्री करण्यातही अडथळे येत आहेत. साखर, खाद्यतेल, सुकामेवा, मसाले, मिरची, शेंगदाणा, साबुदाणा या वस्तूंना आधीही कर लागत होता. त्यामुळे या वस्तूंच्या खरेदी-विक्री व्यवहारात अडचण नसल्याचे व्यापाऱ्यांनी सांगितले.

सॉफ्टवेअरमध्ये सुधारणा
‘जीएसटी’मध्ये दीड कोटीहून अधिक उलाढाल असलेल्या प्रत्येक व्यापारी, दुकानदाराला नोंदणी करावी लागणार आहे. प्रत्येक मालाला स्वतंत्र कोड देण्यात आलेला आहे. या वस्तू व कोड निहाय कर निश्चित करण्यात आलेला आहे. त्यानुसार सॉफ्टवेअरमध्ये सुधारणा करावी लागेल. त्यामुळे अनेक जण त्या कामातच व्यस्त आहेत. हा बदल केल्याशिवाय जीएसटीनुसार बिल देणे शक्य होणार नाही. काही व्यापाऱ्यांना अद्याप कोड मिळालेले नाहीत. त्यामुळे सॉफ्टवेअरमध्ये बदल करण्यात अडचणी येत आहेत. यामुळे जुन्या पद्धतीने मालाची विक्री सुरू आहे, असे पुणे व्यापारी महासंघाचे सचिव महेंद्र पितळिया यांनी सांगितले.

बिलाशिवाय विक्री
जीएसटी लागू झाला असला, तरी अद्याप सॉफ्टवेअरमध्ये आवश्यक बदल व वस्तूंचे कोड न मिळाल्याने अनेक व्यापाऱ्यांकडून बिलाशिवाय वस्तूंची विक्री केली जात आहे. तात्पुरत्या स्वरूपाचे बिल दिले जात आहे. काही मोठे दुकानदार मात्र बिलाशिवाय खरेदी करण्यास नकार देत आहेत. त्यामुळे या दुकानांमध्ये वस्तूंचा तुटवडा जाणवण्याची शक्यता आहे. काही व्यापारी-विक्रेत्यांना जीएसटीबाबत अद्यापही पुरेसे ज्ञान नाही. त्यामुळे अडचण येत आहे, असे पुणे व्यापारी महासंघाचे वरिष्ठ उपाध्यक्ष सूर्यकांत पाठक यांनी सांगितले.

जीएसटीचे कारण देत होतेय ग्राहकांची दिशाभूल

पुणे : शहरातील काही प्रसिद्ध हॉटेलसह रस्त्यावरच्या टपरीचालकांकडून सर्वसामान्यांची जीएसटीच्या नावाखाली लूट जात केली आहे. शुक्रवारच्या मध्यरात्री जाहीर केलेल्या जीएसटी करआकारणीच्या बाबतीत आधीच सर्वसामान्यांच्या मनात संभ्रमावस्थेने सावळा गोंधळ निर्माण केला आहे. त्यातच प्रथितयश हॉटेल वा रस्त्यावरील किरकोळ चहा, कॉफी विके्रेत्यांच्या मनमानी कारभाराला सामोरे जावे लागत आहे. अगोदर ज्या टपरीवर जीएसटी करआकारणीपूर्वी कॉफीचा दर ३० रु. होता तो ४० झाला आहे. तो हसत-हसत जीएसटीचे कारण देत पैसा वसूल करतो आहे ृ. तेथील ग्राहकही त्याच्याकडे याचा कुठलाही जाब न विचारता हे दर चुकते करत आहेत. तसेच हेच चित्र पुण्यातील फर्ग्युसन रस्त्यावरील प्रसिद्ध हॉटेलमध्ये पाहायला मिळते आहे. तिथे चहा अगोदर ४० व कॉफी ५० रुपये होती. आज तोच चहा ४५ व कॉफी ५६ रुपयांत परिवर्तित झाली आहे. सगळ््यात आश्चर्य तेव्हा वाटले, जेव्हा बुधवार पेठेतल्या एका रद्दीच्या दुकानात मराठी रद्दीचे दर १० रुपयांवरून थेट जीएसटीचे कारण देऊन चक्क ९ रुपये करण्यात आले.
या परिस्थितीत जीएसटीचे कारण देत पुण्यातील प्रसिद्ध हॉटेलने चहा-कॉफी व इतर पदार्थांची जी काही दरवाढ केली आहे, ती मुळात चुकीची आहे. कारण, ही दरवाढ व्हॅटचे दर कमी करून होणे अपेक्षित होते. ते न करता झालेल्या दरवाढीविरोधात ग्राहकांनीच त्या हॉटेलमालकाला जाब विचारला पाहिजे, असे तज्ज्ञांनी स्पष्ट केले.

स्टॉकवर जीएसटी नाही
जीएसटीपूर्वी रेडीमेड कपड्यांवर ६ टक्के व्हॅट होता. आता जीएसटीमध्ये एक हजार रु. किमतीच्या कपड्यांवर ५ टक्के, तर त्यापुढील किमतीच्या कपड्यांवर १२ टक्के कर लागणार आहे. त्यामुळे एक हजार रुपयांवरील किंमतीचे रेडीमेड कपडे महागणार आहेत. तर साडी, ड्रेस मटेरिअल, सूटिंग-शर्टिंगला पूर्वी कर नव्हता. आता ५ टक्के जीएसटी लागणार आहे. त्यामुळे सर्व प्रकारचे कपडे आता महागणार आहेत. असे असले, तरी सध्या दुकानामधील जुन्या स्टॉकवर आम्ही जीएसटी लावत नाही. रेडीमेड कपड्यांवरील व्हॅटचा परतावा आधीच मिळालेला आहे. तर, फॅब्रिकवर केवळ ५ टक्के कर असल्याने त्याचा भार सध्या आम्हीच सोसत आहोत. कारण सध्या सिझन नसल्याने ग्राहकांना प्रतिसाद कमी असतो. या काळात विविध आॅफर असतात. त्यावर ५ टक्के कर लावल्यास प्रतिसाद कमी होईल. त्यामुळे बिलामध्ये जीएसटी नमूद करत असलो तर तो ग्राहकांकडून वसुूल करीत नाही. नवीन माल आल्यानंतरच जीएसटी घेतला जाईल.
- दिनेश जैन, कापड व्यावसायिक

