बोगस उपसूचना प्रकरण : बावन्न नाही, तर ६० कोटींचा घोटाळा; २४३ पानी अहवाल आयुक्तांकडे सादर

- मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी प्रवीण जैन यांचे नाव गायब, चौकशी समितीच्या निष्पक्षतेवर प्रश्नचिन्ह, आमदारांचा हस्तक्षेप आणि सूत्रधार वाचवण्याचा खेळ? 

पिंपरी : महापालिकेतील उपसूचना घोटाळा आता ६० कोटींपर्यंत पोहोचला असून, १४ उपसूचना बोगस असल्याचे चौकशी समितीच्या २४३ पानी अहवालातून उघड झाले आहे. मात्र, या प्रकरणात कारवाईपेक्षा कोणाला वाचवायचे याचाच खेळ सुरू असल्याची कुजबुज सुरू आहे. आयुक्तांनी बोगस उपसूचना झाल्याचे स्थायी समितीला दिलेल्या पत्रात मान्य केले असले, तरी पुढील निर्णयासाठी १० दिवसांची मुदत मागितल्याने संशय अधिक बळावला आहे.

दरम्यान, या प्रकरणाला आणखी कलाटणी देणारी बाब म्हणजे यात शहरातील एका आमदारांनी हस्तक्षेप केल्याची चर्चा रंगली आहे. त्यांनी चौकशी समितीचे तत्कालीन अध्यक्ष विजयकुमार खोराटे यांची घेतलेली भेट, तसेच विद्यमान अतिरिक्त आयुक्त कुलदीप जंगम आणि चौकशीतील अधिकाऱ्यांना बंगल्यावर बोलावल्याच्या चर्चांमुळे चौकशी समिती संशयाच्या भोवऱ्यात सापडली आहे.

या कर्मचाऱ्यांची नावे अहवालात

आयुक्तांना सादर केलेल्या अहवालात सागर पवार, सचिन राणे, योगेश पवार, अरुण गुंडगळ, राजेश चव्हाण या कर्मचाऱ्यांची नावे आहेत. मात्र, मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी प्रवीण जैन यांचे नाव नसल्याचे सूत्रांनी संगितले. त्यामुळे विभागीय चौकशी सर्वंकष होणार का, की केवळ खालच्या पातळीवरच मर्यादित राहणार, हा सवाल उपस्थित होत आहे. विशेष म्हणजे, मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी प्रवीण जैन यांच्यावर गंभीर आरोप होत असतानाही आयुक्तांनी स्थायी समितीला दिलेल्या पत्रांमध्ये त्यांच्या नावाचा कोठेही उल्लेख नसल्याने मोठ्या माशांना वाचवण्याचा प्रयत्न तर होत नाही ना, अशी चर्चा रंगली आहे.

फौजदारी गुन्हे दाखल करा : विरोधी नगरसेवकांची मागणी

कंत्राटदारांची ६० कोटींची देयके काढण्यासाठी बोगस उपसूचना दिल्याचे समितीच्या अहवालातून समोर आले. या प्रकरणाशी संबंधित अधिकारी, ठेकेदार यांच्यावर आणि त्यामागे नेमके कोण होते, हे पुढे आले पाहिजे. त्यामुळे फौजदारी कारवाई करा, अशी मागणी शिंदेसेनेच्या नगरसेविका सुलभा उबाळे व राष्ट्रवादीचे (अजित पवार) नगरसेवक संदीप वाघेरे यांनी केली आहे.

स्थायी समितीच्या कामकाजात १४ बोगस उपसूचनांच्या माध्यमातून झालेला गैरप्रकार अत्यंत गंभीर आहे. मी स्वतः यासंदर्भात लेखी पत्र देऊनही प्रशासनाने बिले अदा केली, ही बाब गांभीर्याने घेण्यात आली आहे. माझ्या पत्रानुसार झालेल्या प्राथमिक चौकशीत प्रवीण जैन यांचे नाव समोर आले असून, १० दिवसांत सविस्तर अहवाल सादर करण्याचे निर्देश आयुक्तांना दिले आहेत. - अभिषेक बारणे, स्थायी समिती सभापती, महापालिका

 आमचीही फसवणूक

स्थायी समितीत मांडण्यासाठी आम्ही काही उपसूचना दिल्या होत्या. परंतु, त्या सभेत न येता परस्पर लेखा विभागात जाऊन त्याआधारे बिले दिली. तसे करून आमचीही फसवणूक झाली आहे. हे सर्व चुकीचे असून चुकीचे काम करणाऱ्यांवर कारवाई झाली पाहिजे.  - योगिता नागरगोजे, नगरसेविका, भाजप