पुणे : शालेय विद्यार्थी वाहतूक हा अतिशय संवेदनशील विषय असून विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षित वाहतूकीच्या तसेच सर्व प्रकारच्या सुरक्षिततेच्या दृष्टीकोनातून शाळा तसेच विद्यार्थी वाहतूक करणाऱ्या स्कूल बस चालकांनी स्कूल बस नियमावलीचे काटेकोरपणे पालन करावे, असे निर्देश पोलिसआयुक्त अमितेश कुमार यांनी दिले. पोलिसआयुक्तालयात बुधवारी (दि. ११) शालेय विद्यार्थी वाहतूक जिल्हा सुरक्षितता समितीच्या बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते, यावेळी पोलिस आयुक्त बोलत होते.
पुढे बोलताना, अमितेश कुमार यांनी, शाळेत मुलांची ने-आण करणारी बस व अन्य वाहने मुलांसाठी सुरक्षित राहतील याची खबरदारी संबंधित शाळेने घ्यावी याकरीता प्रत्येक बस व इतर वाहनात सीसीटीव्ही लावणे अनिवार्य करावे. शाळेच्या बसमध्ये ६ वर्षाखालील मुलांची ने-आण करण्यासाठी महिला कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती करावी. वाहनचालक, कंडक्टर, क्लीनर आदींची पोलिस पडताळणी करुन घ्यावी. बसेसचे वाहनचालक चांगले प्रशिक्षित, नैतिकदृष्ट्या सक्षम, पूर्वेतिहास चांगला असणारे असल्याची खात्री शालेय परिवहन समितीने करणे आवश्यक आहे. स्कुल बस चालक व अटेंडंट यांचे चारित्र्य पडताळणी, नेत्रतपासणी आणि वैद्यकीय तपासणी करुन घ्यावी असे देखील निर्देश दिले.
यावेळी पोलिस सह आयुक्त रंजन कुमार शर्मा, अपर पोलिस आयुक्त मनोज पाटील, उपायुक्त डॉ. संदीप भाजीभाकरे, प्रादेशिक परिवहन अधिकारी अर्चना गायकवाड, उप प्रादेशिक परिवहन अधिकारी स्वप्नील भोसले, पिंपरी चिंचवडचे उप प्रादेशिक परिवहन अधिकारी संदेश चव्हाण, बारामतीचे उप प्रादेशिक परिवहन अधिकारी सुरेंद्र निकम, नगरपरिषदेचे मुख्याधिकारी, जिल्हा परिषद आणि महानगरपालिकेचे शिक्षणाधिकारी उपस्थित होते.
शिक्षण विभागामार्फत शाळा स्तरावर परिवहन समिती स्थापन केल्याबाबतचा आढावा घ्यावा. स्कुल बसेसची वाहनांची कसून तपासणी करावी. खाजगी वाहनातून शालेय विद्यार्थी वाहतूक करणाऱ्या वाहनांची विशेष तपासणी मोहीम राबवावी. नियमांचे उल्लंघन आढळलेल्या वाहनांवर, चालकांवर कठोर कारवाई करावी. स्कूल बसचे अपघात रोखण्यासाठी शाळा, परिवहन विभाग, पोलिस विभाग यांच्यामध्ये समन्वय असावा, असेही अमितेश कुमार म्हणाले.
शालेय विद्यार्थ्यांच्या अवैध वाहतुकीला आळा घालण्यासाठी परिवहन विभागाने १ जानेवारी ते ३१ मे २०२५ दरम्यान १ हजार ३२१ स्कूल बस तसेच ६५० इतर वाहनांची तपासणी केली. यामध्ये ४१४ स्कूल बस व २०८ इतर वाहने दोषी आढळली असून या कारवाईत नियमांच्या उल्लघनाबद्दल ५५ कोटी २३ लाख रुपयांचा दंड वसूल करण्यात आला, अशी माहिती स्वप्नील भोसले यांनी पीपीटी प्रेझेंटेशनद्वारे दिली.