Maratha Reservation: मराठा आरक्षणाचा कायदा फुलप्रूफ होता, मग कोर्टात का टिकला नाही?; मुख्यमंत्र्यांचा फडणवीसांना टोला

Maratha Reservation: मराठा आरक्षणासाठी मुख्यमंत्र्यांचं राज्यपालांना निवेदन; लवकरच पंतप्रधानांची भेट घेणार

मुंबई: सर्वोच्च न्यायालयानंमराठा आरक्षण रद्द केल्यानंतर आता ठाकरे सरकारनं यासाठी पुन्हा प्रयत्न सुरू केले आहेत. राज्य सरकारच्या शिष्टमंडळानं थोड्याच वेळापूर्वी राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारींची भेट घेतली. यावेळी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि मराठा आरक्षण विषयक मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण उपस्थित होते. राष्ट्रपतींना पाठवण्याचं निवेदन आम्ही राज्यपालांकडे दिलेलं आहे. या प्रश्नी आम्ही लवकरच पंतप्रधान नरेंद्र मोदींची भेट घेऊ, अशी माहिती मुख्यमंत्र्यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.केंद्रीय मागासवर्ग आयोगामार्फत मराठा आरक्षण द्या, मुख्यमंत्री ठाकरेंचं पंतप्रधान मोदींना पत्रराज्यपाल भगतसिंह कोश्यारींची भेट घेतल्यानंतर मुख्यमंत्र्यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला. 'सर्वोच्च न्यायालयानं मराठा आरक्षण रद्द करण्याचा निर्णय घेतला. आरक्षणाचा अधिकार केंद्राला असल्याचं न्यायालयानं निकाल देताना म्हटलं. त्यामुळे या प्रकरणी सरकारच्या भावना पोहोचवण्यासाठी आम्ही राज्यपालांची भेट घेतली. आम्ही त्यांना निवेदन दिलेलं आहे. आमच्या भावना ते राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्यापर्यंत पोहोचवतील,' असं मुख्यमंत्री म्हणाले.'त्या' शेतकरी अन् कामगारांच्या मुलांसाठी भूषणसिंहराजे होळकरांचे मुख्यमंत्र्यांना पत्रराज्य सरकारच्या आणि मराठा समाजाच्या भावना पोहोचवण्यासाठी लवकरच पंतप्रधान नरेंद्र मोदींची भेट घेऊ. त्यासाठी त्यांच्याकडे भेटीची वेळ मागितली जाईल. त्यांनाही निवेदन देण्यात येईल. आमचा नव्हे, तर जनतेचा निर्णय म्हणून मराठा आरक्षणाचा विचार करा, असं आवाहन आमच्याकडून पंतप्रधानांना करण्यात येईल, असं मुख्यमंत्र्यांनी सांगितलं. मराठा समाजाला त्यांचा हक्क मिळवून देण्याचं काम सरकार करेल, असंदेखील त्यांनी म्हटलं.मराठा आरक्षणाचा कायदा हा फुलप्रूफ होता असं माजी मुख्यमंत्री आणि विद्यमान विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस सातत्यानं म्हणत आहेत. यावरून मुख्यमंत्र्यांनी उद्धव ठाकरे यांनी फडणवीसांना टोला लगावला. जर मराठा आरक्षणाचा कायदा फुलप्रूफ असता तर आता आम्हाला राज्यपालांना भेटायची वेळ आली नसती, असं मुख्यमंत्री म्हणाले.मराठा समाज पुन्हा रस्त्यावर उतरण्याच्या प्रयत्नात आहे. त्याबद्दल सरकार काय करणार, असा प्रश्न मुख्यमंत्र्यांना विचारण्यात आला. त्यावर मराठा समाजानं आतापर्यंत खूप समजूतदारपणा दाखवला आहे. राज्य सरकार समाजाच्या विरोधात नाही, याची त्यांना कल्पना आहे. राज्यातील कोणताच पक्ष या आरक्षणाच्या विरोधात नाही. विधिमंडळात एकमतानं आणि एकमुखानं आरक्षणाचा निर्णय झाला होता. त्यामुळे सगळेच मराठा समाजाच्या सोबत आहेत, असं ठाकरेंनी म्हटलं.