गरिबी निर्मूलनासाठी ‘बजेट’मध्ये ४ टक्के निधी हवा; सीएचएचडीआरची मागणी

सीएचएचडीआरने गरिबी, स्त्रियांवरील अत्याचार आणि कुपोषण यासंबंधी जनअर्थसंकल्पाद्वारे अभ्यासपूर्ण मागण्या केल्या

पुणे : देशातील २८ कोटी लोकांना गरिबीतून बाहेर काढण्यासाठी केंद्रीय अर्थसंकल्पात ४ टक्के निधीची तरतूद करणे आवश्यक आहे. साक्षरता, कौशल्य शिक्षण आणि रोजगाराच्या माध्यमातून देशातील गरिबी निर्मूलन करणे शक्य आहे, त्यासाठी स्वतंत्र निधीची तरतूद करावी, अशी मागणी सेंटर फॉर हॉलिस्टिक ह्यूमन डेव्हलपमेंट रिसर्च (सीएचएचडीआर) ने सातव्या जनअर्थसंकल्पाद्वारे केली आहे.

सीएचएचडीआरने गरिबी, स्त्रियांवरील अत्याचार आणि कुपोषण यासंबंधी जनअर्थसंकल्पाद्वारे अभ्यासपूर्ण मागण्या केल्या आहेत. या जनअर्थसंकल्पाचे प्रकाशन झाले. यावेळी सीएचएचडीआरचे प्रमुख विश्वेश्वर रास्ते, सामाजिक कार्यकर्ते विशाल विमल, अभ्यासक डॉ. सई बडदे, अदिती कानडे, जयश्री पाटील, दुर्गेश काळे उपस्थित होते. जनअर्थसंकल्पातील मागण्यांचा पाठपुरावा केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाकडे करू, असे रास्ते यांनी सांगितले.

गरिबी निर्मूलनासाठी लोकांना रोजगार, साक्षरता आणि कौशल्य शिक्षण देण्याची गरज आहे. यासाठी २ लाख कोटी रुपये तरतूद केल्यास त्यामाध्यमातून २८ कोटी गरिबांसाठी प्रत्येकी साधारण ७ हजार रुपये खर्च होतील. देशातील २० टक्के लोक गरीब असून ५० लाख कोटींच्या अर्थसंकल्पात केवळ २ लाख कोटी रुपयांची तरतूद करणे अशक्य नाही. महात्मा गांधी रोजगार हमी योजनेअंतर्गत कुटुंबाला शंभर दिवस रोजगार देण्याची हमी आहे. मात्र ते पुरेसे नसून त्या कुटुंबातील प्रत्येक व्यक्तीला शंभर दिवस रोजगार आणि प्रति दिवस ४०० रुपये देण्याची गरज आहे. देशातील २५ टक्केहून अधिक लोक निरिक्षर असून त्यांना साक्षर करण्याची गरज आहे. तसेच या लोकांना रोजगाराधारित कौशल्य शिक्षण देखील दिले पाहिजे. असे जनअर्थसंकल्पात नमूद आहे.
 
अद्यापही स्त्रियांवरील अत्याचार थांबलेले नाहीत. ते कमी करण्यासाठी आपल्या पुरुषप्रधान संस्कृतीमध्ये लिंगसमभाव, लैंगिक शिक्षण रुजवणुक आणि लैंगिक गुन्हेगारांवर त्वरित कारवाई करण्याची गरज आहे, असेही जनअर्थसंकल्पात म्हटले आहे.
 
कुपोषण हटवण्यासाठी 15 हजार कोटींची गरज
आजही देशातील कुपोषण आटोक्यात आलेले नाही. कुपोषण दर कमी करण्यासाठी सरकारने शाळांमध्ये मध्यान भोजन योजना सुरू केली. मात्र गेले दहा वर्षे या योजनेसाठी १० हजार कोटी रुपये केवळ तरतूद केली जात आहे. ही तरतूद वाढवून ती १५ हजार कोटी रुपये करण्याची गरज आहे. त्या माध्यमातून ११ कोटी शालेय मुलांना सकस आहार देऊन त्यातून कुपोषण आटोक्यात आणता येईल, असे विश्वेश्वर रास्ते यांनी सांगितले.