अग्रलेख: डिजिटल टोळ्या जेरबंद होतील? सर्वोच्च न्यायालयाची सजगता स्वागतार्ह

‘डिजिटल अरेस्ट’ गुन्हे मोठ्या प्रमाणावर आहेत. हे जाळे देशाबाहेरही पसरलेले असू शकते. त्यामुळे तपासासाठी गरज पडल्यास सीबीआयने इंटरपोलकडून मदत घ्यावी.

‘मी पोलिस ठाण्यातून बोलतोय. मी ईडी अधिकारी आहे किंवा सरकारी कार्यालयात वरिष्ठ अधिकारी आहे. तुमचे प्रकरण माझ्याकडे आले असून, तुम्ही ड्रग्ज, मनी लाँड्रिंग किंवा इतर गुन्हेगारी प्रकरणांत गुंतला आहात, असे सांगून लोकांना धमकावणे, पैसे उकळणे या प्रकारांमध्ये हल्ली प्रचंड वाढ झाली आहे. यात तुम्हाला ‘डिजिटल अरेस्ट’ करण्यात येत असल्याची भीती दाखवली जाते. ‘डिजिटल अरेस्ट’ म्हणजे डिजिटल स्वरूपात अटक. हा प्रकार हजार हातांच्या ऑक्टोपसप्रमाणे संपूर्ण समाजाला वेढा घालत आहे. या प्रकरणात घाबरलेल्या लोकांकडून मोठ्या प्रमाणात पैसे उकळले जातात. 

अलीकडील एक घटना अशी की, हरयाणातील अंबाला जिल्ह्यात वृद्ध दाम्पत्याला सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांच्या बनावट स्वाक्षऱ्या आणि तपास यंत्रणांचे बनावट आदेश दाखवून ‘डिजिटल अटक’ केली होती. या प्रकरणात दाम्पत्याची एक कोटी पाच लाख रुपयांची फसवणूक झाली. पीडित महिलेने सरन्यायाधीशांना पत्र लिहून संपूर्ण घटना सांगितली. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने स्वतःहून कारवाई केली. देशभरात अलीकडे अशी तीन हजार कोटी रुपयांची फसवणूक झाल्याचे त्यामुळे पुढे आले. या प्रकारचे घोटाळेबाज रोज वेगवेगळ्या पद्धती वापरत असल्याने नव्या युगातील ही समस्या गंभीर बनत आहे. 

अशा प्रकरणांत व्हिडीओ कॉलवर पोलिसांच्या किंवा अधिकाऱ्याच्या गणवेशात एक व्यक्ती बसलेली असते. अगदी पोलिस ठाण्यासारखे वातावरणही तयार केले जाते, ज्यामुळे लोक घाबरून पैसे पाठवतात. मात्र, नागरिकांनी घाबरू नये आणि लक्षात ठेवावे की ‘डिजिटल अरेस्ट’ असा काही अधिकृत प्रकारच अस्तित्वात नाही. ‘सायबर क्राइम’मध्ये डिजिटल अरेस्ट, इन्व्हेस्टमेंट स्कॅम आणि पार्ट-टाइम जॉब स्कॅम हे तीन प्रकार गंभीर असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने नमूद केले आहे. 

विशेष म्हणजे, अशी फसवणूक होणाऱ्यांमध्ये आयटी क्षेत्रात काम करणाऱ्यांचे प्रमाण लक्षणीय आहे. सायबर गुन्ह्यांशी संबंधित घटनांची नाेंद घेत, देशपातळीवर चौकशी करण्याची जबाबदारी सर्वोच्च न्यायालयानेच ‘सीबीआय’वर सोपवली आहे. यासाठी सीबीआयला विशेष अधिकार दिले आहेत. जिथे जिथे सायबर गुन्ह्यांमध्ये वापरलेली बँक खाती आढळतील, तिथे संबंधित बँक कर्मचाऱ्यांची चौकशी करण्याचे पूर्ण स्वातंत्र्य सीबीआयला असणार आहे. याप्रकरणी सुनावणी करताना सर्वाेच्च न्यायालयाने सर्व राज्यांकडून डिजिटल अटकेशी संबंधित एफआयआरची माहिती मागवली होती. अशा प्रकरणांच्या तपासासाठी सीबीआयकडे पुरेशी साधने आहेत का, असा प्रश्नही विचारला होता. केंद्र आणि राज्य पोलिसांनी एकत्र येऊन राष्ट्रीय पातळीवर कारवाई करावी, असे न्यायालयाने सुचवले आहे. 

‘डिजिटल अरेस्ट’ गुन्हे मोठ्या प्रमाणावर आहेत. हे जाळे देशाबाहेरही पसरलेले असू शकते. त्यामुळे तपासासाठी गरज पडल्यास सीबीआयने इंटरपोलकडून मदत घ्यावी. दुसरीकडे, एकाच नावाने अनेक सिम कार्ड देणे गैर आहे, असे सांगून न्यायालयाने गंभीर चिंताही व्यक्त केली आहे. यावर दूरसंचार विभागाने सविस्तर उत्तर द्यावे, असे आदेश दिले आहेत. यात सर्वोच्च न्यायालयाने रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियालाही नोटीस बजावली आहे. 

सायबर फसवणुकीत वापरल्या जाणाऱ्या बँक खात्यांचा त्वरित मागोवा घेऊन ते गोठवण्यासाठी एआय आणि मशीन लर्निंग तंत्रज्ञानाचा उपयोग का केला जात नाही, असा प्रश्न उपस्थित केला आहे. ‘रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया’ला पक्षकार करून ‘आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स’ आणि ‘मशीन लर्निंग’ प्रणाली लागू करण्यास सांगितले आहे. 

‘डिजिटल अरेस्ट’ घोटाळ्यांची चौकशी सीबीआयकडे सोपवल्याने देशभरात एकसंध आणि संघटित तपास शक्य होईल. सर्वोच्च न्यायालयाच्या सूचनांनुसार, राज्यांची पोलिस यंत्रणा सीबीआयला पूर्ण सहकार्य करेल, तसेच इतर सर्व प्राधिकरणांनीही सहकार्य करणे बंधनकारक असेल. ज्या राज्यांनी पूर्वी सीबीआय चौकशीला मान्यता दिलेली नव्हती, त्यांनाही आता सहकार्य करावे लागेल. 

दुसरीकडे भविष्यातील सिम कार्डच्या दुरुपयोगाला रोखण्यासाठी सर्व टेलिकॉम कंपन्यांना कठोर प्रणाली लागू करावी लागेल. सीबीआयला आता देशव्यापी चौकशी सुरू करावी लागणार आहे. ज्या प्रकरणांमध्ये बँक खाती उघडण्यात आली आणि त्यांचा फसवणुकीसाठी गैरवापर झाला, अशा प्रकरणांमध्ये बँक कर्मचाऱ्यांचीही चौकशी होईल. त्यासाठी सीबीआयला पूर्ण मोकळीक असणार आहे. 

सर्वोच्च न्यायालयाने दाखवलेली ही सजगता स्वागतार्ह आहे. गुन्हेगारी ‘डिजिटल’ होत असताना, तपासाच्या पद्धतीही ‘डिजिटल’ व्हायला हव्यात. डिजिटल टोळ्यांना जेरबंद करण्यासाठी, प्रत्येकानेच दक्ष राहण्याची आणि जागरूक होण्याची गरज आहे!