मुंबई : राज्यभरातील ८,२१२ गृहनिर्माण प्रकल्पांनी त्रैमासिक प्रगती अहवाल अद्ययावत केले नाही म्हणून महारेराने या प्रकल्पांना कारणे दाखवा नोटीस बजावल्या आहेत. यात सर्वात जास्त प्रकल्प पुणे जिल्ह्याचे असून ही संख्या १,९५७ आहे.
कोकणसह मुंबई महानगर प्रदेशचे ४,६४४ प्रकल्प आहेत. याशिवाय ठाण्याचे १,७६५, मुंबई उपनगराचे १,२६३ प्रकल्प आहेत. खानदेशात नाशिकच्या ४५१ प्रकल्पांचा, विदर्भात नागपूरच्या ३९१ प्रकल्पांचा आणि मराठवाड्यात संभाजीनगरच्या १८५ प्रकल्पांचा समावेश आहे. सध्या महाराष्ट्रात ३३ हजार २९ गृहनिर्माण प्रकल्पांचे काम सुरू आहे. स्थावर संपदा अधिनियमानुसार प्रकल्पांच्या बिल्डरांनी प्रकल्पात दर तीन महिन्याला किती घरांची नोंदणी झाली, किती पैसे आले, किती खर्च झाले, इमारत आराखड्यात काही बदल झाले का ? आदी तपशील प्रपत्र वेबसाईटवर नोंदवणे, अद्ययावत करणे अत्यावश्यक आहे. जानेवारी, फेब्रुवारी, मार्चचे प्रगती अहवाल २० एप्रिलपर्यंत अद्ययावत होणे आवश्यक होते. परंतु ३३ हजार २९ प्रकल्पांपैकी ८२१२ प्रकल्पांनी हे अहवाल अद्याप अद्ययावत केलेले नाहीत.
...अन्यथा ५० हजारांचा भरावा लागणार दंड
महारेराने प्रकल्पांच्या बिल्डरांच्या उदासीनतेची दखल घेतली आहे. या सर्व संबंधित बिल्डरांना कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात आल्या. त्यांना अपेक्षित प्रतिसादासाठी ६० दिवसांची मुदत देण्यात आली आहे.
प्रतिसाद दिला नाहीतर प्रकल्पांची नोंदणी रद्द किंवा स्थगित हाेईल. याव्यतिरिक्त प्रकल्पाचे बँक खाते गोठवले जाऊन त्याची जाहिरात, पणन यावर निर्बंध येतील. घरांच्या खरेदी-विक्रीची नोंदणी न करण्याच्या सूचना सहजिल्हा निबंधकांना दिली जाउ शकते. सुरळीत नोंदणीसाठी ५० हजार दंड भरावा लागणार आहे.
वारंवार पाठपुरावा करूनही काही बिल्डर प्रकल्पाचे अहवाल अद्ययावत करत नसतील तर अशा प्रकल्पांची नोंदणी रद्द किंवा स्थगित करायला महारेरा अजिबात मागे-पुढे पाहणार नाही. उलट अशी अप्रिय वेळ महारेरावर आणू नये, अशी अपेक्षा आहे.
मनोज सौनिक, अध्यक्ष, महारेरा
Web Summary : Maharera issued notices to 8,212 Maharashtra housing projects for not updating quarterly progress reports. Pune has the most projects (1,957). Failure to comply may result in penalties, including registration cancellation and fines up to ₹50,000.
Web Summary : महारेरा ने महाराष्ट्र की 8,212 आवास परियोजनाओं को तिमाही प्रगति रिपोर्ट अपडेट न करने पर नोटिस जारी किया। पुणे में सबसे अधिक परियोजनाएँ (1,957) हैं। अनुपालन में विफलता के परिणामस्वरूप पंजीकरण रद्द करने और ₹50,000 तक के जुर्माने सहित दंड हो सकता है।