मुंबई : सर्वोच्च न्यायालयानेमराठा आरक्षण रद्द केले आहे. त्यामुळे मराठा समाजातून तीव्र प्रतिक्रिया उमटत आहे. तर या मुद्द्यावरुन विरोधकांनी सत्ताधाऱ्यांना धारेवर धरले आहे असून यावरून आता आरोप-प्रत्यारोप सुरू आहे. विरोधकांकडून राज्य सरकार सर्वोच्च न्यायालयात बाजू मांडण्यात अपयशी ठरल्याची टीका सुरू केली आहे. यातच रिपब्लिकन पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष केंद्रीय सामाजिक न्याय राज्यमंत्री रामदास आठवले यांनी मराठा आरक्षणाचा तिढा सोडवण्यासाठी उपाय सांगितला आहे. (Ramdas Athawale demands reservation for Kshatriya community)
याचबरोबर, मराठा समाजाच्या आरक्षणाची बाजू राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात योग्य पद्धतीने मांडली नाही. त्यामुळे मराठा समाजाचे आरक्षण रद्द करणारा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. आम्ही न्यायालयाचा सन्मान राखतो मात्र राज्य सरकारच्या चुकीमुळे मराठा समाजावर अन्याय झाला आहे, असे सांगत रामदास आठवले यांनी राज्य सरकारवर निशाणा साधला आहे.
'क्षत्रिय समाजाला वेगळे आरक्षण द्या'मराठा समाजाप्रमाणे देशभरातील जाट, राजपूत, रेड्डी आदी क्षत्रिय समाजाला वेगळे आरक्षण द्यावे. देशभरातील गरीब क्षत्रियांना ज्यांचे उत्पन्न 8 लाखांपर्यंत आहे, अशा क्षत्रिय समाजातील गरिबांना वेगळे 12 टक्के आरक्षण द्यावे, अशी माझी मागणी असून त्याबाबतचे विनंती पत्र आपण लवकरच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पाठविणार आहोत. क्षत्रिय समाजातील गरिबांना वेगळे आरक्षण दिल्यास मराठा समाजाला त्यातून आरक्षण मिळेल असे रामदास आठवले म्हणाले.
(मराठा मुख्यमंत्री असता तर न्यायालयाचा हा निर्णय अपेक्षित नसता - नारायण राणे)
'नोकरी आणि शिक्षणात आरक्षण देणे गरजेचे आहे'सर्वोच्च न्यायालयाने आरक्षणाची मर्यादा 50 टक्क्यांपेक्षा अधिक वाढविता येत नाही, असे मत व्यक्त केले आहे. मात्र ते केवळ न्यायालयाचे मत आहे कायदा नाही तसेच संविधानाचीही तशी गाईडलाईन नाही. त्यामुळे सवर्ण गरिबांसाठी 10 टक्के आरक्षणाचा कायदा पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी केला असून आरक्षण आता 59. 50 टक्के झाले आहे. त्यामुळे मराठा समाजाला 10 ते 12 टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयात मंजूर व्हायला पाहिजे होता. मराठा समाजात 70 टक्के पेक्षा जास्त संख्येने गरीब आहेत. त्यांना नोकरी आणि शिक्षणात आरक्षण देणे गरजेचे आहे, असे रामदास आठवले यांनी सांगिले.
(केंद्र सरकारने मराठा आरक्षणाला मान्यता मिळवून द्यावी - नवाब मलिक)
नरेंद्र मोदी यांना साकडे घालणार राज्य सरकार ने मराठा समाजाला आवश्यक असणाऱ्या आरक्षणाची बाजू योग्य पद्धतीने मांडली नसल्यानेच मराठा समाजाचे आरक्षण रद्द करण्याचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. आता मराठा समाजाला आरक्षण मिळवून देण्यासाठी भारत सरकार मध्ये आपण प्रयत्न करणार आहोत. क्षत्रिय मराठा समाजातील गरिबांना आपण आरक्षण मिळवून देण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना साकडे घालणार असल्याचे रामदास आठवले यांनी सांगितले.