पाच राज्यांच्या (पश्चिम बंगाल, तामिळनाडू, आसाम, केरळ आणि पुद्दुचेरी) २०२६ च्या विधानसभा निवडणुकांमध्ये विशेश सखोल पुनरीक्षण (एआयआर - स्पेशल इंटेसिव्ह रिव्हिजन)ची भूमिका अत्यंत निर्णायक आणि गेमचेंजर ठरली आहे. निवडणूक आयोगाच्या या एका प्रक्रियेने केवळ मतदार यादीच बदलली नाही, तर अनेक राज्यांतील राजकीय समीकरणेही उलट-पालट केली आहेत.
ममता बॅनर्जींना दुहेरी धक्का, सत्ताही गेली-जागाही हरल्या; म्हणाल्या, “भाजपाचा अनैतिक विजय”
बोगस मतदारांना चाप : पश्चिम बंगालमध्ये या मोहिमेद्वारे तब्बल ९१ लाखांपेक्षा जास्त नावे मतदार यादीतून वगळण्यात आली. तामिळनाडूतही सुमारे ९७ लाख नावे कमी झाली. यामुळे ‘छापा मतदान’ (बनावट मतदान) करणाऱ्या यंत्रणांचे कंबरडे मोडले.
टार्गेटेड मतदानावर परिणाम : अनेक मतदारसंघांमध्ये जिथे निसटता विजय-पराजय व्हायचा, तिथे या ‘फिल्टरिंग’मुळे निकाल बदलले. विशेषतः सीमावर्ती भागात जिथे ‘घुसखोरी’ किंवा ‘स्थलांतरित मतदारांचा’ मुद्दा होता, तिथे या यादीचा फायदा भाजपला झाला.
पारदर्शकता आणि वेग : अमित शाह यांनी रणनीतीत ‘एआयआर’चा उल्लेख करताना, बनावट मतदार राहिला नाही, तरच लोकशाहीचा विजय होईल, असे विधान केले. त्याने मतदानाच्या दिवशी सकाळी ११ वाजेपर्यंत मतदार मोठ्या प्रमाणात मतदानासाठी बाहेर पडले.