राज्यातील गैरव्यवहारावर अंकुश; पतसंस्थांची कुंडली आता डॅशबोर्डवर !

पतसंस्थांची कुंडली आता डॅशबोर्डवर मिळणार, पतसंस्थांच्या गैरव्यवहारावर सहकार विभागाचा राहणार अंकुश, २० हजार पतसंस्थांची एकत्रित मिळणार एकाच ठिकाणी

पुणे : राज्यातील सर्व नागरी, बिगर कृषी सहकारी पतसंस्थांची आर्थिक स्थिती आता राज्याच्या डॅशबोर्डवर उपलब्ध होणार आहे. एखाद्या पतसंस्थेतील कर्जाची थकबाकी, सभासदांची संख्या याबाबत अनियमितता आढळून आल्यास सहकार विभाग त्यात तातडीने निर्देश देऊन सभासदांच्या हिताच्या दृष्टीने निर्णय घेऊ शकणार आहे. राज्यातील सर्व २० हजार पतसंस्थांची आर्थिक ताळेबंदाची माहिती ३१ मार्च अखेर उपलब्ध होणार आहे. त्यासाठी सहकार विभागाने स्वतंत्र पोर्टल तयार केले असून, या सर्व पतसंस्थांना १५ डिसेंबरअखेर आपली माहिती या पोर्टलवर अपलोड करायची आहे. पतसंस्थांमधील गैरव्यवहारावर या निमित्ताने सहकार विभागाचा ‘डोळा’ राहणार असून, पुढील वर्षभरात रिझर्व्ह बँकेसारखी रियल टाईम माहिती दररोज मिळू शकणार आहे. 

राज्यात सुमारे १३ हजार ४१२ नागरी व ग्रामीण बिगर कृषी सहकारी पतसंस्था असून, सुमारे ६ हजार ५३६ पगारदार कर्मचारी सहकारी पतसंस्था अशा एकूण १९ हजार ९४८ पतसंस्था आहेत. मात्र, या सर्व पतसंस्थांची एकत्रित माहिती सहकार विभागाकडे उपलब्ध नाही. ती एकत्रितरित्या उपलब्ध करून देण्यासाठी ऑनलाइन एमआयएस प्रणाली नुकतीच सुरू करण्यात आली आहे. राज्यात बिगर कृषी सहकारी पतसंस्था नियामक मंडळ असून, ते या पतसंस्थांवर देखरेख करत असते. मात्र पतसंस्थांकडून मिळणारी आर्थिक माहिती परिपूर्ण नसते. त्यामुळे अनेकदा पतसंस्था बुडीत निघाल्यानंतर किंवा गैरव्यवहार झाल्यानंतरच सहकार विभागाला त्याची माहिती मिळते. तोपर्यंत उशीर झाल्याने सभासदांचे हितरक्षण करणे अवघड होते. त्यामुळे पतसंस्थांमधील सर्व आर्थिक माहिती गोळा करण्याच्या उद्देशाने सहकार विभागाने हे एमआयएस पोर्टल सुरू केले आहे. 

या पोर्टलच्या माध्यमातून उपलब्ध होणाऱ्या माहितीद्वारे कुठल्या पतसंस्थेमध्ये थकबाकी वाढली आहे, सभासदांची संख्या कमी होत आहे, कोणत्या सभासदाला किती कर्ज दिले जात आहे, अशा सर्व माहितीची उपलब्धता सहकार विभागाकडे एकाच डॅशबोर्डवर उपलब्ध होणार आहे. पहिल्या टप्प्यात आर्थिक वर्षाच्या सरते शेवटी ही माहिती गोळा केली जाणार आहे. तर दुसऱ्या टप्प्यात सॉफ्टवेअरमध्ये बदल करून ही माहिती त्या त्या वेळी अर्थात रियल टाईम दररोज उपलब्ध होईल, अशी व्यवस्था करण्याचा सहकार विभागाचा मानस आहे. पहिल्या टप्प्यात ही माहिती सर्व पतसंस्थांना १५ डिसेंबरपर्यंत पुरवावी लागणार आहे. या माहितीआधारे सर्व पतसंस्थांची कुंडलीच सहकार विभागाच्या हाती येणार आहे. परिणामी पतसंस्थांमधील गैरव्यवहारावर अंकुश लागेल, अशी आशा आहे. 

सहकार आयुक्त कार्यालय, नियामक मंडळाने वेळोवेळी दिलेल्या आर्थिक निकषांचे पतसंस्थांमार्फत पालन होते किंवा नाही, तसेच सदर पतसंस्थांकडून जमा होणाऱ्या वार्षिक अनुदानाची माहिती उपलब्ध होण्यासाठी ऑनलाईन प्रणालीची आवश्यकता होती.  - दीपक तावरे, आयुक्त, सहकार  

डॅशबोर्डद्वारे राज्यातील सर्व नागरी, ग्रामीण बिगर कृषी, पगारदार कर्मचारी सहकारी पतसंस्थांची जिल्हानिहाय व प्रकारनिहाय माहिती उपलब्ध होणार असून रोख राखीव प्रमाण, ढोबळ अनुत्पादक कर्ज, निव्वळ अनुत्पादक कर्ज, थकबाकी प्रमाण, ठेव अशी एकत्रित माहिती उपलब्ध होणार आहे. - मिलिंद सोबले, सचिव, पतसंस्था नियामक मंडळ