पुणे, पिंपरीचे नागरिक जिल्ह्याच्या कानाकोपऱ्यात : स्थानिकांना प्राधान्य द्या, ग्रामस्थांमध्ये असंतोष
लोकमत न्यूज नेटवर्क
तळेघर : जिल्ह्यात १८ ते ४४ वयोगटातील नागरिकांचे लसीकरण सुरू झाले आहे. मात्र जिल्ह्यात १४ तर पुण्यात केवळ ३ केंद्रे या वयोगटातील लसीकरणासाठी आहे. यासाठी ऑनलाइन नोंदणी करणे गरजेचे आहे. मात्र, लसींचा पुरवठा कमी असल्याने शहरातील नागरिक हे ग्रामीण भागातील लसीकरण केंद्रांवर लस घेण्यास येत आहे. यामुळे स्थानिक लसीकरणापासून वंचित राहत असल्यामुळे या केंद्रावर तणाव निर्माण होत आहे. ग्रामीण भागातील केंद्रावर केवळ स्थानिकांनाच प्राधान्य देण्याची मागणी होत आहे.
जिल्ह्यात लसीकरण मोहीम सुरू असली तरी लसीच्या तुटवड्यामुळे जिल्ह्यातील अनेक केंद्रेही बंद आहेत. लसीच्या उपलब्धतेनुसार ही केंद्र सुरू केली जाईल, असे आरोग्य विभागामार्फत सांगण्यात आले आहे. मात्र, अजूनही योग्य पुरवठा झालेला नाही. १८ ते ४४ वयोगातील लसीकरणासाठी प्रत्येक तालुक्यात एक केंद्र देण्यात आले आहे. या केंद्रावर रोज १०० जणांचेच लसीकरण करण्यात येत आहे. यासाठी ऑनलाइन नोंदणी आवश्यक आहे. कोरोनाचा प्रभाव हा कमी होत नसल्याने तसेच रुग्णांची संख्या वाढत असल्यामुळे नागरिक भयभीत झाले आहे. कोरोनापासून बचाव व्हावा यासाठी लस घेण्यास प्राधान्य देत आहेत. मात्र, लस उपलब्ध नसल्याने शहरातील केंद्रेही बंद आहे. यामुळे शहरी भागातील नागरिकांनी लसीकरणासाठी त्यांचा माेर्चा हा ग्रामीण भागातील लसीकरण केंद्रावर वळवला आहे. शहरातील नागरिक ऑनलाइन नोंदणी सुरू होताच लवकर नाेंदणी करतात. यामुळे १०० ची नोंदणी ही लवकरच संपते. दुसऱ्या दिवशी जिल्ह्याच्या काना कोपऱ्यात असणाऱ्या या केंद्रांवर पुण्यातून येणाऱ्यांच्या रांगा लागत आहे. यात स्थानिक नागरिक नसल्याने लसीकरण केंद्रावर गोंधळ उडत आहे. आम्हाला आधी लस द्या, अशी भूमिका स्थानिक नागरिक घेत असल्यामुळे केंद्रावर तणावाचे वातावरण निर्माण होत आहे. आंबेगाव तालुक्याच्या पश्चिम आदिवासी भागातील तळेघर, डिंभेसारख्या दुर्गम भागातील लसीकरण केंद्रांवर सकाळी सात वाजल्यापासूनच शहरातील लोक लसीकरणासाठी गर्दी करू लागले आहेत.
पुणे, मुंबई, पिंपरी, चिंचवडसारख्या शहरांमध्ये लसीकरण करण्यासाठी दिवसभर रांगेत उभे रहावे लागते. टोकण काढावे लागते व एवढे करूनही लस मिळेल ह्याची शाश्वती नसते. त्यामुळे शहरी भागातील लोकांचे तीन ते चार दिवस लसीकरणासाठी जात आहेत. स्थानिकांची होणारी ही परवड थांबवण्यासाठी शहरातील लोकांना ग्रामीण भागातील प्राथमिक आरोग्य केंद्र निवडण्याचा पर्याय देण्यात येऊ नये, अशी मागणी आदिवासी भागातील सामाजिक कार्यकर्ते शंकर मोहंडुळे, आदिवासी नेते मारुती केंगले यांनी केली आहे.