सत्ताधाऱ्यांकडून आरोग्य अधिकाऱ्यांच्या निर्णयाबाबत टाळाटाळ

पुणे : पालिकेच्या मुख्यसभेने आरोग्य अधिकाऱ्यांच्या २०१४ च्या भरती नियमावलीमध्ये बदल करण्याचा प्रस्ताव पुन्हा शासनाकडे पाठविण्याचा ठराव केला होता. फेब्रुवारी 2019 च्या मुख्य सभेपुढे मांडण्यात आलेल्या या प्रस्तावावर सत्ताधारी भाजपने यावर अद्याप निर्णय घेतलेला नाही. पालिकेच्या मुख्य सभेने तातडीने याबाबत निर्णय घेऊन हा तिढा सोडवावा, अशी मागणी राजीव गांधी स्मारक समितीचे अध्यक्ष व काँग्रेसचे राज्य प्रवक्ते गोपाळ तिवारी यांनी केली आहे.

पालिकेच्या स्थानिक प्रशासनातील अधिकाऱ्यांना कार्यक्षमतेप्रमाणे व ज्येष्ठतेप्रमाणे बढती देण्याचा प्रस्ताव एकमताने मंजूर करण्यात आला होता. तो प्रस्ताव शासनाकडे विखंडीत करण्यासाठी पाठवला गेला. त्यामुळे वैद्यकीय अधिकाऱ्यांच्या नियुक्तीला खीळ बसली. यामुळे आरोग्य विभागात कार्यरत डिप्लोमा इन पब्लिक हेल्थ झालेले कुठले ही डॉक्टर सहायक आरोग्य अधिकारी (पाच पदे), उप-आरोग्य अधिकारी (तीन पदे), आरोग्य अधिकारी (एक पद) आदी पदांवर नियुक्त होऊ शकणार नाही.

राज्य शासनाकडून या नऊ पदांवर प्रतिनियुक्तीने अधिकारी पाठवावे लागतील. शासनाकडे डॉक्टरांचा तुटवडा असून त्यांचीच अनेक पदे रिक्त असल्याने ते इतके अधिकारी प्रतिनियुक्तीवर पाठवू शकणार नाहीत.

मुंबई पालिकेत डिप्लोमा इन पब्लिक हेल्थ ही पदवी ग्राह्य धरली जात असताना पुण्यात ती अमान्य करण्याचा निर्णय आश्चर्यकारक आहे. त्यामुळे पालिकेने याबाबत तातडीने निर्णय घेणे आवश्यक आहे.