शहरात पाण्याच्या ८२ टाक्या उभारणार

शहराला २४ तास पाणीपुरवठा करण्याच्या योजनेचा एक भाग म्हणून विविध ठिकाणी ८२ पाण्याच्या टाक्या उभारण्यासाठी २४५ कोटी रुपयांचा ठेका ‘एल अँड टी’ कंपनीला देण्याचा प्रस्ताव

पुणे : शहराला २४ तास पाणीपुरवठा करण्याच्या योजनेचा एक भाग म्हणून विविध ठिकाणी ८२ पाण्याच्या टाक्या उभारण्यासाठी २४५ कोटी रुपयांचा ठेका ‘एल अँड टी’ कंपनीला देण्याचा प्रस्ताव स्थायी समितीसमोर मांडण्यात आला आहे. स्थायी समितीच्या मंगळवारी होणाऱ्या बैठकीमध्ये या प्रस्तावावर निर्णय घेतला जाईल.
शहराच्या बाणेर, नगररस्ता, वडगावशेरी यासह विविध भागांमध्ये अपुरा पाणीपुरवठा होत आहे. पाण्याच्या मागणीत वाढ झाली असताना पाणी साठविण्याची क्षमता कमी असल्याने ही पाणीटंचाई जाणवत आहे. त्याचबरोबर शहराला स्मार्ट सिटी योजनेअंतर्गत येत्या ५ वर्षांत २४ तास पाणीपुरवठा करण्याची महत्त्वाकांक्षी योजना आखण्यात आली आहे. त्याचाच एक भाग म्हणून वाकडेवाडी, पाषाण लेक, बालेवाडी, बाणेर वेस्ट, रामनगर, बाणेरगाव, भोसलेनगर, बोपोडी, डुक्करखिंड, चांदणी चौक, पंचवटी, मॉडर्न कॉलेज येथे दोन टाक्या, फर्ग्युसन महाविद्यालय, चांदणी चौक बीपीटी, एसएनडीटी, गोखलेनगर, आयडियल कॉलनी, पर्वती, तळजाई, अहिरे गांव यांसह ८२ ठिकाणी या पाण्याच्या टाक्या बांधण्याचा प्रस्ताव ठेवण्यात आला आहे.
या कामाचे प्रशासनाकडून टेंडर काढण्यात आले असता, तीन कंपन्यांकडून निविदा भरण्यात आला. त्यांपैकी ‘एल अँड टी’ या कंपनीने २४५ कोटी २४ लाख रुपयांमध्ये काम करण्याची सर्वांत कमी निविदा भरल्याने त्यांना हे काम
देण्याचा प्रस्ताव प्रशासनाकडून
स्थायी समितीसमोर मांडण्यात आला आहे.
स्थायी समितीत सत्ताधारी राष्ट्रवादी काँग्रेससह मनसे, काँग्रेस, भाजपा, शिवसेना आदी पक्षांची भूमिका काय राहील, यावर या निविदेची मान्यता अवलंबून असेल. २४ तास पाणीपुरवठा योजनेला या प्रस्तावाच्या मंजुरीनंतर गती मिळू शकणार आहे.
(प्रतिनिधी)


१ प्रशासनाकडून ८२ टाक्या उभारण्याच्या कामासाठी प्रत्येकी १० याप्रमाणे ८ स्वतंत्र टेंडर यापूर्वी काढले होते. त्यासाठी विविध कंपन्या व ठेकेदारांकडून ४० निविदा महापालिका प्रशासनाकडे दाखल झाल्या होत्या; परंतु ही निविदा प्रक्रियाच अचानक रद्द करून सर्व ८२ टाक्या बांधण्याची एकच निविदा प्रशासनाकडून प्रसिद्ध करण्यात आली.
२ ही निविदाप्रक्रिया मध्येच का रद्द केली, याचे उत्तर प्रशासनाकडून देण्यात आले आहे. स्थायी समितीच्या बैठकीमध्ये प्रशासनाला यापूर्वीची निविदा रद्द का केली, त्याकरिता आलेल्या ४० निविदांचे दर काय आहेत, याची माहिती न घेताच स्वतंत्र निविदा का काढली, याची विचारणा स्थायी समिती सदस्यांकडून होण्याची शक्यता आहे.