Maratha Reservation : मराठा मुख्यमंत्री असता तर न्यायालयाचा हा निर्णय अपेक्षित नसता - नारायण राणे

Narayan Rane : भाजपा नेते आणि राज्यसभा खासदार नारायण राणे (Narayan Rane) यांनीही पत्रकार परिषद घेत सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयावर नाराजी व्यक्त करत राज्य सरकारवर जोरदार हल्लाबोल केला आहे.

ठळक मुद्देकाहींना आता वाटेल मराठा समाज संपला. मात्र, मराठा समाज अजून जिवंत आहे, आम्ही हा लढा सुरू ठेवू, असे म्हणत नारायण राणे यांनी काही लोकांचे खायचे आणि दाखवण्याचे दात वेगळे, हे समाजाने लक्षात घ्यावे, असे सांगितले.

मुंबई : महाराष्ट्रासह संपूर्ण देशाचे लक्ष लागलेल्या मराठा आरक्षणासंदर्भातसर्वोच्च न्यायालयाने आज मोठा निर्णय दिला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारने पारित केलेला मराठा आरक्षणाचा कायदा रद्द ठरवला आहे. यावरून आता आरोप-प्रत्यारोप सुरू झाले आहेत. याच पार्श्वभूमीवर विरोधकांकडून राज्य सरकार सर्वोच्च न्यायालयात बाजू मांडण्यात अपयशी ठरल्याची टीका सुरू केली आहे. दरम्यान, भाजपा नेते आणि राज्यसभा खासदार नारायण राणे (Narayan Rane) यांनीही पत्रकार परिषद घेत सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयावर नाराजी व्यक्त करत राज्य सरकारवर जोरदार हल्लाबोल केला आहे. (BJP leader Narayan Rane alligations against Shivsena and CM Uddhav Thackeray on Maratha Reservation)

"सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय दुर्दैवी आहे. महाराष्ट्राच्या प्रगतीला खीळ घालणारा हा निर्णय असून मराठा समाजाला आरक्षण न मिळण्याला हे तीन पक्षाचे सरकार आणि मुख्यमंत्री कारणीभूत आहेत. राज्यात मराठा मुख्यमंत्री असता तर हा निर्णय अपेक्षित नसता", असा आरोप नारायण राणे यांनी केला आहे. याचबरोबर, "मराठा समाजाला आरक्षण मिळू नये, अशी शिवसेनेची आधीपासूनच भूमिका आहे, मी शिवसेनेत अनेक वर्ष असल्याने मला हे माहीत आहे. उद्धव ठाकरे यांना आरक्षणाविषयी काहीच माहिती नाही", अशी टीकाही नारायण राणे यांनी केली आहे.

(केंद्र सरकारने मराठा आरक्षणाला मान्यता मिळवून द्यावी - नवाब मलिक)

आपल्यावर अन्याय झाल्याची मराठा समाजाची भावना आहे. आमच्या समाजाला प्रगतीपासून वंचित ठेवणारा हा निर्णय आहे. इतर समाजाला आरक्षण मिळण्यात मराठा समाजाचा मोठा वाटा आहे. काहींना आता वाटेल मराठा समाज संपला. मात्र, मराठा समाज अजून जिवंत आहे, आम्ही हा लढा सुरू ठेवू, असे म्हणत नारायण राणे यांनी काही लोकांचे खायचे आणि दाखवण्याचे दात वेगळे, हे समाजाने लक्षात घ्यावे, असे सांगितले.

(मराठा आरक्षणाबाबत आता पंतप्रधान व राष्ट्रपतींनी तातडीचा निर्णय घ्यावा: मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे)

फडणवीसांनी केलेला कायदा सुप्रीम कोर्टानं रद्द केला आहे - अशोक चव्हाण
राज्य सरकारने व्यवस्थित पाठपुरावा केला नाही आणि मराठा आरक्षणाबाबत निष्काळजीपणा केला असा आरोप राज्याचे विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी केला होता. त्याला आता राज्याचे मंत्री आणि मराठा आरक्षण उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनी प्रत्युत्तर दिले आहे. "सर्वोच्च न्यायालयाने फडणवीस मुख्यमंत्री असताना मराठा आरक्षणाचा केलेला कायदा आज  रद्द केला आहे. भाजपाने त्यावेळी कुणाशीही चर्चा न करता कायदा केला होता. फडणवीसांनी सभागृहात मराठा आरक्षण कायदा फूलप्रूफ आहे, असे वक्तव्य केले होते. फडणवीसांनी ते वक्तव्य आठवावे मग बोलावे. त्यांनी जनतेची दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न करू नये", असा घणाघात अशोक चव्हाण यांनी केला आहे.