अनधिकृत नळजोडांवर शासनाचा बडगा

मोठ्या शहरांमधील अनधिकृत नळजोडांमुळे अधिकृतपणे नळजोड घेणाऱ्या नागरिकांवर अन्याय होत आहे. तसेच, या नळजोडांमुळे महापालिकेचेही आर्थिक नुकसान होत आहे

पुणे : मोठ्या शहरांमधील अनधिकृत नळजोडांमुळे अधिकृतपणे नळजोड घेणाऱ्या नागरिकांवर अन्याय होत आहे. तसेच, या नळजोडांमुळे महापालिकेचेही आर्थिक नुकसान होत आहे. ही बाब स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या पातळीवरील असली, तरी त्यांच्याकडून कारवाई केली जात नसल्याने या नळजोडांवर कारवाई करण्यासाठी आता राज्यशासन सरसावले आहे. राज्यातील सर्व महापालिका, नगर परिषदा; तसेच नगरपालिकांमधील अनधिकृत नळजोडांवर कारवाई करण्यासाठी ठोस कालबद्ध कार्यक्रम आखण्याचे आदेश नगर विकास विभागाने दिले आहे. त्याबाबतचे परिपत्रक गुरुवारी काढण्यात आले असून, ही कारवाई तातडीने करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहे. दरम्यान, पुणे शहरात तब्बल २ लाख नळजोड असल्याची माहिती पालिका प्रशासनाने दिली आहे. महापालिका अथवा नगरपालिकांच्या क्षेत्रात अधिकृत नळजोडांद्वारे पाणीपुरवठा केला जातो. त्यासाठी संबंधित स्थानिक स्वराज्य संस्थेकडून परवानगी घेऊन अधिकृत नळजोड दिले जातात; मात्र गेल्या काही वर्षांमध्ये शासकीय यंत्रणा हाताशी धरून बेसुमारपणे अनधिकृत नळजोड घेतले जातात. याबाबत २००९ च्या पावसाळी अधिवेशनात विधान परिषद सदस्य संजय केळकर यांना प्रश्न उपस्थित केला होता आणि नळजोडांवरील कारवाईबाबत ठोस कारवाई करण्यासाठी कालबद्ध कार्यक्रम आखण्याची मागणी केली होती. त्यानुसर आपल्या क्षेत्रात कारवाई करावी; तसेच त्याचा कालबद्ध कार्यक्रम आखावा, असे या परिपत्रकात नमूद केले आहे.