नगरसेवक आले भानावर

आता बास’ उपक्रमांतर्गत अनधिकृत बांधकाम प्रश्नावर आवाज उठविणारी वृत्तमालिका चार दिवसांपासून सुरू आहे.

संजय माने, पिंपरी‘आता बास’ उपक्रमांतर्गत अनधिकृत बांधकाम प्रश्नावर आवाज उठविणारी वृत्तमालिका चार दिवसांपासून सुरू आहे. अनधिकृत बांधकाम प्रश्नी तोडगा निघत नाही, कारवाईची टांगती तलवार आहेच, शिवाय दुप्पट शास्ती वसुलीचा महापालिकेने तगादा लावला असल्याची वस्तुस्थिती ‘लोकमत’ने निदर्शनास आणून दिली. नागरिकांच्या जिव्हाळ्याच्या प्रश्नावर नगरसेवकांना अंतर्मुख होऊन विचार करायला भाग पाडण्यास ही वृत्तमालिका साह्यभूत ठरली. त्याचे पडसाद महापालिका सभेत उमटले. सत्ता आमची, शासन आमचे तरीही नागरिकांचा प्रश्न सोडवता येत नसेल, तर नगरसेवक पदावर राहून उपयोग काय, अशा संतप्त भावना व्यक्त करून यापुढे शहरवासीयांनी शास्ती भरू नये, असे आवाहन करण्याचा एकमुखी निर्धार महापालिका सभेत सदस्यांनी व्यक्त केला आहे.अनधिकृत बांधकामप्रकरणी न्यायालयीन निर्णय, शासनादेश असल्याने विरोध कसा करायचा, नगरसेवकपद रद्दची कारवाई होऊ शकते, या भीतीने अनेक नगरसेवक या प्रश्नावर आक्रमक भूमिका घेण्यास धजावत नव्हते. निवेदने, मोर्चा काढून विरोध नोंदविण्याचा प्रयत्न त्यांच्याकडून होत होता. परंतु शुक्रवारी झालेल्या सभेत नगरसेवकपद गेले, तरी बेहत्तर असा दृढनिश्चय करून सत्ताधारी राष्ट्रवादी काँग्रेससह काँग्रेस, तसेच शिवसेना, भाजप आणि मनसेच्या नगरसेवकांनी शास्तीला विरोध केला. ‘आता बास’ उपक्रमातील पहिलीच वृत्तमालिका जबरदस्त परिणामकारक ठरली. सर्वपक्षीय नगरसेवकांची ही एकजूट पुढील काळात नागरिकांना अनधिकृत बांधकाम कारवाईच्या संकटातून बाहेर काढण्यास उपयुक्त ठरणार आहे.अनधिकृत बांधकामांना शास्ती आकारण्याचा निर्णय शासनाने घेतला. त्याची अंमलबजावणी महापालिकेने सुरू केली. मूळ मिळकतकराची रक्कम, त्या रकमेच्या दुप्पट शास्ती अशी तिप्पट रक्कम वसूल करण्यास येणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना शहरवासीयांनी विरोध केला आहे. एकीकडे अनधिकृत बांधकामावरील कारवाईची भीती, तर दुसरीकडे शास्तीवसुलीसाठी महापालिकेचा तगादा, ही परिस्थिती शहरवासीयांना असह्य झाली आहे.चऱ्होली, मोशी, तळवडे, किवळे या महापालिकेत १९९७ मध्ये समाविष्ट झालेल्या गावांमधील जुन्या घरांना, मिळकतींना महापालिकेने शास्तीची नोटीस बजावली आहे. ही बांधकामे ग्रामपंचायत काळातील आहेत. ग्रामपंचायत काळातील घरांना अनधिकृत ठरविण्याचा अधिकार महापालिकेला कोणी दिला? महापालिकेत समाविष्ट होऊन १७ वर्षे झाली, तरी समाविष्ट गावांमध्ये अद्याप पाणी, रस्ते, वीज या मूलभूत सुविधा मिळू शकल्या नाहीत. सुविधांच्या नावाने शंख असताना, अशा पद्धतीने अवाजवी करआकारणी या भागातील रहिवाशांसाठी अन्यायकारक ठरणारी आहे. अशा शब्दांत नगरसेवकांनी नागरिकांची बाजू मांडली. प्रत्येक वेळी न्यायालयाचा आदेश असे सांगून अधिकारी भीती दाखवण्याचा प्रयत्न करतात. काय होईल, फासावर तर चढवले जाणार नाही ना, अशी धाडसी भूमिका त्यांच्या तोंडून व्यक्त झाली. आतापर्यंत पक्षाच्या विरोधात, नेत्यांच्या भूमिकेविरोधात ब्र शब्द न काढणाऱ्या नगरसेवकांनी थेट स्वत:च्या पक्षाविरोधात वक्तव्य करण्याचे धाडस दाखवले. ‘सत्ता आमची, सरकार आमचे; पण नागरिकांचे प्रश्न सुटत नसतील, तर काय कामाचे,’ अशा शब्दांत त्यांनी मनातील खदखद व्यक्त केली. आम्हीच चुकलो. नागरिकांच्या प्रश्नांची सोडवणूक करण्यास कमी पडलो, अशी कबुलीसुद्धा भर सभागृहात सत्ताधारी पक्षाच्या नगरसेवकांनी दिली. यापुढे नागरिकांनी शास्ती भरू नये, असे आवाहन महापौरांनी भर सभागृहात करावे. तसेच यापुढे अधिकाऱ्यांनी नागरिकांना शास्तीच्या नोटीस देऊ नयेत. शास्तीवसुली करू नये, असा आदेश प्रशासनास द्यावा, अशी आग्रही मागणी सदस्यांनी केली. महापौर मोहिनी लांडे यांनीही शास्तीवसुलीबद्दल तीव्र नाराजी व्यक्त केली. यापुढे अधिकाऱ्यांनी नागरिकांना शास्तीच्या नोटीस देऊ नयेत, असा आदेश महापौरांनी आयुक्त राजीव जाधव यांना दिला. जोपर्यंत अनधिकृत बांधकामाच्या प्रश्नावर तोडगा निघत नाही, तोपर्यंत शास्ती भरायची नाही, असे नगरसेवकांनी शहरवासीयांना सांगावे, अशी धाडसी, निर्णायक भूमिका पहिल्यांदाच एकजुटीने नगरसेवकांनी व्यक्त केली आहे.