Bopodi land scam case : बोपोडीप्रकरणी सुनावणी तिसऱ्यांदा ढकलली पुढे
By ऑनलाइन लोकमत | Updated: April 15, 2026 09:36 IST2026-04-15T09:36:04+5:302026-04-15T09:36:54+5:30
, सरकारी आदेश रद्द करण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाला द्यावी लागते मुदतवाढ

Bopodi land scam case : बोपोडीप्रकरणी सुनावणी तिसऱ्यांदा ढकलली पुढे
पुणे : बोपोडी येथील जमीन गैरव्यवहारप्रकरणी निलंबित तहसीलदार सूर्यकांत येवले यांचा आदेश रद्द करण्यासाठी लावण्यात आलेली सुनावणी तिसऱ्यांदा पुढे ढकलण्यात आली आहे. ही सुनावणी आता ६ मे रोजी होणार असून सरकारी आदेश रद्द करण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाला दोन्ही बाजूंचे म्हणणे ऐकून घ्यावे लागणार आहे. त्यामुळे आता येत्या ६ मे रोजी ही सुनावणी होणार की आणखी पुढे ढकलली जाणार? याकडे पुणेकरांचे लक्ष लागले आहे.
बोपोडी येथील कृषी महाविद्यालयाच्या मालकीच्या जमिनीवर तहसीलदार सूर्यकांत येवले यांनी कुळांची नावे लावण्याचा आदेश दिला होता. हा प्रकार जिल्हा प्रशासनाच्या लक्षात आल्यानंतर तातडीने त्याविषयीचे फेरफार अंमलात येणार नाहीत, यासाठी जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांनी संबंधितांना निर्देश दिले होते. त्यानंतर येवले यांच्यावर निलंबनाची कारवाई करून त्यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्यात आला. मात्र, त्यानंतर येवले यांचे आदेश नियमानुसार रद्द करण्याची गरज होती. त्यानुसार पुण्याचे उपविभागीय अधिकारी सुनील जोशी यांनी सुनावणी घेण्यासाठी कृषी महाविद्यालय आणि दुसरे पक्षकार हेमंत गवंडे आणि विध्वांस कुटुंबियांना नोटीस बजावली. मात्र, गवंडे आणि विध्वांस कुटुंबीयांनी जोशी यांच्या सुनावणीवर आक्षेप घेत त्रयस्थ अधिकाऱ्याकडून सुनावणी घेण्याची मागणी केली होती. त्यानंतर ही सुनावणी कुळकायदा शाखेचे उपजिल्हाधिकारी नामदेव टिळेकर यांच्या कार्यालयात होणार आहे.
याबाबत डुडी यांनी टिळेकर यांना आदेश दिले आहेत. त्यानुसार ही सुनावणी पहिल्यांदा २५ फेब्रुवारीला ठेवण्यात आली होती. मात्र, गवंडे तसेच कृषी महाविद्यालय हे दोन्ही पक्षकार सुनावणीस उपस्थित राहिले नाहीत. त्यामुळे ही सुनावणी १८ मार्च ठेवली होती. मात्र, दोन्ही बाजूच्या पक्षकारांनी ही सुनावणी तीन आठवड्यांसाठी पुढे ढकलावी, अशी विनंती केली. त्यानुसार ही सुनावणी ८ एप्रिल रोजी ठेवण्यात आली. या वेळीही कागदपत्रांच्या पूर्ततेसाठी दोन्ही पक्षकारांनी मुदतवाढ मागितली. त्यानुसार पुढील सुनावणी ६ मे रोजी होणार आहे. याप्रकरणी येवले यांनी दिलेले आदेश रद्द करण्यात येणार आहे. त्यासाठी सुनावणी घ्यावी लागत आहे. मात्र, त्यातही मुदतवाढ द्यावी लागत असल्याने हा आदेश नेमका केव्हा रद्द होईल, असा प्रश्न आता उपस्थित केला जात आहे.