कोरे रेशनकार्ड गहाळ झाल्यास कारवाई

याकरिता संबंधित तहसीलदार, अन्नधान्य वितरण अधिकारी, शिधावाटप अधिकारी,कर्मचारी यांना जबाबदार धरले जाईल,

पुणे : कोरे रेशनकार्ड गहाळ होण्याच्या वारंवार घटना घडत असल्याच्या पार्श्वभूमीवर अशा घटनांची पुनरावृत्ती होऊन त्यांचा गैरवापर होऊ नये, याकरिता संबंधित तहसीलदार, अन्नधान्य वितरण अधिकारी, शिधावाटप अधिकारी, संबंधित कर्मचारी यांना याकरिता थेटपणे जबाबदार धरले जाईल, असे परिपत्रक अन्न, नागरी पुरवठा विभागाकडून काढण्यात आले आहे. पुणे शहरातील ह परिमंडळ कार्यालयातून कोरे रेशनकार्ड गहाळ करून त्याची काळ्या बाजारात विक्री होत असल्याचे तसेच नियमबाह्य पद्धतीने रेशनकार्ड वितरीत केले जात असल्याचे प्रकरण ‘लोकमत’ने उघडकीस आणले. याप्रकरणी सखोल चौकशी करण्याची मागणी लीगल राइट सोसायटीचे अध्यक्ष अनुप अवस्थी यांनी मुख्यमंत्री कार्यालयाकडे ई-मेलद्वारे केली होती. त्यास उत्तर देताना याबाबत काढण्यात आलेल्या शासन आदेशाची प्रत मुख्यमंत्री कार्यालयाकडून अवस्थी यांना पाठविण्यात आली आहे. नवीन रेशनकार्ड वितरीत करताना काय दक्षता घ्यावी, याबाबतच्या सविस्तर सूचना २९ जून २०१३ च्या शासनाच्या परिपत्रकामध्ये करण्यात आल्या आहेत. कोरे रेशनकार्ड सुरक्षित जागी ठेवले जावे तसेच ते चुकीच्या पद्धतीने कार्यालयाने जाणार नाहीत याची दक्षता घेण्याची जबाबदारी संबंधित तहसीलदार, शिधावाटप अधिकारी यांच्यावर सोपविण्यात आली आहे, असे या आदेशात नमूद करण्यात आले आहे. अधिकार्‍यांनी प्रत्यक्षात वापरलेल्या व कोर्‍या रेशनकार्डांचा ताळमेळ दरमहा घ्यावा, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे. तरीही पुणे शहरामध्ये कोर्‍या शिधापत्रिका गहाळ करून त्यांची काळ्या बाजारात विक्री होत असल्याचे निष्पन्न झाले आहे. या घटनेचे गांभीर्य लक्षात घेता पुन्हा अशा घटनांची पुनरावृत्ती होऊ नये याची दक्षता घेण्याचे सूचना परिपत्रकामध्ये देण्यात आल्या आहेत. कोरे रेशनकार्ड गहाळ करून मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख, कुख्यात दहशतवादी ओसामा बिन लादेन यांच्या नावे रेशनकार्ड बनविल्याच्या घटना यापूर्वी उघडकीस आल्या आहेत. निवासी पत्त्याचा पुरावा म्हणून रेशनकार्ड ग्राह्य धरू नये, असे त्यावर नमूद करण्यात आले आहे. मात्र, तरीही अनेक शासकीय कार्यालयांमध्ये निवासी व उत्पन्नाचा पुरावा म्हणून रेशनकार्डच ग्राह्य धरले जाते. त्यामुळे रेशकार्डाबाबत जास्तीतजास्त सतर्कता बाळगण्याची आवश्यकता आहे. (प्रतिनिधी)