जिल्ह्यात जमीन मोजणी जलदगतीने करण्यासाठी आणखी ४० खासगी भूमापक

- भूमी अभिलेख विभागाचा निर्णय, एकूण संख्या २००च्या वर

पुणे : प्रलंबित जमीन मोजणी अर्ज जलद गतीने मार्गी काढण्यासाठी जिल्ह्यात खासगी एजन्सीच्या माध्यमातून आणखी चाळीस भूमापक नेमण्याचा तसेच आवश्यकता भासल्यास आणखी खासगी भूमापक घेण्याचे अधिकार जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय भूमी अभिलेख विभागाने घेतला आहे. त्यामुळे जिल्ह्यात यापूर्वी नेमलेले ५० खासगी भूमापक आणि आता पुन्हा ४० असे एकूण ९० खासगी भूमापक झाले आहेत. तर सरकारी भूमापकांसह संख्या २०० वर पोहाेचली आहे.

जमीन मोजणी प्रकरणांचा निपटारा जलद आणि पारदर्शी पद्धतीने व्हावा, यासाठी राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्यात प्रशिक्षित परवानाधारक भूमापक आणि भूमापन एजन्सी नियुक्ती करण्याचा निर्णय यापूर्वीच राज्य सरकारने घेतला आहे. त्या अंतर्गत पुणे जिल्ह्यात एका एजन्सीमार्फत पन्नास भूमापकांची नेमणूक करण्यात आली आहे. परंतु पुणे शहर व जिल्ह्यातील मोजणी प्रलंबित अर्जांची संख्या विचारात घेता खासगी भूमापकांची संख्या वाढविण्याचा निर्णय भूमी अभिलेख विभागाने घेतला आहे. त्यामध्ये आणखी चाळीस खासगी भूमापक घेण्यात येणार आहेत. त्यामुळे सरकारी आणि खासगी भूमापकांची एकूण संख्या दोनशेहून अधिक होणार आहे.

यासंदर्भात जमाबंदी आयुक्त शैलेश नवाल म्हणाले, ‘पुण्यात मोजणी अर्ज प्रलंबितांची संख्या जवळपास चाळीस ते पन्नास हजार इतकी आहे. दर महिन्याला त्यामध्ये चार ते पाच हजार अर्ज दाखल होतात. तो जलद गतीने निकाली काढण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे. पुढील सहा महिन्यांत प्रलंबित प्रकरणे मार्गी लावणे हा त्यामागे उद्देश आहे. आवश्यकता भासल्यास जिल्हाधिकाऱ्यांना देखील खासगी भूमापक नेमण्याचे अधिकार देण्यात येणार आहेत.’

खासगी भूमापक म्हणून काम करण्यासाठी आयटीआय (सर्व्हेइंग), सिव्हिल इंजिनिअरिंग डिप्लोमा किंवा पदवी, आणि जिओइन्फॉर्मेटिक्समधील पदवीधारक पात्र असणार आहेत. तसेच १० वर्षे सेवा केलेल्या निवृत्त भूमापन कर्मचाऱ्यांनाही ६५ वर्षांपर्यंत हे काम करता येणार आहे. निवड झालेल्या उमेदवारांना भूमी अभिलेख विभागामार्फत दोन आठवड्यांचे प्रशिक्षण दिले जाणार आहे. ते पूर्ण केल्यानंतर परीक्षा घेतली जाईल आणि पात्र उमेदवारांना छत्रपती संभाजीनगर येथील लँड रेकॉर्ड ट्रेनिंग अकॅडमीकडून दोन वर्षांसाठी वैध असलेला परवाना दिला जाणार आहे.