ठिय्या मांडणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई

धिकाऱ्यांवर कारवाई करण्याचा प्रस्ताव आयुक्तांकडे सादर करण्यात आल्याची माहिती सेवकवर्ग विभागाचे प्रमुख मंगेश जोशी यांनी गुरुवारी मुख्य सभेला दिली.

पुणे : महापालिकेतील विविध विभागांमध्ये वर्षानुवर्षे कार्यरत असलेल्या तसेच दुसऱ्या खात्यात बदली होऊनही रुजू न होणाऱ्या ५१ अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्याचा प्रस्ताव आयुक्तांकडे सादर करण्यात आल्याची माहिती सेवकवर्ग विभागाचे प्रमुख मंगेश जोशी यांनी गुरुवारी मुख्य सभेला दिली. महापालिकेतील अनेक अधिकाऱ्यांची नियुक्ती दुसऱ्या विभागामध्ये असतानाही प्रत्यक्षात वर्षानुवर्षे ते बांधकाम नियंत्रण विभागामध्ये कार्यरत आहेत. याबाबत नगरसेविका मंजुषा नागपुरे यांनी प्रश्न विचारला. बदली होऊनही संबंधित अधिकारी दुसऱ्या खात्यात रुजू झाले नाहीत्,ा त्यांच्यावर काय कारवाई करण्यात आली, अशी विचारणा नागपुरे यांनी केली. यावर उत्तर देताना मंगेश जोशी यांनी सांगितले की, ‘‘शहराचा विकास आराखडा तयार करण्याचे काम सुरू असल्याने ते अधिकारी बदलून गेले नव्हते. त्यांच्यावर कारवाई करण्याचा प्रस्ताव आयुक्तांकडे सादर करण्यात आला.’’महापालिकेतील अधिकारी व कर्मचारी यांच्या बदल्यांसंदर्भातील धोरणास २१ जानेवारी २००४ रोजी मुख्य सभेने मान्यता दिली. त्यानुसार एकाच खात्यात सलग ३ वर्षे सेवा झाल्यानंतर अधिकाऱ्यांची बदली करण्यात यावी. तसेच खात्याच्या एकूण पदांपैकी दर वर्षी जास्तीत जास्त २० टक्के अधिकारी व कर्मचारी यांच्या बदल्या कराव्यात असे धोरण निश्चित केले आहे. कार्यकारी अभियंता दर्जाच्या ३ अधिकाऱ्यांची नियुक्ती पाणीपुरवठा विभाग, आयुक्त कार्यालय, गवनि येथे असताना ते प्रत्यक्षात बांधकाम नियंत्रण विभाग, मेट्रो, डीपी सेलमध्ये कार्यरत आहेत. उपअभियंता, १० शाखा अभियंता व १४ कनिष्ठ अभियंता (बांधकाम) दर्जाचे ११ अधिकारी दुसरीकडे नियुक्ती असताना बांधकाम विभागात ठाण मांडून आहेत.प्रशासनाकडून दिशाभूल, नगरसेवक संतप्तबदली होऊनही रुजू न होणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर का कारवाई होत नाही याबाबत नगरसेवकांनी वारंवार विचारणा करूनही त्याचे व्यवस्थित उत्तर प्रशासनाला देता आले नाही. विरोधी पक्षनेते अरविंद शिंदे, माधुरी सहस्रबुद्धे यांनी त्याला जोरदार आक्षेप घेऊन व्यवस्थित उत्तर देण्यास सांगितले. मात्र कारवाई का केली नाही, याचे ठोस स्पष्टीकरण प्रशासनाला देता आले नाही. नगर अभियंत्यावरटीकेची झोडनगर अभियंता प्रशांत वाघमारे बदली झालेल्या अधिकाऱ्यांना कार्यमुक्त करीत नाहीत, त्यामुळेच ते अधिकारी वर्षानुवर्षे बांधकाम विभागात कार्यरत आहेत. यावर नगरसेवकांनी टीकेची झोड उठविली. वाघमारे सभागृहात उपस्थित नसल्याने त्यांच्याकडून खुलासा मिळू शकला नाही. त्यांच्याकडून याबाबतचा सविस्तर खुलासा पुढील मुख्य सभेत घेण्यात यावा, असा निर्णय घेण्यात आला.