अल्पवयीन मुली आणि स्त्रियांच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न

मुली/स्त्रियांवर लैंगिक अत्याचार करण्यात ओळखीचे लोकच जास्तीत जास्त आरोपी म्हणून निष्पन्न झाले आहेत. हा प्रश्न कसा सोडवता येईल?

प्रवीण दीक्षित, निवृत्त पोलिस महासंचालक

भोर तालुक्यातील नसरापूर येथे पासष्ट वर्षांच्या नराधमाने चार वर्षांच्या मुलीवर अत्याचार करून तिचा खून केला. अत्यंत निंदनीय असेच हे कृत्य आहे. यापूर्वीही अल्पवयीन मुलींसोबत दोनदा त्याने अशीच कृत्ये करूनही न्यायालयाने त्याला दोषमुक्त जाहीर केले होते. त्याच वेळी उच्च न्यायालयाने स्वतःहून दखल घेतली असती आणि आरोपीला शिक्षा झाली असती तर ही घटना टळू शकली असती. पोलिसांनीही महिलांविरुद्धच्या प्रत्येक गुन्ह्यात आरोपीला शिक्षा होईपर्यंत, वेळ पडल्यास सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत खटला लढवणे गरजेचे आहे.

समाजातील ही विकृती कशी रोखायची हा शासन, पोलिस तसेच संपूर्ण समाजापुढे मोठा प्रश्न उभा ठाकला आहे. मुंबईतील साकीनाका येथे नुकत्याच एका तरुणीवर अत्यंत क्रूरपणे बलात्कार करून एका निर्जन ठिकाणी टाकण्यात आले व थोड्याच वेळाने बेशुद्धावस्थेतच तिचा मृत्यू झाला. ठाण्यात एका अल्पवयीन मुलीवर गेले अनेक महिने ३०-३२ तरुणांनी सातत्याने बलात्कार केले; ज्यात काही अल्पवयीन मुलेही होती. अत्यंत उद्वेग निर्माण करणाऱ्या या अशा घटना केवळ पुणे, मुंबई, ठाण्यापर्यंतच मर्यादित नसून सर्वच शहरांमध्ये, गावांमध्ये वारंवार घडत असल्याचे नजरेस येते. यातील अनेक पीडिता अल्पवयीन मुली असतात.  फेसबुक, व्हॉट्सॲप यांसारख्या समाजमाध्यमांच्या मदतीने विश्वास निर्माण करणे, प्रत्यक्ष भेटीसाठी बोलावणे, त्यानंतर शारीरिक संबंध प्रस्थापित करणे, त्याचा व्हिडीओ तयार करणे, शस्त्रांचा धाक दाखवणे, ब्लॅकमेल करणे व अत्याचार चालू ठेवणे असे प्रकार उघडकीस येत आहेत. शारीरिक छळ करणे, वर्दळीच्या ठिकाणी छेड काढणे याशिवाय मोबाइल, ई-मेल या माध्यमातून सायबर छळाचेही प्रमाण बरेच वाढताना दिसते आहे.

बहुतेक घटनांमध्ये लैंगिक अत्याचार करण्यात ओळखीचे लोक, नातेवाईक, शेजारी हेच जास्तीत जास्त आरोपी म्हणून निष्पन्न झाले आहेत. अशा ‘परिचित’ व्यक्तींविरुद्ध तक्रार करायला पीडिता तयार होत नाहीत, मुलीने तक्रार करू नये, यासाठी पालक दबाव आणतात, पीडिता हीच जणू काही दोषी आहे, अशी वागणूक समाजातून दिली जाते. हे ओळखून अल्पवयीन मुलींनी ओळख असलेल्या किंवा विश्वासू वाटणाऱ्या कोणत्याही पुरुषांबरोबर एकट्याने राहताना जास्तीत जास्त खबरदारी घेणे व  शरीरसंबंध ठेवण्यास विरोध करणे आवश्यक आहे. अशा प्रसंगात ११२ या भारत सरकारने आपत्कालीन मदतीसाठी सुरू केलेल्या ॲपच्या माध्यमातून तत्काळ पोलिस मदत मिळवावी. याशिवाय सायबर पोलिसांची टोलमुक्त हेल्पलाइन १५५२६० वर संपर्क करावा.शासनाने बलात्काराच्या गुन्ह्यांमध्ये २ महिन्यांत दोषारोपपत्र ठेवणे बंधनकारक केले आहे व यासाठी जलदगती न्यायालये स्थापन केलेली आहेत.

छेडछाडीच्या घटनांमध्ये पीडितेचा जबाब व अन्य पुरावा एकत्र करून पोलिसांनी चोवीस तासांत दोषारोपपत्र तयार करणे बंधनकारक करणे आवश्यक आहे. त्यामुळे समाजात विश्वास उत्पन्न होईल. महिला पोलिसांनी आपल्या हद्दीतील महिला बचतगट सदस्या, महिलांसाठी काम करणाऱ्या स्वयंसेवी संस्था यांच्या मदतीने शाळा व महाविद्यालयांतील मुलींसाठी ठिकठिकाणी प्रत्यक्ष अथवा ‘झूम’सारख्या ॲपची मदत घेऊन जनजागृती करणे, महिलांमध्ये व अल्पवयीन मुलींमध्ये पोलिसांबद्दल विश्वास निर्माण करणे आवश्यक आहे. अत्याचाराचे बळी असणाऱ्या पीडितांशी संवाद साधून त्यांना पोलिस स्टेशनमधे तक्रार करण्यास प्रोत्साहित करणे, न्यायालयात त्यांना खंबीर आधार देऊन सत्य सांगण्यास पाठिंबा देणे आवश्यक आहे. पोलिसांनीही ‘महिला पोलिस मित्र’ ही संकल्पना राबवून, ज्या ठिकाणी पोलिस उपलब्ध नाहीत त्या ठिकाणी महिला पोलिस मित्रांच्या मदतीने अल्पवयीन मुलींशी संवाद स्थापन करणे जरूरीचे आहे. समाजानेही या पीडितांच्या बाबतीत आपला दृष्टिकोन बदलून त्यांना सतत मानसिक आधार मिळेल, याची खात्री करावी.

महिलांची, मुलींची सुरक्षा ही आपली स्वतःची सुरक्षा आहे, हे समजून समाजातील प्रत्येक जबाबदार घटकाने त्यासाठी क्रियाशील राहणे गरजेचे आहे. अल्पवयीन मुलांना एकटे न सोडता त्यांच्या सुरक्षेची खबरदारी घेणे प्रत्येक पालकाचेही कर्तव्य आहे. त्याकडेही दुर्लक्ष होता कामा नये.