अग्रलेख: मराठीचा अभिमान की आभास? मातृभाषेवरील हे सावट दूर करता येईल

मराठी शाळा अस्ताला जात असल्याच्या संतापातून शहरी भागात मर्यादित असलेली का असेना, चळवळ जोर धरते आहे. या पार्श्वभूमीवर यंदा दहावीच्या निकालाने एक अस्वस्थ करणारे वास्तव समोर आणले आहे.

अनेक वर्षांच्या आणि अनेकांच्या महत्प्रयत्नाने मराठी भाषेला अभिजात दर्जा मिळाल्यावर त्याचे राज्यभर स्वागत झाले, सांस्कृतिक अभिमानाचे सूर उमटले. मराठीच्या गौरवाचे मोठमोठे कार्यक्रम झाले. हा गौरव निरनिराळ्या मार्गांनी आणि विविध व्यासपीठांवर सतत सुरू असतो आणि असे प्रयत्न गरजेचेही आहेत. मराठी शाळा अस्ताला जात असल्याच्या संतापातून शहरी भागात मर्यादित असलेली का असेना, चळवळ जोर धरते आहे. या पार्श्वभूमीवर यंदा दहावीच्या निकालाने एक अस्वस्थ करणारे वास्तव समोर आणले आहे. तब्बल चौऱ्याण्णव हजार विद्यार्थी मराठी विषयात अनुत्तीर्ण झाल्याची खेदजनक आकडेवारी त्यातून दिसते. हा केवळ निकालाचा आकडा नाही, तर मराठी भाषेच्या खडतर वाटचालीचा सूचक इशाराच म्हणायला हवा.

महाराष्ट्रातल्या विद्यार्थ्यांची मराठी दिवसेंदिवस कमकुवत होत चालल्याचे ते निदर्शक आहे. मराठी प्रथम भाषा म्हणून घेतलेल्या विद्यार्थ्यांचा निकाल इंग्रजीपेक्षाही कमी लागतो, ही बाब चिंताजनक खचितच. दुसरी-तिसरी भाषा म्हणून मराठी घेणाऱ्यांची स्थिती तर आणखी गंभीर आहे. वास्तविक पाहता भाषा ही केवळ सरकारी दर्जाने अगर पाठिंब्याने जिवंत राहत नाही. ती जिवंत राहते दैनंदिन व्यवहारांतून, वापरातून, घरातील संस्कारातून आणि शिक्षण व्यवस्थेच्या गुणवत्तेतून. पण, सध्या मराठीबाबत नेमकी हीच साखळी कमकुवत होताना दिसते. अनेक घरांत जाणीवपूर्वक मुलांशी इंग्रजीत संवाद साधला जातो. 

मराठी बोलणे म्हणजे मागासलेपण आणि इंग्रजी म्हणजे 'स्मार्टनेस' अशी मानसिकता वाढत चालली आहे. इंग्रजी माध्यमाच्या शाळा प्रतिष्ठेचे प्रतीक बनल्या आहेत, तर मराठी माध्यमाच्या बहुतांश शाळांवर पटसंख्या टिकवण्यासाठी झगडण्याची वेळ आली आहे. इंग्रजी शाळांच्या तुलनेत अन्य सुविधांच्या बाबतीत तर मराठी शाळांची अवस्था शोचनीय म्हणावी अशी आहे. 

महाराष्ट्रात मराठीच्या मुद्द्यावरून आंदोलने होतात, परप्रांतीयांनी मराठी शिकण्याबाबत आक्रमक भूमिका घेतल्या जातात, भाषिक अस्मितेवरून वातावरण तापवले जाते असे वारंवार अनुभवास येते. महाराष्ट्रात राहणाऱ्यांना मराठी लिहिता-वाचता-बोलता यावी ही अपेक्षा चुकीची नाही. पण त्याचवेळी महाराष्ट्रातीलच नवीन पिढी मराठीपासून दूर जात असल्यास त्याकडे अधिक गांभीर्याने पाहायला हवे. 

मराठीच्या नावावर राजकीय भूमिका घेणे सोपे आहे; पण मराठी शिक्षणाचा दर्जा उंचावण्यासाठी सातत्याने काम करणे अधिक कठीण आहे. आज अनेक विद्यार्थ्यांना शुद्ध अथवा प्रमाण मराठीत सलग लिहिणे, विचार मांडणे किंवा वाचन समजून घेणे अवघड जाते. सोशल मीडिया, मोबाइल आणि इंग्रजी डिजिटल कंटेंटच्या प्रचंड प्रभावात रोजच्या वापरात मराठीचा संकोच होत चालल्याची स्थिती उघड्या डोळ्यांनी पाहण्याची वेळ दुर्दैवाने आली आहे. त्यातच मराठी शिकवण्याच्या पारंपरिक आणि कंटाळवाण्या पद्धतींमुळे विद्यार्थ्यांचा भाषेशी भावनिक बंध तयार होत नसावा. परिणामी भाषा 'जगण्याची गोष्ट' न राहता केवळ 'परीक्षेचा विषय' बनते आणि तिथेच खरी समस्या सुरू होते. त्यामुळे मराठीच्या प्रश्नाकडे केवळ भावनिक किंवा राजकीय दृष्टिकोनातून पाहून उपयोग नाही. 

मराठी टिकवायची असेल तर तिचा व्यावहारिक वापर आणि नवमाध्यमांवरील वावर जाणीवपूर्वक वाढवावा लागेल. डिजिटल माध्यमात समृद्ध आणि सकस मराठी मजकूर, आधुनिक अध्यापन पद्धती, वाचनसंस्कृती, उत्तम बालसाहित्य आणि भाषेचा व्यवहारातील अभिमान निर्माण करावा लागेल. इंग्रजी शिकायला हवेच; पण त्यासाठी मराठीपासून तुटण्याची गरज नाही. उलट मजबूत मातृभाषाच विचारशक्ती अधिक सक्षम करते, हे जगभर सिद्ध झालेले आहे. गरज आहे ती घोषणांपेक्षा आत्मपरीक्षणाची. अभिजात भाषेचा दर्जा मिळणे ही निश्चितच अभिमानाची बाब; पण त्या भाषेत राज्यातीलच हजारो विद्यार्थी अनुत्तीर्ण होत असतील, तर तो अभिमान नव्हे आभास ठरेल. 

भाषेचे खरे संवर्धन फलकांवर, भाषणांत किंवा आंदोलनांत होत नाही; ते वर्गखोल्यांत, घरांमध्ये, दररोजच्या व्यवहारातील वापरामध्ये आणि त्या माध्यमातून नव्या पिढीच्या मनामध्ये होत असते. या निकालातून धडा घेत तसे प्रयत्न सर्वस्तरांतून तातडीने हाती घ्यायला हवेत, अन्यथा राजकीय व्यासपीठांवरून मराठीचा जयजयकार होईल, अस्मितेच्या घोषणा दिल्या जातील; पण प्रत्यक्षात मराठीची पकड नव्या पिढीवरून सुटतच जाईल. तसे झाल्यास तो मराठीचा खरा पराभव ठरण्याचा धोका आहे. प्रत्येक मराठी माणसाने आपल्या व्यवहारात आवर्जून मराठीला स्थान देण्याचे भान बाळगले तर मातृभाषेवरील हे सावट सहज दूर करता येईल.