जीएसटीमध्ये काही वस्तूंचे कर पूर्वीपेक्षा कमी झालेले आहेत, तर काही वस्तूंवरील कर वाढले. त्यानुसार किंमत ठरवून ग्राहकांना त्याची विक्री केली जात आहे. तसे बिलावरही नमूद केले जात आहे. मात्र, ही किंमत छापील किमतीपेक्षा (एमआरपी) जास्त नाही. कर कमी झाला असेल, तर त्यानुसार वस्तूंच्या किमती कमी केल्या आहे. काही विक्रेत्यांकडून मात्र जीएसटी कमी झाला असला, तरी जुन्या किमतीने त्याची विक्री केली जात आहे. किंमत कमी होत असेल, तर सरकारकडून त्याचा परतावा मिळणार आहे. मात्र, याबाबत अद्याप साशंकता आहे. त्यामुळे काही लोक गैरफायदा घेत आहेत. याबाबत स्पष्टता नसल्याने बिलाशिवाय व्यवहार वाढण्याची शक्यता अधिक आहे.
- सूर्यकांत पाठक,
वरिष्ठ उपाध्यक्ष,
पुणे व्यापारी महासंघ

पूर्वी नॉन एसी रेस्टॉरंटला ५ टक्के वॅट आकारला जात असे. आता जीएसटी लागू झाल्यामुळे हा कर १२ टक्के झाले आहे. त्याचप्रमाणे पूर्वी एसी रेस्टॉरंटला ५ टक्के वॅट आणि ६ टक्के सेवा कर होता; पण जीएसटी लागू झाल्यापासून १८ टक्के झाला आहे. एसी रेस्टॉरंट विथ परमिट रूमला जीएसटी १८ टक्के झाला आहे. एकूण बिलाच्या रकमेवर जीएसटी आकारण्यात येत आहे. त्यानुसार बिलामध्ये ते नमूद केले जात आहे. ग्राहकांकडुनही चौकशी होत आहे. ज्या हॉटेलमध्ये एसी-नॉन एसी असेल तरी त्याला १८ टक्केच कर बसेल कारण एका हॉटेलमध्ये दोन प्रकारचे कर आकारता येत नाही; त्यामुळे नॉन एसीमध्ये जरी ग्राहक बसला तरी त्याला १२ टक्के कर न बसता १८ टक्के कर भरावा लागतो आहे. यावरूनही ग्राहकांमध्ये गोंधळ होतोय.
- गणेश शेट्टी, अध्यक्ष
पुणे रेस्टॉरंट अँड
हॉटेलियर्स असोसिएशन

बाजार समिती आवारातील सर्व व्यवहार कृषी उत्पन्न बाजार समिती कायद्यानुसार चालतात. यामध्ये शेतमाल कशाला म्हणायचे, याची स्पष्ट व्याख्या आहे. जीएसटीमध्ये मात्र अशी स्पष्टता नाही. नोंदणीकृत ट्रेडमार्कबाबत संभ्रम आहे. ज्या व्यापाऱ्यांनी ट्रेडमार्क नोंदणीसाठी अर्ज केला आहे, त्यांना कर द्यावा लागणार की नाही, हे स्पष्ट नाही. ट्रेडमार्कसाठी अर्ज केलेले व्यापारी आता तो घेणार नाहीत, असेही चित्र आहे. तसेच जीएसटी मालावर लावायचा की वाहतूक व इतर खर्चाच्या एकत्रित बिलावर, हेही स्पष्ट नाही.
- अजित सेठिया, माजी अध्यक्ष
दि पूना मर्चंट्स चेबर

सोनेखरेदीवर पूर्वी १.२० टक्के व्हॅट होता. आता जीएसटी ३ टक्के झाला आहे. त्यामुळे एका तोळ्याला जिथे ३०० रुपये कर लागत होता तो आता ९०० रुपयांवर गेला आहे. हा खूप मोठा फरक जाणवत आहे. ग्राहकांना बिल देताना नवीन कर नमूद करून देण्यात येत आहे. ग्राहक जीएसटीमुळे थोडेसे नाराज आहे. त्यामुळे बाजारावर थोडासा परिणाम झालेला दिसून येते.
- दत्तात्रय देवकर, सचिव महाराष्ट्र राज्य सराफ सुवर्णकार फेडरेशन

जीएसटी कोणत्या वस्तूंना लावायचा, याबाबत व्यापाऱ्यांमध्ये स्पष्टता नाही. त्यामुळे काही व्यापारी बिलाशिवायच मालाची विक्री करीत आहेत. काही व्यापाऱ्यांनी सोयीनुसार नोंदणीकृत ट्रेडमार्क असलेल्या वस्तूंवर जीएसटी लावून विक्री सुरू केली आहे. अनेक व्यापाऱ्यांना वस्तूंचे कोडही मिळालेले नाहीत. मिलचालकांनीही काही प्रमाणात मालाची विक्री थांबविली आहे.
- राजेश शहा, वरिष्ठ उपाध्यक्ष
फेडरेशन आॅफ असोसिएशन आॅफ महाराष्ट्र