ऐनवेळी आर्थिक विषयांचा भडीमार; जिल्हा परिषद स्थायी समितीच्या पहिल्याच बैठकीवर प्रश्नचिन्ह

- शासनाच्या निर्देशांकडे दुर्लक्ष; पुनर्नियोजन, खरेदी प्रस्तावांना मंजुरी 

पुणे : जिल्हा परिषदेच्या स्थायी समितीच्या पहिल्याच बैठकीत ऐनवेळी मांडण्यात आलेल्या आर्थिक विषयांमुळे मोठा वाद निर्माण झाला आहे. शासनाने स्पष्ट निर्देश देऊनही आर्थिक व धोरणात्मक विषय ऐनवेळी मांडू नयेत असे सांगितले असताना, पंचायत विभाग आणि महिला व बालविकास विभागाने निधी पुनर्नियोजन व खरेदीचे प्रस्ताव थेट बैठकीत मंजुरीसाठी ठेवल्याने या विषयांच्या वैधानिकतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे.

प्रशासक राजवट संपल्यानंतर विषय समित्यांचे गठन होऊन स्थायी समितीची ही पहिली बैठक अध्यक्ष वीरधवल जगदाळे यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडली. बैठकीच्या अजेंड्यात पदाधिकाऱ्यांच्या जुन्या वाहनांच्या बदलासाठी नवीन गाड्या खरेदी करण्याचा विषय होता. मात्र त्याचवेळी पाच ते सहा ऐनवेळचे विषय अचानकपणे समितीसमोर ठेवण्यात आले.

पंचायत विभागाने काही योजनांच्या तरतुदींमध्ये कपात करून निधी इतरत्र वळविण्याचा प्रस्ताव मांडला. याशिवाय भजन साहित्य खरेदीसारखे विषयही मंजुरीसाठी सादर करण्यात आले. महिला व बालविकास विभागाने बाळंतिणींसाठी साहित्य खरेदीसाठी ५० लाख, डीएसपी व ओटीएसपी योजनांसाठी २ कोटी १० लाख, महिला बचत गटांसाठी ५० लाख आणि अंगणवाडीतील मुलांच्या बौद्धिक व शारीरिक विकासासाठी ५० लाख रुपयांच्या प्रस्तावांना ऐनवेळी प्रशासकीय व तांत्रिक मान्यता घेण्यात आली.

नियमांनुसार अशा आर्थिक विषयांना प्रशासनाचा पूर्वअभिप्राय आवश्यक असतो. तसेच ग्रामीण विकास विभागाने वेळोवेळी दिलेल्या आदेशांनुसार अशा प्रकारचे विषय ऐनवेळी मांडू नयेत, असे स्पष्ट निर्देश आहेत. तरीही पहिल्याच बैठकीत या निर्देशांचे उल्लंघन झाल्याचे दिसून आले.

दरम्यान, पदाधिकारी निवडीनंतर सर्वसाधारण सभा पार पडल्यावर ही पहिली नियमित बैठक असताना, ती विशेष सभा म्हणून बोलावण्यात आल्यानेही नवा वाद निर्माण झाला आहे. सत्ताधारी राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या २९ सदस्यांच्या मागणीनुसार ही सभा बोलावण्यात आली होती. जिल्हा नियोजन समितीकडे सादर करावयाचा आराखडा आणि वित्त आयोगाच्या निधीतील कामे हे विषय विशेष सभेत घेण्यात आल्याने प्रशासनाच्या भूमिकेवरही प्रश्न उपस्थित झाले आहेत.

एकूणच, पहिल्याच बैठकीत नियमांकडे दुर्लक्ष करून घेतलेल्या निर्णयांमुळे जिल्हा परिषद कारभाराच्या पारदर्शकतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले असून, याबाबत पुढे काय भूमिका घेतली जाते याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.